जमानत पाने वाले आरोपी को 6 महीने हिरासत में बिताने के बाद ही जमानत बांड जमा करना होगाः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की शर्त खारिज की

यह दोहराते हुए कि ट्रायल से पहले की प्रक्रिया ही सजा नहीं बन सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कल पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार आरोपी को आदेश की तारीख से हिरासत में 6 महीने पूरे होने के बाद जमानत बांड जमा करना होगा। इस शर्त ने जमानत आदेश के क्रियान्वयन को छह महीने के लिए रोक दिया।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा,

"हमें हाईकोर्ट द्वारा विवादित आदेश के पैराग्राफ 7 में निहित शर्त लगाने का कोई वैध कारण नहीं दिखता, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के आदेश की तारीख से हिरासत में छह महीने पूरे होने के बाद जमानत बांड जमा करना होगा।"

संक्षेप में मामला

याचिकाकर्ता को बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया। आरोप यह था कि तीन मोटरसाइकिलों से करीब 231.6 लीटर देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। वह उनमें से एक मोटरसाइकिल चला रहा था। 14 जून, 2024 को गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

विवादित आदेश के तहत हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया (जमानत बांड आदि प्रस्तुत करने की शर्त पर), लेकिन एक और शर्त लगाई कि "याचिकाकर्ता आज से हिरासत में छह महीने पूरे होने के बाद अपने जमानत बांड प्रस्तुत करेगा।"

इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवादित शर्त खारिज की और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह जमानत बांड प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करे।

याचिकाकर्ता पर लगाई गई जमानत शर्तों के अलावा, यह निर्देश दिया गया:

"(i) याचिकाकर्ता सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(ii) चूंकि याचिकाकर्ता का आबकारी अधिनियम के तहत मामलों में शामिल होने का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता भविष्य में ऐसे मामलों में शामिल पाया जाता है तो इसे जमानत की रियायत का दुरुपयोग माना जाएगा।"

सुनवाई के दौरान, जस्टिस भुयान ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "प्रक्रिया ही दंड नहीं बननी चाहिए।"

केस टाइटल: विकास कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य, विशेष अपील की अनुमति (सीआरएल.) नंबर 11952/2024