सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 2022 पर सहमति रोकने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 2022 को सहमति देने में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सी वी आनंद बोस की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया,  जिसे जून 2022 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। अदालत ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रधान सचिव, केंद्र के साथ-साथ केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से भी जवाब मांगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिवादी को नोटिस जारी करें, केंद्रीय एजेंसी को सेवा देने की स्वतंत्रता। 4 सप्ताह में वापस किया जा सकता है।"

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस के कार्यालय से हलफनामा मांगा था। एक जनहित याचिका में पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 2022 को सहमति देने या सदन में पुनर्विचार के लिए वापस भेजने में उनकी कथित निष्क्रियता को चुनौती दी थी, जिसे जून 2022 में राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के स्थान पर सीएम को राज्य यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति रूप में पारित किया गया था।

हालांकि, 16 अक्टूबर, 2023 को पीठ ने राज्यपाल से जवाब मांगने के अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगा दी और कहा कि अदालत पहले जनहित याचिका के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता की राजनीतिक संबद्धता का खुलासा न करने के संबंध में निम्नलिखित बातें कहीं:

2. प्रतिवादियों/भारत संघ के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र और उसकी राजनीतिक संबद्धता के गैर-प्रकटीकरण के तथ्य के संबंध में आपत्ति उठाई है।

3. इसलिए, फिलहाल, 12 सितंबर 2023 के आदेश में जारी आदेश और निर्देश निलंबित रहेंगे और यह अदालत याचिकाकर्ता की रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने पर पहली बार सुनवाई करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी।

पृष्ठभूमि

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्यपाल इस विधेयक पर बैठे हुए हैं क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे राज्यपाल को इस भूमिका से बाहर कर दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि भले ही विधेयक 2022 के मध्य से विचाराधीन था, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कुलपतियों की नियुक्तियां करते रहे।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास विधेयक पर सहमति देने, इसे टिप्पणियों के साथ/बिना पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेजने या अंत में निर्देश के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि, इस मामले में राज्यपाल की कार्रवाई विधेयक को अस्वीकार करने के समान होगी, जो कि उनकी संवैधानिक शक्तियों के दायरे में बिल्कुल भी नहीं है।

हाईकोर्ट के समक्ष, संघ ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका किसी भी तरह से अत्यावश्यक नहीं है, और संविधान के अनुच्छेद 212 और 361 के तहत राज्यपाल के खिलाफ कार्यवाही पर "दोहरी रोक" के बावजूद, वर्तमान जनहित याचिका वास्तविक नहीं है और राजनीति से प्रेरित है ।

संघ ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत, कोई भी न्यायालय अपनी कानून बनाने की भूमिका में किसी विधायक के आचरण पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह तर्क दिया गया कि विधायिका का हिस्सा होने के नाते, राज्यपाल को उनकी विधायी क्षमता में उनके कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 361 के तहत, राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान अदालत के समक्ष किसी भी और सभी कार्यवाही के खिलाफ व्यक्तिगत छूट प्राप्त है।

हाईकोर्ट की पीठ ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को विधेयक को पारित करने या वापस भेजने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि "संविधान के निर्माताओं ने कभी भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी।" यह माना गया कि हालांकि याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र से संबंधित संघ की आपत्ति को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा, एक जनहित याचिका में, न्यायालय केवल उठाए गए संवैधानिक प्रश्नों से चिंतित होगा, जो कि प्रथम दृष्टया विचार में, वर्तमान मामले में उठाया गया था ।

हालांकि, 16 अक्टूबर, 2023 को पीठ ने राज्यपाल से जवाब मांगने के अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगा दी और कहा कि अदालत पहले जनहित याचिका के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ।

मामला : सायन मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव डायरी नंबर- 12854 - 2024