सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल डिवाइस की जब्ती पर दिशानिर्देश की मांग करने वाली न्यूज़क्लिक की याचिका पर ED, CBI, Delhi Police से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को डिजिटल डिवाइस की खोज और जब्ती के लिए दिशानिर्देश की मांग करने वाली न्यूज़क्लिक की याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी जांच एजेंसियों से जवाब मांगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़क्लिक और इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उन्होंने संगठन से जुड़े पत्रकारों के आवासों और कार्यालयों को निशाना बनाकर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हालिया छापेमारी के जवाब में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस और डेटा की खोज, जब्ती, जांच और संरक्षण के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत की गई छापेमारी के परिणामस्वरूप पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के एचआर अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है।

आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ सामूहिक छापेमारी के कारण न्यूज़क्लिक, उसके पत्रकारों और अन्य हितधारकों से संबंधित डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी जब्त कर लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अवैध खोज और जब्ती ने न्यूज़क्लिक के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप इसके डेटाबेस तक सीमित पहुंच के साथ कामकाज ठप और बाधित हो गया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये तलाशी और जब्ती न केवल संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि UAPA Act, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों का भी उल्लंघन है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने तलाशी वारंट के बारे में जानकारी प्रदान करने, छापे के दौरान वारंट पेश करने, स्वतंत्र गवाहों को बुलाने और याचिकाकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में विफलता का आरोप लगाया।

जांच एजेंसियों द्वारा मनमानी, उचित प्रक्रिया की अनुपस्थिति और शक्ति के अत्यधिक दुरुपयोग का दावा करते हुए न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ ने जोर देकर कहा कि छापों का उद्देश्य फ्री स्पीच को दबाना और उनके मौलिक अधिकारों को कमजोर करना है। विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता और असहमति की आवाज़ों से निपटने के सरकार के तरीके के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से कहा,

"कानून की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। कुछ नहीं किया गया।"

खंडपीठ ने शुरू में अनुच्छेद 32 की याचिका पर विचार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की।

जस्टिस गवई ने कहा,

"हम सीधे अनुच्छेद 32 के तहत आने वाले हर किसी की सराहना नहीं करते।"

सिब्बल ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और पांच शिक्षाविदों के ग्रुप द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की ओर इशारा करते हुए कहा,

"इस मुद्दे पर अन्य याचिकाओं पर विचार किया गया, जो ऐसी एजेंसियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा के लिए जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब्ती के खिलाफ इस अदालत के समक्ष लंबित हैं।

इन याचिकाओं पर पिछली बार रिटायर्ड जज, जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी, उस अवसर पर एडिशनल सॉलिसिटर एसवी राजू ने अदालत को आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार जल्द ही मजबूत खोज और जब्ती दिशानिर्देश लेकर आएगी। इस बीच, सभी केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य पर 2020 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मैनुअल का पालन करेंगी।

सिब्बल ने खंडपीठ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा,

"वे हमारा कारोबार बंद कर देंगे, सब कुछ जब्त कर लेंगे, लोगों को अंदर डाल देंगे। यह बहुत अनुचित है।"

अंततः, खंडपीठ न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ की रिट याचिका में नोटिस जारी करने और उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल डिवाइस की खोज और जब्ती पर व्यापक दिशानिर्देशों की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने पर सहमत हुई।

वर्तमान याचिका का आधार विभिन्न संवैधानिक अधिकारों को छूता है, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(जी), अनुच्छेद 20(3) द्वारा गारंटीकृत आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार और अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त निजता का अधिकार के तहत किसी भी पेशे की प्रैक्टिस करने या कोई व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से डिजिटल डिवाइस की खोज और जब्ती के लिए दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति को संबोधित करने का आग्रह किया। साथ ही तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।

उनकी याचिका में दावा किया गया कि व्यक्तिगत डिवाइस को छेड़छाड़ से बचाने, निजता की रक्षा करने और जब्ती की अवधि निर्धारित करने जैसे मुद्दों पर स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी महत्वपूर्ण चुनौती है और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

निष्पक्ष और वैध जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, और प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के हित में याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय को परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश देने की मांग की। साथ ही डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मौजूद डेटा की खोज, जब्ती, जांच, संरक्षण और साझाकरण के संबंध में दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने की प्रार्थना की।

याचिका एडवोकेट हर्षित महलवाल और हर्ष श्रीवास्तव द्वारा तैयार की गई, जिसका निपटारा एडवोकेट अर्शदीप सिंह खुराना द्वारा किया गया। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड नितिन सलूजा द्वारा दायर किया गया।

केस टाइटल- मेसर्स पीपीके न्यूज़क्लिक प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 679, 2023