हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट भूल गए कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

देश भर की अदालतों को महत्वपूर्ण संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर अफसोस जताया कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,

"समय के साथ ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट कानून के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती।"

खंडपीठ पाकिस्तान से जाली मुद्रा की कथित तस्करी के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जमानत याचिका पर फैसला कर रही थी। चार साल की कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसे जमानत देते हुए खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे कोई भी अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, आरोपी को भारत के संविधान के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार है।

खंडपीठ ने तीन महत्वपूर्ण बातें नोट कीं - (1) अपीलकर्ता को 4 साल तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखा गया, जबकि उसके सह-आरोपियों को जमानत मिल गई थी; (2) ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय नहीं किए गए और (3) अभियोजन पक्ष 80 गवाहों से पूछताछ करना चाहता है।

सजा के रूप में जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए

उपर्युक्त मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए खंडपीठ ने जमानत के मुद्दों पर निर्णय लेते समय ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा त्वरित सुनवाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सार को कमजोर नहीं करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने कहा कि कथित अपराध की गंभीरता के बावजूद जमानत देने से इनकार करना दंड का तंत्र नहीं हो सकता।

अदालत ने गुडिकांति नरसिम्हुलु और अन्य बनाम सरकारी अभियोजक (1978) 1 एससीसी 240 के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में गिरफ्तार करने का उद्देश्य त्वरित सुनवाई और मामलों का प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना है।

खंडपीठ ने कहा,

"अक्सर जो बात भूल जाती है, इसलिए याद दिलाने की ज़रूरत है, वह है किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का उद्देश्य, सुनवाई या अपील के निपटारे तक लॉर्ड रसेल, सी.जे. ने कहा [आर. बनाम रोज़, (1898) 18 कॉक्स]:

"मैंने देखा है कि इस मामले में कैदी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया। देश के मजिस्ट्रेट पर यह बहुत ज़ोरदार ढंग से नहीं थोपा जा सकता कि ज़मानत को सज़ा के तौर पर नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि ज़मानत के लिए ज़रूरतें सिर्फ़ कैदी की सुनवाई में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए हैं।"

मोहम्मद मुस्लिम बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 2023 लाइव लॉ (एससी) 260 में हाल ही में दिए गए फ़ैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि NDPS Act जैसे विशेष क़ानूनों के कड़े प्रावधानों की परवाह किए बिना अगर सुनवाई में अनुचित देरी होती है तो ज़मानत दी जा सकती है। यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) के मामले में भी यही कहा गया कि UAPA संवैधानिक अदालतों को मुकदमे में लंबी देरी के आधार पर जमानत देने से नहीं रोकता।

अदालत ने आगे कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि विचाराधीन कैदी या अपीलकर्ता (वर्तमान मामले में) अभी भी आरोपी है और उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। इस प्रकार, निचली अदालतों को दोषी साबित होने तक निर्दोष होने के सिद्धांत को आसानी से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

खंडपीठ ने आगे कहा,

"हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता अभी भी आरोपी है, दोषी नहीं। आपराधिक न्यायशास्त्र की व्यापक धारणा कि दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे दंड कानून कितना भी कठोर क्यों न हो। यदि राज्य का इरादा अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा करने का नहीं है तो वह जमानत याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकता।

अभियुक्त के मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने पर गंभीर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य या अभियोजन एजेंसी, जिसमें न्यायालय भी शामिल हैं, अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को बनाए रखने का प्रयास नहीं करते हैं तो राज्य को अपराध की गंभीरता का हवाला देकर जमानत का विरोध करने का अधिकार नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना लागू होता है और अपराध की गंभीरता पर सशर्त नहीं है।

खंडपीठ ने इस संबंध में कहा,

"यदि राज्य या संबंधित न्यायालय सहित किसी अभियोजन एजेंसी के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या उसकी रक्षा करने का कोई साधन नहीं है तो राज्य या किसी अन्य अभियोजन एजेंसी को इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए कि किया गया अपराध गंभीर है। संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना लागू होता है।"

खंडपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन एजेंसी और न्यायालय ने जिस तरह से वर्तमान मामले को देखा है, उससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ।

केस टाइटल: जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 3809/2024