सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के 'निराशाजनक' कार्यान्वयन पर नाराजगी जताई, राज्यों को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को राज्यों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (RPwD Act) के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर निराशा व्यक्त की। यह देखते हुए कि RPwD Act का कार्यान्वयन 'निराशाजनक' स्थिति में है, न्यायालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को विस्तृत तौर पर विचार करने और अगली सुनवाई में अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ राज्यों में RPwD Act को लागू करके दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब, त्रिपुरा, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य सचिवों को 30 जून तक RPwD Act की धारा 79 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। RPWD Act की धारा 79 राज्य सरकारों द्वारा राज्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करती है, जबकि धारा 80 राज्य आयुक्त के प्रमुख कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें मुद्दों की स्वत: पहचान करना और दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित समाधान और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना शामिल है।

कोर्ट ने कहा,

"जो राज्य RPWD Act की धारा 79 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्तों की नियुक्ति करने में विफल रहे हैं, वे 30 जून 2024 को/उससे पहले निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। एपी, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब राज्यों के मुख्य सचिव 8 जुलाई तक अनुपालन हलफनामा दायर करेंगे।"

मामले में याचिकाकर्ता "टुगेदर वी कैन" नामक समूह का सदस्य है, जो दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले माता-पिता, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के लिए मंच है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील के.परमेश्वर पेश हुए। एएसजी विक्रमजीत बनर्जी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए संघ ने बताया कि उसने 28 मार्च को हलफनामा दायर किया था।

वकील परमेश्वर ने तर्क दिया कि RPwD Act के निर्माण के बाद 7-8 वर्षों की अवधि तक इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्यों द्वारा गैर-अनुपालन को 'संवैधानिक अत्याचार' माना जाना चाहिए।

इस पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने राज्यों के ढुलमुल रवैये को 'ठीक' करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की।

RPwD Act कार्यान्वयन की स्थिति - अनुपालन रिपोर्ट पर वकील के. परमेश्वर ने विवरण देते हुए कहा,

"RPwD Act 19 अप्रैल, 2016 को लागू हुआ। हालांकि कानून के लागू होने के 5 साल बीत चुके हैं, देश भर में RPwD Act का कार्यान्वयन अभी भी निराशाजनक स्थिति में है... हमारा मानना है कि इसकी स्थिति अधिनियम के कार्यान्वयन को सही करने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगता विभाग अपने सभी सदस्यों के साथ मुद्दों को उठाएगा और अनुपालन की स्थिति के साथ अदालत को अगली तारीख पर अपडेट करेगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में सभी राज्य सरकारों को 30 सितंबर, 2023 से पहले दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 [RPwD Act] के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश दिया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्यों को 31 अगस्त, 2023 तक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

मिस्टर परमेश्वर ने सोमवार को देश में RPwD Act के कार्यान्वयन की स्थिति पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

निम्नलिखित तथ्यों का खुलासा किया गया और पीठ द्वारा नोट किया गया:

1. जिन राज्य ने RPwD Act (राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति) की धारा 79 के तहत आयुक्त नियुक्त नहीं किया: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा, यूपी और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और चंडीगढ़।

2. जिन राज्यों ने धारा 88 (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि) के तहत कोई फंड नहीं बनाया: गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दमन दीव, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।

3. जिन राज्यों ने धारा 84 और 85 के तहत त्वरित सुनवाई और लोक अभियोजकों के लिए विशेष अदालतों का गठन नहीं किया: अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल; छत्तीसगढ़ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दमन दीव में पीपी नहीं हैं।

4. केंद्रीय नियम 2017 के अध्याय 7 के तहत दिव्यांगता प्रमाणपत्रों के लिए मूल्यांकन बोर्ड नहीं रखने वाले राज्य: छत्तीसगढ़।

5. केंद्रीय नियम 2017 के अध्याय 5-ए के तहत उच्च समर्थन प्रदान करने के लिए मूल्यांकन बोर्ड नहीं रखने वाले राज्य - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

6. धारा 6(2)(ii) (दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए) के तहत दिव्यांगता के अनुसंधान के लिए कोई समिति नहीं होने की बात कही गई: केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दमन-दीव।

7. जिन राज्यों ने धारा 14 (संरक्षकता के लिए प्रावधान) के तहत सीमित संरक्षकता साबित करने के लिए प्राधिकरण का गठन नहीं किया: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (हालांकि यह प्रस्तुत किया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबंधित के रूप में नामित किया गया)।

मामला अब जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध है।

पहले के अवसर पर अदालत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को RPwD Act के राज्य-वार कार्यान्वयन का संकेत देते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

याचिका में यह भी कहा गया कि एक्ट की धारा 72 जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य के लिए जिला स्तरीय समिति की परिकल्पना की गई, अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं की गई। इसके अलावा, हालांकि धारा 101(2)(ए) राज्य सरकारों को जिला स्तरीय समितियों के कार्यों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है, लेकिन विशिष्ट नियमों के निर्माण के बिना समितियां अप्रभावी रहेंगी।

केस टाइटल: सीमा गिरिजा और अन्य बनाम यूओआई और अन्य। डायरी नंबर 29329/2021