सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगी रोक हटाने का फैसला बरकरार रखा, कहा- प्रतिबंध लगाने के बजाय रेगुलेट करना बेहतर
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक हटाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ के 23 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले में ओला (OLA), उबर (Uber), रैपिडो (Rapido) और अन्य एग्रीगेटर्स की अपील स्वीकार करते हुए बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाया गया था।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। याचिका खारिज करने के बाद जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की कि बाइक टैक्सी प्रतिबंधित करने के बजाय उन्हें रेगुलेट करना बेहतर होगा।
उन्होंने कहा, "बाइक टैक्सी युवा लड़कियों के लिए ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि इनमें GPS भी होता है। इन पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इन्हें रेगुलेट करना बेहतर है। बाइक टैक्सी पहले से ही 25 राज्यों में चल रही हैं। मैंने अपने ऑफिस की युवा लड़कियों से पूछा कि वे ऑफिस कैसे आती हैं, तो उन्होंने बताया कि वे बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती हैं। उनके अनुसार, ऑटो का किराया पांच गुना ज्यादा है। ऑटो यूनियन भी किसी को नम्मा ऑटो के अलावा काम नहीं करने देतीं।"
क्या है पूरा मामला?
कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध का मामला सबसे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ के सामने पहुंचा था। अप्रैल 2025 में एकल पीठ ने कहा था कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत संबंधित दिशानिर्देश और नियम अधिसूचित नहीं करती, तब तक याचिकाकर्ता ओला, उबर और रैपिडो एग्रीगेटर के रूप में बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित नहीं कर सकते। एकल पीठ ने राज्य के परिवहन विभाग को मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी करने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर सभी बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करवाने का निर्देश दिया था। बाद में इस समयसीमा को 15 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 16 जून 2025 से राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद होनी थीं।
कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने क्या कहा था?
एकल पीठ के आदेश को ओला, उबर, रैपिडो और अन्य एग्रीगेटर्स ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। 23 जनवरी को चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया।
खंडपीठ ने कहा कि बाइक टैक्सी मालिक अपने वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार को ऐसे आवेदनों पर विचार करने और कानून के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में संचालन की अनुमति देने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी कानून के तहत आवश्यक शर्तें लगा सकते हैं, लेकिन केवल इस आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता कि मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल परिवहन वाहन या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में नहीं किया जा सकता।
एग्रीगेटर्स को भी नए आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई, जिन पर कानून और हाईकोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार विचार किया जाना था।
एग्रीगेटर्स और राज्य सरकार की दलीलें
ओला, उबर और रैपिडो सहित टैक्सी एग्रीगेटर्स ने दलील दी थी कि राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सी पर लगाया गया प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार करने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल का पंजीकरण और परमिट प्राप्त करना संभव है। ऐसे में राज्य सरकार केवल अपनी कार्यकारी कार्रवाई के जरिए इन वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।
एग्रीगेटर्स ने यह भी तर्क दिया कि यदि मोटर वाहन अधिनियम पंजीकरण और परमिट की अनुमति देता है, तो राज्य सरकार कानून के विपरीत बाइक टैक्सी संचालन पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकती।
वहीं, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि मोटरसाइकिल को परिवहन वाहन नहीं माना जा सकता और कानून में इसे किराये पर यात्रियों को ले जाने वाले वाहन के रूप में इस्तेमाल करने की परिकल्पना नहीं है।
राज्य ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67(3) का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को परमिट में बदलाव करने और माल एवं यात्रियों के परिवहन के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की SLP खारिज किए जाने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का बाइक टैक्सी प्रतिबंध हटाने वाला फैसला बरकरार रहेगा।