सुप्रीम कोर्ट ने UP Congress अध्यक्ष अजय राय की UP Gangsters Act के तहत केस रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कांग्रेस (UP Congress) अध्यक्ष अजय राय द्वारा उनके खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 (UP Gangsters Act) के तहत आपराधिक मुकदमा रद्द करने के लिए दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनके स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किया।

जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस राजबीर सिंह ने राय के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने अनुरोध किया कि कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, जिस पर जस्टिस ओक ने कहा कि ट्रायल जज को वर्तमान एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस आदेश के बारे में अगली तारीख (4 जुलाई) को सूचित किया जा सकता है।

"आपने कहा कि नोटिस जारी कर दिया गया।"

कोर्ट मामले की गुण-दोष के आधार पर तथा आपराधिक मुकदमे पर रोक के मुद्दे पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा।

"15 जुलाई को जवाब देने योग्य, एसएलपी तथा स्थगन आवेदन पर नोटिस जारी करें। सरकारी वकील को नोटिस भेजने की स्वतंत्रता।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010 में धारा 147, 148, 448, 511, 323, 504, 506, 120-बी आईपीसी, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 तथा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दर्ज एफआईआर से उत्पन्न संपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। अपराधों के लिए आरोप पत्र 2011 में दाखिल किया गया।

याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को किसी निजी व्यक्ति द्वारा दर्ज मामले की जांच के दौरान नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने निम्नलिखित आधारों पर आवेदन खारिज कर दिया: (1) जांच के दौरान धारा 3(1) को जोड़ने पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत कोई स्पष्ट रोक नहीं है; (2) धारा 3(1) के तहत यह आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी हो; (3) निरस्तीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने में 12 वर्षों की देरी हुई और मुकदमा पहले से ही 9 गवाहों की जांच के साथ उन्नत चरण में पहुंच गया; (4) अभियुक्त सुनवाई के अंतिम चरण में अपने तर्क उठा सकते हैं और उन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता है।

केस टाइटल: अजय राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य डायरी नंबर - 26206/2024 और संबंधित मामले