सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत के लिए मनीष सिसौदिया की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (5 फरवरी) को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर सुधारात्मक याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।

सिसौदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उपचारात्मक याचिका का उल्लेख करते हुए इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने पिछले साल 30 अक्टूबर को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

13 दिसंबर को इसी पीठ ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी।