मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता दर्शाने वाली सामग्री दिखाएं: सुप्रीम कोर्ट ने कुकी संगठन से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 नवंबर) को कुकी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए लीक हुए कुछ ऑडियो क्लिप की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता से ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता दर्शाने वाली सामग्री पेश करने को कहा।

याचिकाकर्ता कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि क्लिप में "परेशान करने वाली बातचीत" थी। सीएम को यह स्वीकार करते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने हिंसा भड़काई और हमलावरों को संरक्षण दिया।

भूषण ने कहा,

"इससे पता चलता है कि सीएम ने न केवल वहां हिंसा को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने हथियार और गोला-बारूद लूटने की अनुमति दी। सशस्त्र विद्रोहियों को संरक्षण भी दिया।"

उन्होंने कहा कि हालांकि क्लिप्स जस्टिस लांबा आयोग को सौंपी गई थीं, जो मणिपुर हिंसा की जांच कर रहा है, लेकिन चार महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"केवल इसलिए कि उन्होंने मिस्टर भूषण से संपर्क किया, यहां याचिका दायर नहीं की जा सकती।"

भूषण ने कहा,

"यह बहुत ही विशेष मामला है। यह न्यायालय मणिपुर मामले से निपट रहा है और उसने समिति नियुक्त की है। यह बहुत ही चौंकाने वाला मामला है।"

एसजी ने जवाब दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करता है तो "हाईकोर्ट की गरिमा कम हो जाएगी।"

इसके बाद पीठ ने भूषण से कहा कि वे सामग्री की प्रामाणिकता के बारे में कुछ सामग्री दिखाएं।

सीजेआई ने कहा,

"मिस्टर भूषण, हम यही करेंगे। हम आपको कुछ सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का अवसर देंगे, जिससे हमें ऑडियो क्लिप की विश्वसनीयता पर कुछ प्रथम दृष्टया राय मिल सकेगी। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।"

भूषण ने जवाब दिया,

"फोरेंसिक लैब द्वारा प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है।"

सीजेआई ने सुझाव दिया,

"आप हमारे समक्ष हलफनामा दाखिल कर सकते हैं, जिसमें यह बताया जाए कि यह किस स्रोत से आया है।"

भूषण ने कहा कि स्रोत का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन को गंभीर खतरा है।

भूषण ने कहा,

"स्रोत को जीवन का खतरा है।"

सीजेआई ने सुझाव दिया,

"इसे हमें सीलबंद लिफाफे में दें।"

भूषण ने कहा कि न्यायालय को लांबा आयोग से पूछना चाहिए कि उसने चार महीने में क्या कार्रवाई की। हालांकि सीजेआई ने कहा कि न्यायालय फिलहाल लांबा आयोग में नहीं जाएगा। तब एसजी ने कहा कि याचिकाकर्ता का इरादा "आग को जलाए रखना" था।

भूषण ने जवाब दिया,

"मैं सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुतीकरण से चकित हूं।"

एसजी ने कहा,

"हमने कई सीडी भी देखी हैं। हमने ट्रुथ लैबोरेटरी की रिपोर्ट भी देखी है। इन सब में मत जाइए।"

इसके बाद पीठ ने आदेश देते हुए कहा:

"इससे पहले कि न्यायालय ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर विचार करे, हम याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष क्लिप की प्रामाणिकता को दर्शाने वाली सामग्री दाखिल करने की अनुमति देना उचित समझते हैं।"

पीठ ने एसजी की प्रारंभिक आपत्ति भी दर्ज की।

भूषण ने कहा कि वे स्रोत का खुलासा नहीं कर सकते और टेप स्वयं प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गए।

एसजी ने कहा,

"कई निहित स्वार्थी तत्व हैं, जो स्थिति को सामान्य नहीं होने दे रहे हैं।"

भूषण ने कहा,

"यह आश्चर्यजनक है।"

एसजी ने कहा,

"अगर कल मुझे कोई ऑडियो क्लिप मिलती है जिसमें श्री भूषण श्री गोंसाल्वेस से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि इस तरह से हमें ए बी सी डी से पैसे मिलते हैं, तो क्या मैं इसे प्रस्तुत करूंगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इतना गैरजिम्मेदार नहीं रहूंगा। क्या मैं अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का हकदार हूं?"

इस समय अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रशासन को शांति बहाल करने के लिए छूट दी जानी चाहिए और पूछा कि क्या न्यायालयों को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहिए।

एस.जी. ने कहा,

"हमें जमीनी स्थिति का पता नहीं है। हमारी सीमा छिद्रपूर्ण है। हमारे पास सीमा पार से सामग्री आ रही है। माननीय न्यायाधीश हाथी दांत के टॉवर में बैठे हैं।"

हालांकि, सीजेआई ने "हाथी दांत के टॉवर" वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई।

"हम हाथी दांत के टॉवर में नहीं रह रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम हाथी दांत के टॉवर में नहीं बैठे हैं, इसलिए हमने याचिका खारिज नहीं की है। हम मणिपुर में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी जानते हैं। संवैधानिक न्यायालय के रूप में हमारा कर्तव्य है। हम चीजों को दबाने के किसी भी प्रयास को पसंद नहीं करते।"

एस.जी. ने माफी मांगी और कहा कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक अर्थ में नहीं किया और बस यह बताना चाहते थे कि न्यायालय को पक्षों के पीछे के इरादों के बारे में पता नहीं हो सकता है।

केस टाइटल: कुकी मानवाधिकार संगठन ट्रस्ट बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 702/2024