सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट परिषद को आवंटित स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट परिषद के लिए जगह के आवंटन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीनियर एडवोकेट परिषद द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

अदालत ने आदेश दिया, "यथास्थिति: याचिकाकर्ता के कब्जे वाले परिसर का कब्जा – सीनियर एडवोकेट परिषद, अगले आदेश तक बनाए रखा जाएगा। नोटिस का जवाब 27 सितंबर को देना है।

हाईकोर्ट का यह फैसला एक वकील द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसमें हाईकोर्ट परिसर में दो बार संघों के लिए रिक्त स्थान के आवंटन को चुनौती दी गई थी। 3 मई, 2024 को दिए गए निर्णय से, हाईकोर्ट ने "मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ता बार एसोसिएशन" को स्थान का आवंटन रद्द कर दिया, जबकि एक अन्य संघ, "मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ता बार एसोसिएशन" पहले से मौजूद है।

सीनियर एडवोकेट परिषद हाईकोर्ट अधिवक्ता बार एसोसिएशन को आवंटित स्थान का एक हिस्सा साझा कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सीनियर एडवोकेट परिषद ने तर्क दिया कि उन्हें हाईकोर्ट में रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था और इसलिए उन्हें सुने बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट रवींद्र श्रीवास्तव पेश हुए, जबकि सीनियर एडवोकेट अर्चना पाठक दवे प्रतिवादियों की ओर से पेश हुईं।

हाईकोर्ट का आदेश:

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट परिसर में परिसर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन (न्यू बार एसोसिएशन) को आवंटित करने के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि नया बार एसोसिएशन पहले से मौजूद 'मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन' से अलग कानूनी इकाई के रूप में हाईकोर्ट के संरक्षण का फायदा नहीं ले सकता है।

प्रैक्टिस करने वाले वकील अमित पटेल द्वारा दायर रिट याचिका में मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि 'मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन' को परिसर के आवंटन का कोई कानूनी आधार नहीं था क्योंकि संबद्धता/मान्यता के लिए इसके आवेदन को मध्य प्रदेश के स्टेट बार काउंसिल ने खारिज कर दिया था। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बीडी कौशिक (2011) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, केवल एक बार एसोसिएशन को हाईकोर्ट के साथ संलग्न करने की अनुमति दी जा सकती है जो पहले से ही अस्तित्व में था- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया था कि हाईकोर्ट के नकल अनुभाग के सामने 20,000 से 22,000 वर्ग फुट की जगह का आवंटन किसी भी सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन के बिना किया गया था, जो अखिल भारतीय उत्थान कांग्रेस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2011) 5 SCC 29 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों द्वारा इच्छुक पार्टियों के आवेदनों पर विचार किए बिना परिसर का आवंटन उचित प्रक्रिया का पालन न करके गलती से किया गया था।