S. 319 CrPC | अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन से पहले अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने के आवेदन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन के बाद भी धारा 319 CrPC के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट पर कोई रोक नहीं है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा,
“इसलिए किसी भी व्यक्ति की मिलीभगत का फैसला शिकायतकर्ता और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के साथ या उसके बिना किया जा सकता है। अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन से पहले धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।”
हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए, जिसमें कहा गया कि ट्रायल कोर्ट को धारा 319 CrPC पर निर्णय लेना चाहिए था। मुख्य परीक्षा पूरी होने के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। क्रॉस एक्जामिनेशन पूरी होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए था, न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह की चीफ एक्जामाइन पूरी होने के बाद धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर निर्णय करना ट्रायल कोर्ट के लिए अनिवार्य नहीं है। क्रॉस एक्जामिनेशन पूरी होने के बाद भी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाह की क्रॉस एक्जामिनेशन पूरी होने से पहले ट्रायल कोर्ट से धारा 319 के तहत उसके आवेदन पर निर्णय लेने का आग्रह किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों को जिरह के लिए बुलाने के ट्रायल कोर्ट द्वारा बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद, वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और प्रत्येक तिथि पर स्थगन की मांग की।
रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर शिकायतकर्ता के धारा 319 के तहत आवेदन खारिज किया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेने से पहले क्रॉस एक्जामिनेशन होने तक इंतजार करना चाहता था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला खारिज किया और हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2014) के संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर निर्णय लिया जाना चाहिए, भले ही जिरह न हुई हो, केवल चीफ एक्जामाइन के आधार पर।
हाईकोर्ट का तर्क अस्वीकार करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि हरदीप सिंह के मामले ने ट्रायल कोर्ट के इस अधिकार को नहीं छीना कि वह यह तय करे कि आवेदन पर किस समय निर्णय लिया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा,
“निर्णय (हरदीप सिंह का मामला) ट्रायल कोर्ट के इस विवेक को नहीं छीनता कि वह धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेने से पहले क्रॉस एक्जामिनेशन होने तक प्रतीक्षा करे। यह केवल यह प्रावधान करता है कि इस तरह के आवेदन पर विचार करना एक छोटा ट्रायल नहीं होना चाहिए। यह ट्रायल कोर्ट को तय करना है कि आवेदन पर क्रॉस एक्जामिनेशन होने तक प्रतीक्षा किए बिना निर्णय लिया जाना चाहिए या इसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि पर निर्भर करेगा।”
अदालत ने आगे कहा,
“वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि अभियोजन पक्ष के गवाह नंबर 1, 2 और 3 क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए खुद को पेश करें और उसके बाद वह धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर फैसला करेगा, अभियोजन पक्ष के गवाह बार-बार खुद को अनुपस्थित करते रहे या स्थगन आवेदन दायर करते रहे। केवल धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर पहले फैसला करने के लिए जोर देते रहे। उसके बाद ही मुकदमा आगे बढ़ सकता था। शिकायतकर्ता के पास ऐसा कोई अनिवार्य अधिकार नहीं है कि वह इस बात पर जोर दे कि आवेदन पर इस तरह से फैसला किया जाए। यहां तक कि सरकारी अभियोजक ने भी धारा 319 CrPC के तहत आवेदन दायर करने में शिकायतकर्ता के वकील का समर्थन नहीं किया। मुकदमे में शिकायतकर्ता की भूमिका उसे राज्य की ओर से सरकारी अभियोजक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देती है। राज्य के मामले में सत्र परीक्षण में शिकायतकर्ता और उसके वकील की भूमिका सीमित होती है।”
अदालत ने कहा,
"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 232 CrPC के तहत कार्यवाही करके और तदनुसार अपीलकर्ता-आरोपी को दोषमुक्त करके, इसे बिना सबूत का मामला मानते हुए सही किया। अभियोजन पक्ष की ओर से स्वीकार्य सबूतों के अभाव में धारा 319 CrPC के तहत आवेदन को खारिज करने में भी ट्रायल कोर्ट सही था।"
तदनुसार, अपील स्वीकार की गई।
केस टाइटल: असीम अख्तर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, सीआरएल.ए. नंबर 004247/2024