चैरिटेबल ट्रस्ट का आयकर छूट पंजीकरण प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर होगा, वास्तविक गतिविधियों पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जब एक धर्मार्थ ट्रस्ट आयकर छूट (धारा 10 और 11 के तहत) के लिए आयकर अधिनियम की धारा 12-AA के तहत आवेदन करता है, तो कर अधिकारियों को चैरिटी की "प्रस्तावित गतिविधियों" के आधार पर पंजीकरण पर निर्णय लेना चाहिए।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 12-AA के तहत केवल पंजीकरण एक धर्मार्थ ट्रस्ट को अधिनियम, 1961 की धारा 10 और 11 के तहत छूट का दावा करने का अधिकार नहीं देगा, और अधिकारी छूट के अनुदान को अस्वीकार कर सकते हैं यदि ट्रस्ट द्वारा उत्पादित सामग्री छूट देने के लिए विश्वसनीय नहीं लगती है।

कोर्ट ने कहा 'जब कोई ट्रस्ट छूट का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल करता है तो आकलन अधिकारी को सभी सामग्रियों को देखना होता है और खुद को संतुष्ट करना होता है कि छूट का दावा सही तरीके से किया गया है या नहीं। यदि आकलन अधिकारी आश्वस्त नहीं है तो उसके लिए छूट देने से इनकार करने का विकल्प हमेशा खुला है।,

विभाग के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अधिकारियों को छूट देते समय ट्रस्ट की प्रस्तावित गतिविधियों के बजाय उसकी वास्तविक गतिविधियों पर विचार करना चाहिए, अदालत ने आनंद सोशल फैसले को पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की जहां शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि जैसी गतिविधियों में लगे एक धर्मार्थ ट्रस्ट प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत आयकर से छूट मांगने के लिए अधिनियम की धारा 12-AA के तहत पंजीकरण की मांग की।

आयुक्त ने वास्तविक धर्मार्थ गतिविधियों के साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए पंजीकरण से इनकार कर दिया। ट्रस्ट ने अपील की, और अपीलीय न्यायाधिकरण ने पंजीकरण का निर्देश देते हुए आयुक्त के फैसले को उलट दिया।

हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

यह मुद्दा अधिनियम की धारा 12-AA की सही व्याख्या से संबंधित था।

अधिनियम की धारा 12AA अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत लाभ का दावा करने के लिए ट्रस्ट या संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके लिए आयुक्त को ट्रस्ट या संस्था की वस्तुओं और इसकी गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने और पंजीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, अगर वह संतुष्ट हो। इसके लिए आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए संतुष्ट होने की भी आवश्यकता है कि ट्रस्ट का उद्देश्य और उसकी गतिविधियां धर्मार्थ हैं। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रस्ट के उद्देश्य और उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं, तो यह कहना है कि धर्मार्थ नहीं है, आयुक्त इनकार करने का हकदार है और वास्तव में, इस तरह के पंजीकरण से इनकार करने के लिए बाध्य है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, राजस्व ने तर्क दिया कि आनंद सोशल में लिए गए दृष्टिकोण पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि ट्रस्ट को आयुक्त की संतुष्टि के लिए ठोस सामग्री पेश करनी चाहिए कि गतिविधियां वास्तव में धर्मार्थ हैं।

अदालत ने कहा, "हमारा विचार है कि आनंद सोशल (सुप्रा) में फैसले की सत्यता पर संदेह करते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजना इस न्यायालय के लिए बहुत अधिक होगा।

हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए और इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजने से इनकार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि कर अधिकारियों को आयकर छूट देने से पहले केवल ट्रस्ट की प्रस्तावित गतिविधियों का पता लगाने की आवश्यकता है।

हालांकि, अदालत ने प्राधिकरण को पंजीकरण पर छूट देने से इनकार करने का विकल्प प्रदान किया, अगर पता चला कि ट्रस्ट द्वारा उत्पादित सामग्री वास्तविक नहीं थी या छूट देने के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी।

आनंद सोशल में, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कानून की धारा 12AA का उद्देश्य केवल ऐसे न्यास या संस्थान का पंजीकरण करना है जिसके उद्देश्य और गतिविधियां वास्तविक हैं। दूसरे शब्दों में, आयुक्त स्वयं को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि ट्रस्ट का उद्देश्य वास्तविक है और इसकी गतिविधियां ट्रस्ट के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में हैं, जो समान रूप से वास्तविक है। चूंकि धारा 12AA ट्रस्ट के पंजीकरण से संबंधित है और यह आकलन करने के लिए नहीं कि ट्रस्ट ने वास्तव में क्या किया है, हमारा विचार है कि प्रावधान में 'गतिविधियों' शब्द में 'प्रस्तावित गतिविधियां' शामिल हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक आयुक्त इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या ट्रस्ट के उद्देश्य वास्तव में प्रकृति में धर्मार्थ हैं और क्या ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित गतिविधियां इस अर्थ में वास्तविक हैं कि वे ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।