पंजाब नगर निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक तथ्यान्वेषी आयोग का गठन किया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को पंजाब नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव संचालन के संबंध में उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए नियुक्त किया है। मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने जस्टिस निर्मलजीत कौर (पूर्व जज, हाईकोर्ट) को निर्धारित कार्य, अधिमानतः दैनिक आधार पर, करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करने का आदेश पारित किया।

आदेश में कहा गया, "विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने स्थापित निर्धारित प्रक्रिया से हटने पर उचित सहमति व्यक्त की है, ताकि तथ्यान्वेषी आयोग का गठन किया जा सके, जो कि विचाराधीन क्षेत्रों तक सीमित हो। दावे प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता केवल उन लोगों तक सीमित होगी, जिन्होंने विशेष अनुमति याचिकाओं/हस्तक्षेप आवेदनों के माध्यम से हाईकोर्ट या इस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।"

इसमें कहा गया है, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तथ्यान्वेषण आयोग की नियुक्ति कोई मिसाल नहीं बनेगी।" संक्षेप में कहें तो न्यायालय विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहा था, जिसमें पंजाब में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पार्षदों/सदस्यों के पदों के लिए चुनाव के संचालन को लेकर विवाद उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी (आम आदमी पार्टी) के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों ने उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका; उन लोगों ने शारीरिक हमला किया, कपड़े फाड़े और याचिकाकर्ताओं के नामांकन पत्र छीन लिए; न्यायालय के आदेशों के बावजूद, नामांकन प्रक्रिया को ऑडियो-विजुअल माध्यम से रिकॉर्ड नहीं किया गया; और, कुछ पदों (मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर सहित) के लिए चुनाव अपूर्ण कोरम के साथ कराए जा रहे थे।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि चूंकि उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोका गया था, इसलिए प्रतिवादियों (जो कुछ वार्डों में निर्विरोध चुने गए थे) को पद की शपथ लेने से रोका जाना चाहिए। पक्षों की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​था कि इस मामले में तथ्य के प्रश्न शामिल थे, जिन्हें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में निर्धारित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, ये मुद्दे निर्वाचित नगर निकायों के सुचारू संचालन के बारे में अनिश्चितता को जन्म दे रहे थे। इस प्रकार, न्यायालय ने पक्षों को प्रभावित किया कि जांच करने के लिए एक तथ्य खोज आयोग का गठन किया जाए और जब वे सहमत हुए तो इस आशय का आदेश पारित किया।