'मिसाल की अनदेखी भौतिक त्रुटि': सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के फैसले पर विचार नहीं करने के लिए अपना 2022 का फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को 2022 में पारित एक पूर्व फैसले को वापस ले लिया, यह देखते हुए कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित एक मिसाल इसमें लागू नहीं की गई थी।

भगत राम और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (एआईआर 1967 एससी 927) में पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति को दोहराते हुए, कोर्ट ने कहा कि यदि सामान्य उद्देश्यों के उपयोग के लिए पंचायत को भूमि प्रदान करने के बाद अधिशेष भूमि मौजूद है, तो ऐसी भूमि को मालिक के पास निहित करना होगा, न कि राज्य सरकार या पंचायत के पास।

2022 में पारित अपने पहले के फैसले (जिसे 'JUR' कहा जाएगा) की समीक्षा की अनुमति देते हुए, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि आक्षेपित निर्णय रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है क्योंकि इसने भगत राम की संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित कानून पर विचार नहीं किया था।

 कोर्ट  ने समीक्षा में निर्णय को वापस लेते हुए कहा "भगत राम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून की अनदेखी करना और पूरी तरह से इसके विपरीत दृष्टिकोण रखना अपने आप में एक भौतिक त्रुटि होगी, जो आदेश के चेहरे पर प्रकट होती है। संविधान पीठ के फैसले की अनदेखी करना, हमारे विचार में, इसकी ध्वनि को कमजोर करेगा "

भगत राम मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भूमि का उपयोग पंचायत के सामान्य उद्देश्यों के लिए किए जाने के बाद छोड़ी जा रही अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार के पास निहित है (इस स्पष्टीकरण के साथ कि भूमि का उपयोग पंचायत के लिए आय अर्जित करने के लिए किया जा सकता है) तो यह मुआवजे के भुगतान के बिना किसी व्यक्ति की अधिकतम सीमा के भीतर भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के अलावा कुछ नहीं होगा और दूसरे प्रावधान का उल्लंघन करेगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-क के अनुसार।

भगत राम मामले में कोर्ट ने कहा कि अधिशेष भूमि संबंधित मालिक के पास निहित होनी चाहिए, न कि राज्य सरकार के पास पंचायत के लिए आय अर्जित करने के लिए।

इसके अलावा, भगत राम मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 24 के तहत कब्जे में बदलाव नहीं किया जाता है, तब तक प्रबंधन और नियंत्रण चकबंदी अधिनियम की धारा 23-ए के तहत पंचायत में निहित नहीं है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि जब तक अधिशेष भूमि का कब्जा पंचायत को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तब तक अधिशेष का प्रबंधन और नियंत्रण पंचायत के पास नहीं होगा।

JUR में, कोर्ट ने भगत राम में निर्धारित अनुपात के खिलाफ यह कहते हुए कहा कि एक बार भूमि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित हो जाने के बाद, इसे मालिकों के बीच पुनर्वितरण के लिए मालिकों को वापस नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को केवल मालिकों के बीच फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक विशेष समय पर, आरक्षित भूमि को आम उपयोग के लिए नहीं रखा गया है।

भगत राम में बताई गई टिप्पणियों से स्पष्ट प्रस्थान पाते हुए, न्यायालय ने कहा कि भगत राम में इस कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी करना और उसके विपरीत दृष्टिकोण लेना अपने आप में एक भौतिक त्रुटि होगी, जो आदेश के चेहरे पर प्रकट होती है।

इस प्रकार, कोर्ट ने समीक्षा याचिका की अनुमति दी और JUR में पारित निर्णय को वापस ले लिया।

अपील को 7 अगस्त 2024 को सीरियल नंबर 1 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।