औद्योगिक शराब पर शक्ति संघ के पास आरक्षित: एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [ दिन-3 ]

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले सप्ताह (4 अप्रैल को) औद्योगिक शराब पर कर लगाने और विनियमित करने की राज्य की शक्ति से संबंधित मुद्दे की सुनवाई तीसरे दिन फिर से शुरू की। अंतर्निहित मुद्दा यह है कि क्या 'नशीली शराब' जिस पर राज्यों का अधिकार है, उसमें 'औद्योगिक शराब' भी शामिल है। संघ ने अपने शुरुआती तर्कों में अपीलकर्ताओं के पहले के तर्क का खंडन किया कि 'शराब' शब्द की यथासंभव व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। संघ के अनुसार, 7वीं अनुसूची के भीतर विभिन्न प्रविष्टियों की व्याख्या करते समय संविधान के निर्माताओं के परिप्रेक्ष्य से 'शराब' जैसे सरल शब्दों को समझना महत्वपूर्ण है।

यह तर्क दिया गया कि प्रविष्टि 52 सूची I (सार्वजनिक हित में संघ द्वारा नियंत्रित उद्योग) और प्रविष्टि 33 सूची III (संघ-नियंत्रित उद्योग के व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति आदि पर संघ और राज्य की समवर्ती शक्तियां) एक सहजीवन में मौजूद हैं। सहजीवी संबंध इस तथ्य से स्थापित होता है कि उक्त प्रविष्टियों के बीच एक निर्भरता सह-अस्तित्व में है, जबकि प्रविष्टि 52 सूची I सार्वजनिक हित में उद्योग को नियंत्रित करने के संघ की घोषणा करती है, प्रविष्टि 33 सूची III को पूर्व के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां यह 'नियंत्रित उद्योग' के भीतर आने वाली प्रक्रियाओं पर समवर्ती नियंत्रण स्थापित करती है। दोनों में से किसी को भी एक-दूसरे पर भरोसा किये बिना नहीं समझा जा सकता।

संघ की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कर्तव्यों के वितरण को ध्यान में रखते हुए शराब और नशीली शराब जैसे शब्दों के अर्थ को संवैधानिक चश्मे से देखने की आवश्यकता है।

'टेलीग्राफ' शब्द का उदाहरण लेते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि जब टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था, तो टेलीफोन की कल्पना करने के लिए समाज विकसित नहीं हुआ था जो बाद में तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के साथ आया। हालांकि, न्यायालय ने पिछले निर्णयों में 'टेलीग्राफ' शब्द की व्याख्या टेलीफोन के रूप में भी की थी। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि संविधान निर्माताओं ने प्रविष्टि 8 सूची II ('नशीली शराब' के संबंध में राज्य को विनियमन शक्तियां) के तहत एक अलग शब्दावली का उपयोग करने का सचेत प्रयास किया - सामान्य के विपरीत 'नशीली शराब' 'शराब' शब्द का अन्यथा प्रयोग किया जाता है। शब्दावली की एक अलग पसंद का प्रचलन अपने आप में अलग-अलग विषयों - क्रमशः शराब और नशीली शराब - पर संघ-राज्य शक्तियों को वितरित करने के निर्माताओं के इरादे को दर्शाता है।

एजी ने इस बात पर जोर दिया कि 7वीं अनुसूची को समझने का सही तरीका यह देखना है कि केंद्र और राज्य की सरकारें कानून बनाने की प्रक्रिया को कैसे अपनाती हैं या आवश्यकता की कमी से सार्वजनिक नीति बनाती हैं। एजी द्वारा उठाया गया मुख्य प्रश्न प्रविष्टि 33 सूची III के तहत संघ और राज्यों के बीच प्राधिकरण के विभाजन के अस्तित्व का उद्देश्य था। उन्होंने सुझाव दिया कि इस ढांचे के पीछे का तर्क या तो एक उद्देश्य था जो अब तक अप्रयुक्त है या किसी मौजूदा उद्देश्य के अनुप्रयोग को व्यापक बनाना है।

“इसलिए आवश्यक तत्व हमेशा प्रविष्टि 52 सूची I में निर्मित किया जाएगा। प्रविष्टि 33 सूची III को सूची III में नहीं लाया जा सकता था यदि संसद ने सोचा कि संघ के नियंत्रण में एक उद्योग की अवधारणा को लाना संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है। संघ का नियंत्रण तो ऐसे ही ख़त्म हो सकता था तो क्या यह कहने का कोई उद्देश्य है कि प्रविष्टि 33 सूची II के तहत संसद और राज्य दोनों के पास समवर्ती क्षमता होगी, और यदि हां, तो यह किस उद्देश्य को पूरा करेगा? या तो यह किसी नए उद्देश्य के लिए था या पहले से मौजूद किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था और इसके उपयोग या इसके अभ्यास का विस्तार करता है।

सीजेआई ने कहा कि प्रविष्टि 52 सूची I (सार्वजनिक हित में संघ द्वारा नियंत्रित उद्योग) का दायरा स्पष्ट है। इसका संबंध केवल उद्योग के उत्पादन या विनिर्माण प्रक्रियाओं से है, क्योंकि प्रविष्टि 33 सूची III राज्य को संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों और इसी तरह के आयातित सामानों के उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और वितरण को विनियमित करने की शक्ति देती है।

“सूची I में प्रविष्टि 52 की सीमा स्वयं एक प्रतिबंधित क्षेत्र में है, इसमें कम से कम व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण शामिल नहीं है जिसे सूची III में लिया गया है। “

एजी ने उत्तर दिया कि उद्योग को देखने के दो तरीके हैं, एक उद्योग के उत्पाद और इसे बनाने में लगने वाली व्यापार, वाणिज्य, आपूर्ति और वितरण प्रक्रियाओं को अलग करना; दूसरा परिप्रेक्ष्य यह है कि हम इन सभी प्रक्रियाओं को "गतिविधि की एक निरंतरता, उत्पादन की एक आर्थिक गतिविधि और उसके बाद आपूर्ति, वितरण आदि" के रूप में देखते हैं।

बाजार के कामकाज के वर्तमान संदर्भ में व्याख्या करते हुए, एजी ने प्रस्तुत किया कि उत्पादन केवल उत्पाद बनाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें "कार्यों की अगली श्रृंखला - व्यापार, वाणिज्य, आपूर्ति और वितरण" भी शामिल है।

उन्होंने जोर देकर कहा,

''आर्थिक गतिविधि में निरंतरता बनी हुई है।''

प्रविष्टि 33 सूची III और प्रविष्टि 52 सूची में एक सहजीवी संबंध है - एजी का विश्लेषण

संघ ने प्रस्तुत किया कि प्रविष्टि 33 सूची III और प्रविष्टि 52 सूची I के बीच एक सहजीवी संबंध मौजूद है।

मैं इसके दायरे में उन उत्पादों को लाता हूं, जो उद्योग की उत्पादन-पश्चात प्रक्रियाओं - व्यापार, वाणिज्य, आपूर्ति और वितरण के अधीन हैं।

'उत्पादन' की अवधारणा को आज के परिदृश्य में निरंतर आर्थिक गतिविधि के रूप में देखने के अपने पहले तर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जहां निर्माता स्वयं सामान बेचने के लिए उत्पादन के बाद की प्रक्रियाओं में संलग्न होते हैं, एजी ने तर्क दिया कि प्रविष्टि 52 सूची I और प्रविष्टि 33 सूची III दोनों को एक ही पेड़ की दो शाखाओं के रूप में देखा जाना चाहिए- एक उद्योग के संपूर्ण 3 चरणों पर संघ का नियंत्रण - प्रविष्टि 52 सूची I के तहत पूर्व-उत्पादन और उत्पादन और पोस्ट-उत्पादन (व्यापार, वाणिज्य, आपूर्ति, वितरण आदि) ) जैसा कि प्रविष्टि 33 सूची III के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

“इसलिए मुझे लगता है कि प्रविष्टि 52 सूची I और प्रविष्टि 33 सूची III के बीच एक सहजीवी संबंध है। आप उन्हें अलग करके नहीं देख सकते और मुझे नहीं लगता कि संसद केवल यह कहेगी कि मैं प्रविष्टि 52 सूची I के तहत एक कानून बनाएंगे, केवल इस घोषणा के साथ कि यह सार्वजनिक हित में है। कोई भी कानून शायद ऐसा नहीं करेगा, यह और आगे बढ़ेगा और मैं प्रविष्टि 33 और प्रविष्टि 52 के लिए घोषणा कैसे प्राप्त करूंगा, अगर उन्हें एक ही परिवार की दो शाखाओं के रूप में देखा जाएगा।

'सिंथेटिक केमिकल्स' के फैसले ने 'शराब' का अर्थ बदलने में गलती की- फरासत बताते हैं

पंजाब राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट शादान फरासत ने तर्क दिया कि 'नशीली शराब' के अर्थ की व्याख्या संवैधानिक उद्देश्य के नज़रिए से की जानी चाहिए, जो उनके अनुसार सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी मादक द्रव्यों का एक व्यापक अर्थ है।

"नशीली शराब के अर्थ संबंधी अर्थ में संविधान के लागू होने के समय, मादक द्रव्यों का संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है, और यही वह अर्थ है जो माई लॉर्ड्स को नशीली शराब को देना चाहिए।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय के साथ आम बोलचाल की भाषा में शराब का मतलब बदल गया है। संविधान निर्माण के समय इस शब्द का जो अर्थ दिया गया था, वह सामाजिक अर्थ में विकसित हो गया है, हालांकि, इससे इस शब्द के शाब्दिक अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो सकता है।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा,

"नशीली शराब शराब की एक प्रजाति है।"

इससे सहमत होते हुए, फरासत ने बताया कि शराब से पहले जोड़ा गया 'नशीला' शब्द, 'शराब' शब्द को योग्य बनाता है। वकील ने दो संभावित विचारों के बारे में बताया जो पीठ अपना सकती है, (1) पीने की उपयुक्तता के बावजूद सभी प्रकार की शराब की 'शराब' के रूप में व्याख्या करना; या (2) शराब की समझ को न पीने योग्य शराब तक सीमित करना, जबकि पीने योग्य शराब को 'नशीली शराब' के चारों कोनों में सख्ती से फिट करना।

"यदि माई लार्ड्स यह मानते हैं कि शराब सभी संभावित तरल पदार्थ हैं, तो हमारे लिए यह तर्क देना निश्चित रूप से संभव है कि नशीली शराब में वे सभी शराब शामिल हैं जिनमें अल्कोहल होता है, यानी जो नशा करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वे मनुष्यों द्वारा पीने योग्य हों या नहीं। लेकिन यदि माई लार्ड्स का यह मानना है कि शराब का मतलब केवल अल्कोहलिक तरल पदार्थ है तो इसके साथ 'नशा' करने का निश्चित रूप से एक अलग अर्थ होगा, जो यह संकेत दे सकता है कि इसे मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

फरासत का मुख्य तर्क यह था कि सिंथेटिक केमिकल्स का निर्णय शराब के अर्थ अर्थ को बदल देता है, जो शब्द के मूल सार के विपरीत है। मूल जानकारी के अनुसार 'शराब' की उत्पत्ति इसके लैटिन अर्थ 'तरलता/तरल/तरल' से हुई है।

हालांकि, सिंथेटिक केमिकल्स का पैराग्राफ 74 'नशीली शराब' का अर्थ बताता है कि यह मनुष्यों द्वारा उपभोग योग्य शराब है और इसके अलावा कुछ भी नहीं।

उक्त अवलोकन इस प्रकार है:

“74. ....'नशीली शराब'' अभिव्यक्ति का अर्थ बलसारा मामले में बॉम्बे हा कोर्ट द्वारा सही व्याख्या की गई है। नुसरवानजी बलसारा बनाम बॉम्बे राज्य [AIR 1951 Bom 210, 214: 52 Bom LR 799: 52 CR LJ 80: ILR (1951) Bom 17] में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बताया गया है। उस प्रकाश में, शायद, बलसारा मामले में जस्टिस फज़ल अली, की टिप्पणियों पर विचार करने की आवश्यकता है [1951 SCC 860: 1951 SCR 682: AIR 1951 SC 318: 52 CRI LJ 1361]। ऐसा प्रतीत होता है कि नए अनुभव और विकास के आलोक में यह बताना आवश्यक है कि "नशीली शराब" का अर्थ वह शराब होना चाहिए जो मनुष्य द्वारा वैसे ही उपभोग योग्य है और जैसे कि "शराब" शब्द का प्रयोग जस्टिस फजल अली द्वारा किया गया था, उन्हें औद्योगिक अल्कोहल के रूप में शराब के पूर्ण उपयोग की जानकारी नहीं थी। यह सच है कि शराब का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए तब भी किया जाता था, लेकिन उस उपयोगकर्ता की पूरी क्षमता को तब समझा या समझा नहीं गया था। समय के साथ अर्थ नहीं बदलते बल्कि नए अनुभव अर्थ को नया रंग दे देते हैं…”

अदालत द्वारा दिए गए इस तरह के विश्लेषण पर आपत्ति जताते हुए, फरासत ने कहा कि हालांकि किसी शब्द का अर्थ बदलते समय के साथ विस्तारित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि न्यायिक फैसले के आयात से अर्थ पूरी तरह से बदल जाए। नवतेज सिंह जौहर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उदाहरण से इसे समझाते हुए, फरासत ने कहा कि उसमें अदालत ने 'यौन इच्छा' को शामिल करने के लिए 'सेक्स' की व्याख्या की थी। अर्थ का विस्तार बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया था, लेकिन ऐसा मानते हुए न्यायालय ने 'सेक्स' के अर्थपूर्ण अर्थ को पूरी तरह से नहीं बदला।

फरासत ने व्यक्त किया,

“यह किसी का मामला नहीं है कि कुछ बदल गया है, इसलिए शराब या शराब का अर्थ कोई तरल पदार्थ है, संविधान में मूल रूप से कोई तरल पदार्थ था और आज की स्थिति बदल गई है इसलिए हमें कुछ लाना होगा। यह तरीका नहीं है.. उन्होंने कहा कि भाषा बदल गई है.''

प्रविष्टि 52 सूची I उद्योग-आधारित है, जबकि प्रविष्टि 8 सूची II उत्पाद-आधारित है - महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रविष्टि 8 सूची II प्रविष्टि 52 सूची I से टकराती नहीं है क्योंकि यह विशेष रूप से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआर अधिनियम) की अनुसूची 1 के तहत 'उद्योगों' के विषय से संबंधित है जिसे 'उद्योग-आधारित विधायी क्षमता को देखा जाना चाहिए'। दूसरी ओर, प्रविष्टि 8 सूची II 'एक उत्पाद-आधारित विधायी मामला' प्रदान किया गया है और इसमें संपूर्ण उद्योग शामिल नहीं है।

“यदि आप 2016 के संशोधन को देखें तो यह कहता है कि 1951 के आईडीआर अधिनियम के तहत, हमें उन नीतियों को देखना होगा जो अनुसूची I में सूचीबद्ध उद्योगों के संबंध में बनाई जा रही हैं, न कि उत्पाद के संबंध में। आईडीआर अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उस उत्पाद या उत्पाद से संबंधित हो जिसे विनियमित किया जाना हो।

उन्होंने प्रविष्टि 52 सूची I के तहत आगे कहा, इस उद्योग को संसद के नियंत्रण में लेने के लिए एक कानून की आवश्यकता है। प्रवेश अपने आप में संघ को कोई खुली शक्ति नहीं सौंपता है। दूसरी ओर, प्रविष्टि 8 सूची II एक बिना शर्त प्रावधान है, "राज्य को एक स्पष्ट खुली शक्ति दी गई है।"

सीजेआई ने फिर पूछा कि किस बिंदु पर उत्पाद 'नशीली शराब' राज्य सूची के दायरे में आनी बंद हो जाती है।

"किस बिंदु पर यह प्रविष्टि 8 सूची II को पार करता है और प्रविष्टि 8 सूची II के अंतर्गत क्या समझा जाता है?"

सीनियर एडवोकेट ने यह समझाते हुए उत्तर दिया कि जैसे प्रविष्टि 25 सूची II में गैस और गैसवर्क शामिल हैं, प्रविष्टि 8 सूची II 'नशीली शराब' के व्यापार और वाणिज्य पहलू का ध्यान रखती है।

जस्टिस रॉय ने आगे कहा कि वकील का मुख्य तर्क यह है कि संघ द्वारा किसी उद्योग के अधिग्रहण के प्रावधान के तहत जरूरी नहीं कि उद्योग के उत्पाद का अधिग्रहण हो। ऐसा करने के लिए, उस सीमा तक स्पष्ट विशिष्टताएं होनी चाहिए।

“जहां तक प्रविष्टि 8 सूची II का संबंध है, यह एक उत्पाद-आधारित गणना है, और 'नशीली शराब' शब्द का उपयोग प्रविष्टि 8 सूची II में दो बार किया गया है, इसलिए इसमें कुछ अर्थ और समझ दी जानी चाहिए कि यह एक उत्पाद -आधारित प्रविष्टि है और जहां तक उद्योग का सवाल है, (आईडीआर अधिनियम का जिक्र करते हुए), आप यह अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप उद्योगों को अपने हाथ में लेते हैं तो इसका उत्पाद से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है जब तक कि यह न कहा जाए कि यह विशेष उद्योग और यह विशेष उत्पाद"

सीजेआई ने आगे कहा कि आईडीआर अधिनियम की धारा 18 जी प्रविष्टि 33 सूची III के तहत संसद की शक्ति के अंतर्गत आती है।

उन्होंने विश्लेषण किया कि धारा 18 जी अध्याय III बी के अंतर्गत आता है - कुछ वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण, मूल्य आदि का नियंत्रण, जो प्रविष्टि 33 सूची III के संदर्भ में है, इस तथ्य को छोड़कर कि प्रविष्टि 33 सूची III में उत्पादन भी शामिल है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि धारा 18 जी उत्पादन को कवर नहीं करती बल्कि व्यापार, वाणिज्य, आपूर्ति और वितरण को कवर करती है।

“यद्यपि आप कह रहे हैं कि आईडीआर उद्योग-आधारित है और प्रविष्टि 8 सूची II उत्पाद-आधारित है, धारा 18 जी उत्पाद-आधारित है। (अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कुछ अनुच्छेदों के संबंध में), इसलिए 18जी के संबंध में, आईडीआर अधिनियम भी उत्पाद-आधारित हो जाता है"

पीठ ने अन्य वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को याद किया, जिसमें कहा गया था कि जब कोई अधिसूचित आदेश होगा, तभी धारा 18 जी अस्तित्व में आएगी, अन्यथा नहीं। सीजेआई ने कहा कि उस तर्क को नजरअंदाज करना और वर्तमान वैकल्पिक दृष्टिकोण को स्वीकार करना कि धारा 18 जी एक उत्पाद-आधारित कानून है और इसलिए प्रविष्टि 8 के साथ मेल खाती है जो उत्पाद आधारित भी है, "थोड़ा अतिवादी" होगा क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि प्रविष्टि 8 सूची II इसमें 'विकृत शराब ' (मानव उपभोग के लिए नहीं) भी शामिल है। सीजेआई ने सैद्धांतिक रूप से यह भी विश्लेषण किया कि जिस क्षण संघ किसी उद्योग को नियंत्रित उद्योग के रूप में अधिसूचित करता है, वह ऐसे उद्योग के उत्पादों को भी नियंत्रित करने के लिए संदर्भित करता है।

केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने अपने पिछले प्रस्तुतीकरण का विस्तार किया, जो संक्षेप में था कि औद्योगिक शराब के अलावा, जो विनिर्माण में अंतर का मामला है, नशीली शराब का हिस्सा बनने वाले अन्य सभी अल्कोहल प्रविष्टि 8 सूची II के दायरे में आएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी उत्पाद से संबंधित उद्योग द्वारा समझी जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नशीली शराब के संदर्भ में प्रविष्टि 8 सूची II में शामिल किया गया है। इस प्रकार प्रविष्टि 24 सूची II में नशीली शराब को बाहर करना होगा।

पीठ मंगलवार 9 अप्रैल को सुनवाई जारी रखेगी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2007 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था और यह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18जी की व्याख्या से संबंधित है। धारा 18जी केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि अनुसूचित उद्योगों से संबंधित कुछ उत्पादों को उचित रूप से वितरित किया जाए और ये उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। वे इन उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के अनुसार, राज्य विधायिका के पास संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों और इसी तरह के आयातित सामानों के उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और वितरण को विनियमित करने की शक्ति है। यह तर्क दिया गया कि सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड बनाम यूपी राज्य मामले में, सात न्यायाधीशों की पीठ राज्य की समवर्ती शक्तियों के साथ धारा 18जी के हस्तक्षेप को संबोधित करने में विफल रही थी।

तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

"यदि 1951 अधिनियम की धारा 18-जी की व्याख्या के संबंध में सिंथेटिक्स एंड केमिकल मामले (सुप्रा) में निर्णय को कायम रहने की अनुमति दी जाती है, तो यह सूची III की प्रविष्टि 33 (ए) के प्रावधानों को निरर्थक बना देगा।"

इसके बाद मामला नौ जजों की बेंच के पास भेजा गया। गौरतलब है कि प्रविष्टि 33 सूची III के अलावा, प्रविष्टि 8 सूची II भी 'नशीली शराब' के संबंध में राज्य को विनियमन शक्तियां प्रदान करती है। प्रविष्टि 8 सूची II के अनुसार, राज्य के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं - "नशीली शराब, यानी नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, खरीद और बिक्री"

9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिसअभय एस ओक, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।

मामले का विवरण: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम/एस लालता प्रसाद वैश्य सीए संख्या- 000151/2007 एवं अन्य संबंधित मामले