'कोई नहीं चाहता कि कुछ भी अप्रिय घटित हो': सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सीएम हाउस के सामने सड़क खोलने के हाई कर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 मई) को पंजाब सीएम हाउस की सड़क को 1 मई से प्रायोगिक आधार पर खोलने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी। 1980 के दशक के खालिस्तानी आतंकवाद के दौरान सुरक्षा उद्देश्य के लिए सीएम आवास के सामने की सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा,

"कोई भी नहीं चाहता कि कुछ भी अप्रिय हो।"

खंडपीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चंडीगढ़ में यातायात समस्याओं और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से संबंधित स्वत: मामले के मामलों से निपटने के दौरान पारित आदेश को पंजाब सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।

मुख्यमंत्री के आवास तक सड़क को अस्थायी रूप से खोलने का आह्वान करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस डायरेक्टर जनरल और सीनियर पुलिस अधीक्षक, यू.टी., चंडीगढ़ को "यातायात की भीड़ को कम करने के लिए एक यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने" का निर्देश दिया।

इसने सार्वजनिक सुविधा की अनदेखी के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण की भी आलोचना की और सुझाव दिया कि शुरुआत में ऐसे दिनों में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए कार्य दिवसों पर सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सड़क खोली जाए। इससे पहले, न्यायालय ने कहा था कि "सड़कों को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता" जब अधिकांश समय मुख्यमंत्री वहां भी नहीं होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर काम के लिए यात्रा करते हैं।

आगे कहा गया,

"विभिन्न खतरे की धारणाओं का उल्लेख किया गया, जिसे हम विस्तार से नहीं बताना चाहते हैं। हम सभी को लगता है कि ड्रोन और इस्तेमाल किए जा रहे आरपीजी के खतरे के बारे में इनपुट से पता चलता है कि राय बंद मानसिकता पर आधारित है, जो अधिकारी आम जनता की सुविधा के प्रति असंवेदनशील हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक सड़कों के उपयोग के संबंध में, जो कानून निर्धारित किया गया है, उसके संबंध में हलफनामे में एक शब्द भी नहीं कहा गया।''

उपरोक्त के अलावा, हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ ट्राइसिटी योजना पर सकारात्मक रूप से कार्य करेगी।

इस संबंध में कहा गया,

"चंडीगढ़ ट्राइसिटी के लिए प्रस्तावित गतिशीलता योजना, जिस पर कार्रवाई की गई है, उस पर पंजाब राज्य द्वारा भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी और पंजाब राज्य के लिए इस पर अपने पैर खींचने का कोई ठोस कारण नहीं है, क्योंकि यह होने जा रहा है। उक्त गतिशीलता योजना का लाभार्थी, जिससे न केवल चंडीगढ़ आने वाले लोगों को लाभ होगा, बल्कि उन अधिकारियों को भी लाभ होगा, जिन्हें पंजाब के दूर-दराज के हिस्सों से चंडीगढ़ की यात्रा करनी होती है।

पंजाब सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील ने अदालत से हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा हटाए जाने के ठीक बाद उनकी हत्या कर दी गई।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार के मामले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि सुरक्षा प्रबंधन सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जिस 1 सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट ने प्रयोग का निर्देश दिया, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

वकीलों की बात सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया, जिसे 2 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में वापस किया जा सकता है। सीएम हाउस तक सड़क खोलने के हाईकोर्ट के निर्देश पर अगली तारीख तक रोक लगा दी गई। हालांकि रिट याचिका में कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई।

इसके साथ ही मेहता ने कहा,

"आतंकवादियों को केवल एक बार सफल होना है, लेकिन एजेंसी को हर बार सफल होना है"।

एसजी ने यह भी कहा कि कई आतंकवादी घटनाएं सामने नहीं आतीं, क्योंकि उन्हें एजेंसियां टाल देती हैं।

केस टाइटल: पंजाब राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य, डायरी नंबर 19643-2024