NALSA ने बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें देश भर में बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।

याचिका में ऐसे कैदियों के सामने आने वाली विकट परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है और संवैधानिक और मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप पहचाने गए कैदियों की अनुकंपा रिहाई के कार्यान्वयन की मांग की गई है।

याचिका में जेलों में बंद बुजुर्ग और अशक्त कैदियों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को रेखांकित किया गया है, जिन्हें अक्सर पर्याप्त चिकित्सा देखभाल या सम्मानजनक रहने की स्थिति तक पहुंच नहीं मिलती है। यह तर्क दिया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को लंबे समय तक कैद में रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।