सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋणदाता (Lender) और उधारकर्ता (Borrower), या ऋणदाता और किसी तीसरे पक्ष (Third-Party) के बीच का संबंध लेनदार और देनदार का होता है, न कि ट्रस्टी और लाभार्थी (Beneficiary) का। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई ऋणदाता किसी संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज देता है तो वह उस संपत्ति को 'ट्रस्ट' या अमानत के रूप में प्राप्त नहीं करता है।

कोर्ट ने कहा कि ऋणदाता अपने कर्ज की वसूली सुनिश्चित करने के लिए जो संपत्ति गिरवी रखता है, उसे वह अपने स्वयं के हित के लिए रखता है। वह किसी ऐसे बैंकर की भूमिका में नहीं होता जिसे ग्राहक की संपत्ति अमानत के तौर पर सौंपी गई हो। इसलिए, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 के तहत 'आपराधिक विश्वासघात' (Criminal Breach of Trust) का अपराध तब नहीं माना जा सकता, जब कोई ऋणदाता कर्ज के बदले गिरवी रखी गई संपत्ति को अपने पास रखता है।

कोर्ट ने समझाया कि IPC की धारा 409 तब लागू होती है, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को उसकी आधिकारिक हैसियत (जैसे लोक सेवक) या उसके व्यवसाय (जैसे बैंकर, व्यापारी, ब्रोकर, वकील या एजेंट) के दौरान अमानत के तौर पर सौंपी गई हो। इस धारा के तहत कठोर सजा का प्रावधान इसलिए है, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसकी विशेष हैसियत के कारण कुछ सौंपा गया था, और उसने उस भरोसे को तोड़ा है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने 'रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड' से जुड़े फाइनेंसिंग मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत 'एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड' और 'एडेलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' (EARC) के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की।

कोर्ट ने कहा,

"चूंकि यहां संपत्ति को 'अमानत' (Entrustment) के तौर पर नहीं सौंपा गया, इसलिए IPC की धारा 406 और 409 लागू नहीं होतीं। धारा 409 के लिए जरूरी एक और शर्त—यानी 'बैंकर के रूप में अपने व्यवसाय के दौरान' संपत्ति का सौंपा जाना—भी यहाँ पूरी तरह से नदारद है।"

इस अंतर को स्पष्ट करते हुए फैसले में कहा गया:

"जब कोई ऋणदाता किसी संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज देता है तो वह उस संपत्ति को 'ट्रस्ट' (अमानत) के रूप में प्राप्त नहीं करता है। ऋणदाता और उधारकर्ता, या ऋणदाता और किसी तीसरे पक्ष के बीच का संबंध लेनदार और देनदार का होता है, न कि ट्रस्टी और लाभार्थी का।"

अदालत ने आगे कहा कि धारा 409 के तहत जिस हैसियत से कोई संपत्ति बैंकर के पास रखी जाती है, उसमें आमतौर पर ग्राहक की ओर से रखी गई कोई जमा राशि या संपत्ति शामिल होती है। हालाँकि, यदि कोई ऋणदाता अपना कर्ज वापस पाने की सुरक्षा के लिए कोई संपत्ति गिरवी (मॉर्गेज) के तौर पर स्वीकार करता है तो वह उस संपत्ति को इस हैसियत से प्राप्त नहीं करता है।

Case Title : Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited v State of NCT of Delhi & Ors

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