सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले ग्राम पंचायत की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। इस आधार पर कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अनुसूचित गांवों में डालमिया सीमेंट प्लांट के लिए की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने पाया कि संबंधित ग्राम पंचायतों की आवश्यक सहमति नहीं ली गई थी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए पूर्व सहमति की शर्त अनिवार्य है। इसका पालन नहीं किए जाने पर अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है।

जस्टिस शर्मा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि जब सरकार ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण आगे बढ़ाने का अंतिम निर्णय ले लेती है, तो वह अधिनियम की धारा 41(1) और (2) में निर्धारित चरणों से आगे बढ़कर धारा 41(3) के चरण में पहुंच जाती है। इस स्थिति में उपधारा (3) की अनिवार्य शर्त को उपधारा (1) और (2) में इस्तेमाल किए गए शब्दों की निर्देशात्मक प्रकृति का हवाला देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करना कानून की भाषा और उसकी योजना के विपरीत होगा। इसलिए धारा 41(3) के तहत सहमति की आवश्यकता अनिवार्य है, न कि केवल सलाहकारी या निर्देशात्मक।

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द किया, जिसमें ग्राम पंचायत की सहमति की शर्त को अनिवार्य के बजाय निर्देशात्मक माना गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण से असहमति जताई कि सहमति की शर्त को केवल कागजी औपचारिकता के रूप में देखा जा सकता है।

खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का प्रभाव एक अनिवार्य वैधानिक शर्त को महज कागजी औपचारिकता तक सीमित करने वाला है। मौजूदा मामले में स्थिति और गंभीर थी, क्योंकि ग्राम सभा की सार्थक सहमति तो दूर, रिकॉर्ड पर उसकी कागजी सहमति भी मौजूद नहीं थी। ओडिशा के नियमों के नियम 41 के तहत यह सहमति फॉर्म एम पर ली जानी थी, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं था। इसके विपरीत, दोनों ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को प्रस्ताव पारित कर शुरुआत में ही भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज किया था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भूमि किसी निजी कंपनी के लिए अधिग्रहित की जा रही है, तो सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) के साथ धारा 2(2)(b) के तहत प्रभावित परिवारों में से कम से कम 80 प्रतिशत की सहमति लेना आवश्यक है। बाद में ली गई सहमति से इस अनिवार्य शर्त का पालन न करने की कमी दूर नहीं हो सकती।

खंडपीठ ने अधिग्रहण प्रक्रिया में अन्य खामियां भी पाईं। सामाजिक प्रभाव आकलन के दौरान वास्तव में कोई जनसुनवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, विशेषज्ञ समूह में कंपनी से जुड़े सलाहकार को शामिल किया गया था, जिससे समूह की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत जारी खनन पट्टा उसे खनन करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि खनन पट्टा तीसरे पक्ष के भूमि मालिकों के स्वामित्व अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता और न ही 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों से छूट दे सकता है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य और खनन पट्टाधारक कंपनी के बीच हुआ द्विपक्षीय समझौता उन तीसरे पक्ष के भूमि मालिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, जो उस पट्टे के पक्षकार नहीं हैं। खनन पट्टे से पट्टाधारक को खनिज निकालने की रियायत और राज्य को रॉयल्टी मिलती है, लेकिन स्वतंत्र भूमि मालिकों का इससे कोई सीधा संबंध या लाभ नहीं होता। इसलिए राज्य और कंपनी के बीच का संविदात्मक समझौता तीसरे पक्ष के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाओं और उनसे जुड़े परिणामी आदेशों को रद्द किया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार नई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने पर कोई रोक नहीं है।

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