सूखा राहत के लिए कर्नाटक की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की रिपोर्ट सौंपने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (29 अप्रैल को) सूखा राहत कोष के लिए भारत संघ के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की रिपोर्ट सौंपने को कहा।टीम ने राज्य भर में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक के सूखा प्रभावित जिलों का दौरा किया

इससे पहले, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया था कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई थी।

इसके बाद, 27 अप्रैल को, केंद्र ने सूखा राहत के रूप में 3,454 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की, जबकि राज्य ने 18,171.44 करोड़ रुपये की मांग की थी।

राज्य सरकार ने कथित तौर पर सितंबर-नवंबर 2023 में प्रस्तुत तीन सूखा राहत ज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 18,171.44 करोड़ रुपये की मांग की थी। विभाजन इस प्रकार था कि 4663.12 करोड़ रुपये फसल हानि इनपुट सब्सिडी के लिए थे, सूखे के कारण जिन परिवारों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, उन्हें नि:शुल्क राहत के लिए 12577.9 करोड़ रुपये, पेयजल राहत की कमी को दूर करने के लिए 566.78 करोड़ रुपये और मवेशियों की देखभाल के लिए 363.68 करोड़ रुपये दिए जाएं।

सोमवार की सुनवाई की शुरुआत में, कर्नाटक के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उल्लेख किया कि अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था। इसके बाद उसने 4663.12 करोड़ रुपये में से 3,454 करोड़ रुपये की रकम जमा कर दी जिसका दावा, राहत के लिए किया गया।

"हमारे अनुसार, समस्या यह है कि इस विशेष दावे (परिवारों को निःशुल्क राहत) पर भी ध्यान नहीं दिया गया है, और यह राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत भारत सरकार की नीति का हिस्सा है।"

इससे संकेत लेते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीम ने राज्य में जाने के बाद अपनी रिपोर्ट उप-समिति को सौंप दी है। यह, बदले में, निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वह रिपोर्ट राज्य के पास नहीं है और यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वही रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखी जानी चाहिए।

सिब्बल ने कहा,

“इस मामले में जो हुआ वह अंतर-मंत्रालयी टीम थी जो राज्य में गई और इन कारकों को देखा और उप-समिति को एक रिपोर्ट दी, जो बदले में, इसे उचित प्राधिकारी, गृह मंत्रालय को एक फैसला लेने के लिए भेजती है।वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। मेरा माई लार्ड्स से अनुरोध है कि आप उन्हें उस रिपोर्ट को माई लार्ड्स के समक्ष रखने के लिए कहें और उसके अनुसार जो भी निर्णय लिया जाए, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन वे रिपोर्ट नहीं रख सकते और हमें इस हिसाब से नहीं दे सकते जो कि 12 करोड़ है..।"

इसके बाद, एजी ने प्रस्तुत किया कि समिति की सिफारिशों को उप-समिति के समक्ष रखा जाता है जो इन सिफारिशों को ध्यान में रखती है। इसके आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा की जाती है. "यह (है) प्रक्रिया, प्रक्रिया भटकी नहीं है।"

पीठ को समझाने की अपनी कोशिश में, एजी ने कहा कि सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है, और अंतिम रिलीज उसी पर आधारित है।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संघ पदाधिकारी से रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने पहले एक नोट जमा करने की एजी की दलील को भी अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि एक रिपोर्ट जमा करनी होगी। तदनुसार मामले को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

संक्षेप में, कर्नाटक राज्य ने एक रिट याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और सूखा प्रबंधन मैनुअल के तहत सूखा प्रबंधन के लिए उसे वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, राज्य ने गृह मंत्रालय को तत्काल अंतिम निर्णय लेने और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कर्नाटक राज्य को वित्तीय सहायता जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

यह दलील दी गई कि संघ की कार्रवाइयां संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की वैधानिक योजना, सूखा प्रबंधन के लिए मैनुअल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और प्रशासन पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती हैं।

शिकायत को यह कहकर उजागर किया गया कि कानून के तहत, केंद्र सरकार को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की रिपोर्ट प्राप्ति के एक महीने के भीतर एनडीआरएफ से राज्य को सहायता पर अंतिम निर्णय लेना आवश्यक है। हालांकि, वह अवधि दिसंबर, 2023 में समाप्त हो गई थी।

केस: कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 210/2024