सुप्रीम कोर्ट ने MLA अब्बास अंसारी की दावा की गई संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

उत्तर प्रदेश के विधायक (MLA) अब्बास अंसारी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया, जिस पर वे स्वामित्व का दावा करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 2023 में इसे निष्क्रांत संपत्ति घोषित किए जाने पर उन्हें बेदखल कर दिया गया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,

"इस समय दायर आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद रिट याचिका को कई बार सूचीबद्ध किया गया लेकिन कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया, जबकि अन्य सभी समान स्थिति वाले रिट याचिकाकर्ताओं को विवादित स्थल पर बेदखली/विध्वंस/नए निर्माण के खिलाफ संरक्षण दिया गया है। हमने नोटिस जारी नहीं किया और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की। इसलिए हम इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ थीं, जिनमें याचिकाकर्ता की रिट याचिका को पीठ द्वारा सुनवाई के लिए नहीं लिया जा सका। हालांकि इसे समय-समय पर सूचीबद्ध किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से कहा कि अधिकारियों ने लखनऊ के जियामऊ गांव में स्थित प्लॉट नंबर 93 पर निर्माण शुरू कर दिया, जिस पर उनका दावा कि यह उनके स्वामित्व में है और यदि तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए जाते हैं तो इससे अपरिवर्तनीय क्षति होने की संभावना है। याचिकाकर्ताओं, हम इस आवेदन का निपटारा अधिकारियों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं को निर्देश देते हुए करते हैं कि वे हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई होने तक साइट पर यथास्थिति बनाए रखें। इस मामले को जल्द से जल्द हाईकोर्ट की उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार (न्यायिक) को भेजे जिन्हें बदले में उस पीठ के संज्ञान में आदेश लाने का निर्देश दिया जाता है, जहां मामला सूचीबद्ध है। डिवीजन बेंच को हमारे आदेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के पैरा 6 में हमारे द्वारा किए गए अनुरोध से अवगत कराया जाए।"

संक्षेप में कहें तो यह मामला अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी को वसीयत में दिए गए एक भूखंड से संबंधित था जिसे 2023 में निष्प्रभावी संपत्ति घोषित किए जाने के बाद उन्हें बेदखल कर दिया गया था।

अंसारी बंधुओं ने शुरुआत में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन जब यह अंतरिम रोक लगाने में विफल रहा। अधिकारियों ने कथित तौर पर विवादित स्थल पर निर्माण शुरू कर दिया तो उन्होंने 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अंसारी की एसएलपी का अक्टूबर, 2024 में इस अनुरोध के साथ निपटारा कर दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो हाईकोर्ट उनके मामले की सुनवाई बारी से बाहर करे और किसी भी स्थिति में 11 नवंबर, 2024 को हो।

अब्बास अंसारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य आदेश पारित किया, जिसमें हाईकोर्ट से अंसारी की याचिका पर बारी से बाहर सुनवाई करने के लिए कहा गया। फिर भी बिना किसी प्रभावी सुनवाई के 6 तारीखें बीत चुकी हैं और अन्य सभी भूखंड धारकों को रोक मिल गई है।

जस्टिस कांत ने जब जांच की कि क्या मामले पर सुनवाई ही नहीं हुई या इसे उठाया गया और स्थगित कर दिया गया तो सीनियर वकील ने जवाब दिया कि इस पर सुनवाई ही नहीं हुई।

सिब्बल ने आगे आरोप लगाया कि अधिकारी साइट पर निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं और केवल अंसारी को उनकी पृष्ठभूमि के कारण राहत से वंचित रखा गया है।

हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा,

"यदि हाईकोर्ट ऐसा करते हैं तो नागरिक कहां जाएंगे?"

हालांकि अंसारी की पृष्ठभूमि से हाईकोर्ट को प्रभावित करने के आरोप पीठ के गले नहीं उतरी लेकिन जस्टिस कांत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा,

"कुछ हाईकोर्ट के बारे में हम नहीं जानते कि क्या होगा यह उन हाईकोर्ट में से एक है, जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए। दुर्भाग्य से फाइलिंग बंद हो गई, लिस्टिंग बंद हो गई। कोई नहीं जानता कि कौन सा मामला सूचीबद्ध होगा। मैं पिछले शनिवार को वहां था। मैंने कुछ संबंधित न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार के साथ लंबी बातचीत की यह सबसे बड़ा हाईकोर्ट है।"

पूरा मामला

अब्बास अंसारी के दादा ने कथित तौर पर 2004 में लखनऊ के जियामऊ गांव में स्थित प्लॉट नंबर 93 में हिस्सा खरीदा था। 2017 में यह संपत्ति पंजीकृत वसीयत के माध्यम से अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी को दी गई।

2020 में SDM डालीबाग, लखनऊ ने कथित तौर पर एकपक्षीय आदेश पारित किया, जिसमें प्लॉट को निष्क्रान्त संपत्ति, यानी सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। जाहिर है अगस्त 2023 में अंसारी बंधुओं को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया।

शुरू में अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। प्लॉट के कुछ अन्य सह-मालिक, जो SDM के आदेश से भी प्रभावित थे, ने 2021 में एक अलग रिट याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे एक डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

2024 में अंसारी की रिट याचिका को सह-मालिकों की रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, जिससे परस्पर विरोधी आदेशों से बचा जा सके।

अंततः अंसारी की रिट याचिका को बार-बार खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उनके पक्ष में कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। हालांकि अन्य प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान की गई।

दावों के अनुसार, अधिकारियों ने अंसारी के भूखंड पर भौतिक कब्ज़ा करने के बाद उस स्थान पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। व्यथित होकर अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की।

इस एसएलपी का अक्टूबर, 2024 में निपटारा किया गया, जिसमें हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ की खंडपीठ से अनुरोध किया गया कि अंसारी द्वारा दायर अंतरिम रोक के आवेदन पर यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 4 नवंबर, 2024 को सुनवाई की जाए।

न्यायालय ने कहा,

"हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि यदि आवश्यक हो तो आवेदन पर बारी-बारी से सुनवाई की जाए, जिससे अंतरिम संरक्षण के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर उचित रूप से निर्णय लिया जा सके।"

इसके बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश के बावजूद अंसारी के अंतरिम आवेदन पर विचार करने में विफल रहा, इसलिए वर्तमान मामला दायर किया गया।

केस टाइटल: अब्बास अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, एमए 61/2025 एसएलपी(सी) संख्या 25151/2024 में