ED जमानत का विरोध करना चाहता है तो उसे यह दिखाना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आधारभूत तथ्य प्रथम दृष्टया स्थापित हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जहां अभियोजन पक्ष जमानत आवेदन का विरोध कर रहा है, जांच एजेंसी (प्रवर्तन निदेशालय (ED)) के जवाबी हलफनामे में प्रथम दृष्टया तीन आधारभूत तथ्य (जैसा कि विजय मदनलाल चौधरी में निर्धारित किया गया है) स्थापित होने चाहिए।

विजय मदनलाल चौधरी में न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष को कानूनी अनुमान को पुख्ता करने के लिए तीन आधारभूत सिद्धांत स्थापित करने में सफल होना चाहिए कि अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ये तीन आधारभूत तथ्य हैं: 1. अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि का कमीशन; 2. संबंधित संपत्ति उस आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई है; 3. संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है।

यह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 24 के संदर्भ में माना गया था।

इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:

“(ए) धारा 3 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए तो यह मान लेगा कि अपराध की ऐसी आय मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है।”

वर्तमान मामले पर विचार करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि इन तीन बुनियादी आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने के लिए जमानत आवेदन का जवाब/प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

खंडपीठ ने कहा,

“ऐसे मामलों में जहां सरकारी अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए सुविचारित निर्णय लेता है, जांच एजेंसी के जवाबी हलफनामे में ठोस मामला बनाया जाना चाहिए कि कैसे ऊपर बताए गए तीन आधारभूत तथ्य दिए गए मामले में प्रथम दृष्टया स्थापित किए गए, जिससे जमानत आवेदन के चरण में न्यायालय को विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) में निर्धारित ढांचे के भीतर निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके।”

न्यायालय ने कहा कि इसे स्थापित करने के बाद ही धारा 24 के तहत अनुमान उत्पन्न होगा और आरोपी पर भार पड़ेगा (इसका खंडन करने के लिए)। इसके अलावा, जवाबी हलफनामे में आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने के लिए भरोसेमंद सामग्री को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

“आधारभूत तथ्य स्थापित होने के बाद ही आरोपी धारा 45 के चरण में जांच के मापदंडों के भीतर अदालत को यह समझाने का भार उठाएगा कि उसके द्वारा बताए गए कारणों के लिए यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने वाले तीन मूलभूत तथ्यों के महत्व को देखते हुए मूल न्यायालय में जमानत आवेदन का प्रतिवाद/प्रतिक्रिया पीएमएलए जमानत मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में जहां सरकारी अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए सुविचारित निर्णय लेता है, जांच एजेंसी के प्रति-शपथपत्र में एक ठोस मामला बनाया जाना चाहिए कि किस तरह से दिए गए मामले में ऊपर बताए गए तीन मूलभूत तथ्य प्रथम दृष्टया स्थापित किए गए, जिससे जमानत आवेदन चरण में न्यायालय को विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) में निर्धारित ढांचे के भीतर निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके। इसके बाद ही धारा 24 के तहत अनुमान उत्पन्न होगा और बोझ अभियुक्त पर आ जाएगा। जमानत आवेदन के प्रतिवाद में तीन मूलभूत तथ्यों को प्रथम दृष्टया स्थापित करने के लिए जिस सामग्री पर भरोसा किया जाना है, उसे विशेष रूप से संक्षेप में स्पष्ट किया जाना चाहिए। मूलभूत तथ्य निर्धारित किए जाने के बाद ही अभियुक्त धारा 45 चरण में जांच के मापदंडों के भीतर न्यायालय को यह समझाने का भार उठाएगा कि उसके द्वारा बताए गए कारणों से यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं है। ऐसे अपराध का दोषी।"

खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रेम प्रकाश नामक आरोपी को जमानत देते हुए यह बात कही।

जस्टिस केवी विश्वनाथन द्वारा लिखे गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद है। खंडपीठ ने कहा कि यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का संक्षिप्त विवरण मात्र है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

खंडपीठ ने इस संबंध में कहा,

“व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है और वंचना अपवाद है। वंचना केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही हो सकती है, जो वैध और उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। PMLA Act की धारा 45 दोहरी शर्तें लगाकर इस सिद्धांत को फिर से नहीं लिखती है जिसका अर्थ है कि वंचना आदर्श है और स्वतंत्रता अपवाद है।”

मनीष सिसोदिया, रामकृपाल मीना और जावेद गुलाम नबी सहित हाल के निर्णयों पर भरोसा किया गया, जहां लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी को PMLA Act की धारा 45 की कठोरता को कम करने के कारणों के रूप में उद्धृत किया गया।

न्यायालय ने कहा,

“यह इस पृष्ठभूमि में है कि PMLA Act की धारा 45 को समझने और लागू करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 21 एक उच्च संवैधानिक अधिकार होने के नाते, वैधानिक प्रावधानों को उक्त उच्च संवैधानिक आदेश के अनुरूप होना चाहिए।”

इसने यह भी दोहराया कि धारा 45 में प्रयुक्त शब्द विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं। इसका मतलब यह था कि न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोप साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

केस टाइटल: प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5416/2024