सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक, दस्तावेजों में जालसाजी करने और संपत्ति के अवैध हस्तांतरण के लिए भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी करने की साजिश रचने के आरोपों के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इन कार्यों को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन (या कथित निर्वहन) के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। इसलिए, मुकदमा चलाने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी (Sanction) की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें सिटी सर्वे ऑफिसर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों से जुड़े दो मामलों में आपराधिक कार्यवाही को खत्म कर दिया गया।

यह मामला इन आरोपों से जुड़ा है कि उक्त अधिकारी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 'प्रियदर्शिनी चैरिटेबल ट्रस्ट' और 'श्री स्वामी समर्थ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' की संपत्ति को अन्य व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से बदलाव किए।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि म्यूटेशन (नामांतरण) आवेदन में छेड़छाड़ की गई—इसमें कुछ हिस्सों को मिटाया गया, उन पर दोबारा लिखा गया। बाद में एक फोटो, हस्ताक्षर तथा हाथ से लिखी गई टिप्पणी जोड़ दी गई। यह भी आरोप है कि अधिकारी ने सहायक दस्तावेजों की जांच किए बिना ही म्यूटेशन को मंजूरी दी। बाद में जिला भूमि रिकॉर्ड अधीक्षक (District Superintendent of Land Records) ने इस म्यूटेशन प्रविष्टि को रद्द किया।

CrPC की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के निर्देश पर दो FIR दर्ज की गईं और IPC के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों के लिए चार्जशीट दाखिल की गई।

इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस कार्यवाही को रद्द किया। हाईकोर्ट का मानना ​​था कि धारा 156(3) में महाराष्ट्र के संशोधन के अनुसार, CrPC की धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी आवश्यक है। इस संशोधन के मुताबिक, यदि कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत मंजूरी लेना जरूरी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने ऐसे प्राधिकरण (Authority) से संपर्क किया, जो मंजूरी देने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए 90 दिनों के बाद 'मान ली गई मंजूरी' (Deemed Sanction) का प्रावधान यहां लागू नहीं होता।

हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 'ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय' (2024 LiveLaw (SC) 989) मामले में अपने ही फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने दोहराया कि धारा 197 के तहत मिलने वाला संरक्षण (Protection) केवल तभी लागू होता है, जब कथित कृत्य का लोक सेवक (Public Servant) के आधिकारिक कर्तव्यों से उचित संबंध हो।

इस सिद्धांत को लागू करते हुए कोर्ट ने माना कि जाली दस्तावेज तैयार करने की साजिश रचना, उन्हें असली बताकर पेश करना और अवैध ट्रांसफर को अंजाम देने के लिए संपत्ति के रिकॉर्ड में हेरफेर करना - इन कार्यों को अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"हमारा मानना ​​है कि जिन कार्यों की शिकायत की गई, वे आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन (Discharge) के दौरान या उसके तहत नहीं किए गए।"

चूंकि इस मामले में CrPC की धारा 197 लागू नहीं होती, इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि शिकायतकर्ता सक्षम मंजूरी देने वाले प्राधिकरण (Competent Sanctioning Authority) के पास गया या नहीं, या 90 दिनों के बाद 'डीम्ड सैंक्शन' (Deemed Sanction) लागू हुआ या नहीं।

परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष चल रहे दोनों आपराधिक मामलों को बहाल किया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि इन मामलों में ट्रायल स्वतंत्र रूप से अपने गुण-दोष (Merits) के आधार पर आगे बढ़ेगा।

Case Title : Ashok Versus Mahesh & Anr.

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