सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में लिखित परीक्षा शुरू करने के फैसले को सही ठहराया, कहा- इससे निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित होता है
सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड में 46 आबकारी कांस्टेबल (Excise Constable) पदों की भर्ती प्रक्रिया के बीच में लिखित परीक्षा शुरू करने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष लिखित परीक्षा उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए समान आधार प्रदान करती है। साथ ही इससे केवल मौखिक परीक्षा (viva-voce) पर अत्यधिक निर्भर रहने से बचा जा सकता है, जो कि काफी हद तक व्यक्तिपरक (Subjective) हो सकती है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कहा कि भर्ती नियमों में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन की अनुमति है, और कक्षा 8 के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित यह लिखित परीक्षा उन्हीं नियमों के दायरे में आती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि इस बदली हुई प्रक्रिया में शामिल होने से उन्हें किस तरह का नुकसान या भेदभाव झेलना पड़ा।
कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने भर्ती के मूल विज्ञापन के बाद जारी एक शुद्धिपत्र (Corrigendum) के जरिए लिखित परीक्षा शुरू करने को सही ठहराया था।
भर्ती प्रक्रिया अप्रैल 2025 में शुरू हुई, जिसमें 40 आबकारी कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन मांगे गए। बाद में इन पदों की संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गई। मूल विज्ञापन में दो चरणों वाली चयन प्रक्रिया थी, जिसमें एक शारीरिक परीक्षा (Physical Test) और एक उपयुक्तता परीक्षा/मौखिक परीक्षा (viva-voce) शामिल थी।
हालांकि, 4 जून 2025 को जारी शुद्धिपत्र के माध्यम से विभागीय भर्ती बोर्ड ने एक लिखित परीक्षा भी जोड़ दी। 100 अंकों की यह परीक्षा कक्षा 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित थी।
इस बदलाव को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंडों को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि लिखित परीक्षा मूल विज्ञापन और लागू भर्ती नियमों के खिलाफ है।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने बताया कि 46 पदों के लिए उन्हें 11,521 आवेदन प्राप्त हुए। शारीरिक परीक्षा में शामिल होने वाले 5,985 उम्मीदवारों में से 2,297 उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य पाए गए। राज्य ने तर्क दिया कि उम्मीदवारों को निष्पक्ष रूप से शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ (Objective) लिखित परीक्षा आवश्यक थी।
चुनौती खारिज करते हुए जस्टिस मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि 'नागालैंड एक्साइज सर्विस (संशोधित) नियम, 1999' के तहत "प्रतियोगी परीक्षा/चयन" के माध्यम से सीधी भर्ती की अनुमति थी, लेकिन चयन प्रक्रिया को कैसे आयोजित किया जाए, इसके लिए कोई विस्तृत नियम नहीं दिए गए। इसलिए भर्ती प्रक्रिया के बीच में लिखित परीक्षा को शामिल करने से पूरी भर्ती प्रक्रिया अमान्य नहीं हो जाती।
अदालत ने कहा,
"विज्ञापन के तहत 'विभागीय भर्ती बोर्ड' को यह अधिकार दिया गया कि वह क्लॉज 15 के अंतर्गत नोटिफिकेशन या परिशिष्ट (Addenda) जारी करके किसी भी कमी या चूक को सुधार सके। साथ ही क्लॉज 16 के तहत बोर्ड को यह स्पष्ट अधिकार भी दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े किसी भी विवाद में वह अंतिम और बाध्यकारी फैसला ले सके।"
अदालत ने आगे कहा,
"...हम अपीलकर्ताओं की इस दलील को नहीं मान सकते कि लिखित परीक्षा को शामिल करने से चयन प्रक्रिया मनमानी हो गई। उनका तर्क था कि ऐसा मूल विज्ञापन के बाद किया गया, या इसमें 12 अंकों के 'मौखिक साक्षात्कार' (Viva-Voce) की तुलना में 100 अंकों का अधिक वेटेज रखा गया (जैसा कि प्रतिवादी ने RTI के जवाब में बताया)। असल में, हमारा मानना है कि आठवीं कक्षा के स्तर पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ (objective) लिखित परीक्षा, सभी उम्मीदवारों को एक समान आधार पर परखने का मौका देती है। इससे 'मौखिक साक्षात्कार' (Viva-Voce) में होने वाले व्यक्तिपरक (subjective) मूल्यांकन पर बहुत अधिक निर्भर रहने से बचा जा सकता है। लिखित परीक्षा शुरू करने का नीतिगत फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि 46 पदों के लिए आवेदकों की संख्या बहुत अधिक थी। प्रतिवादी विभाग के पूर्व निर्णय के अनुसार, 04.06.2025 के 'संशोधन पत्र' (Corrigendum) का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, जिसमें स्थानीय समाचार पत्रों 'नागालैंड पोस्ट' और 'ईस्टर्न मिरर' में इसे प्रकाशित करना भी शामिल था। इसके अलावा, डिवीजन बेंच ने सही माना कि फिजिकल टेस्ट पास करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही नियम लागू थे और सभी को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर दिया गया। अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण थी या इससे उन्हें कोई नुकसान हुआ, क्योंकि वे संशोधित प्रक्रिया के बारे में जानते हुए भी खुद चयन प्रक्रिया में शामिल हुए।"
परिणामस्वरूप, अपील खारिज की गई।
Case Title : T. AKON PHOM AND OTHERS VERSUS STATE OF NAGALAND AND OTHERS