सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडोर मैनेजमेंट' सिद्धांत लागू करते हुए कहा- कंपनी के बोर्डरूम विवाद किसी थर्ड पार्टी के साथ हुई बिक्री को अमान्य नहीं कर सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई तीसरा पक्ष कंपनी के बोर्ड प्रस्ताव (बोर्ड रेजोल्यूशन) पर भरोसा करके उसकी संपत्ति खरीदता है, तो उसे 'ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट' के तहत सुरक्षा मिलती है। ऐसी बिक्री को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि बिक्री विलेख (सेल डीड) निष्पादित करने के अधिकार को लेकर कंपनी के भीतर कोई विवाद चल रहा है।
कोर्ट के अनुसार, एक बाहरी तीसरे पक्ष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह कंपनी के आंतरिक मामलों की जांच-पड़ताल करे, खासकर यह देखे कि क्या वह बोर्ड बैठक, जिसमें इस सौदे को मंजूरी दी गई, सही तरीके से बुलाई गई या नहीं।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने NCLAT और NCLT के फैसलों को पलट दिया। इन दोनों ट्रिब्यूनलों ने तीसरे पक्ष (अपीलकर्ता - M/s एलेन इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ फैसला सुनाया। उनका तर्क था कि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि प्रतिवादी कंपनी का कोई दूसरा डायरेक्टर भी उस बोर्ड बैठक में शामिल था, जिसमें कंपनी की संपत्ति बेचने का प्रस्ताव पारित किया गया।
कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता, प्रतिवादी कंपनी के आंतरिक मामलों से पूरी तरह अनजान एक तीसरा पक्ष है। उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसे कंपनी की बैठक या प्रस्ताव पारित होने की जानकारी हो। इसलिए, प्रतिवादी कंपनी के बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर की गई बिक्री को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि बैठक में कोई दूसरा डायरेक्टर भी मौजूद था।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
“इस मामले में 'डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट' (आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत) स्पष्ट रूप से लागू होता है। NCLT और NCLAT दोनों ने मुख्य रूप से यह माना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रस्ताव (Resolution) कभी पारित ही नहीं हुआ। इसके आधार पर किया गया सेल डीड (बिक्री विलेख) अमान्य है। अपीलकर्ता, जो कि एक बाहरी पक्ष (Third-Party) है, उसे कंपनी के आंतरिक कामकाज की कोई जानकारी नहीं हो सकती... यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता कंपनी के मामलों से पूरी तरह अलग एक बाहरी पक्ष है। 01.08.2015 के बोर्ड प्रस्ताव के बारे में कहा गया कि इसे उसी तारीख, यानी 01.08.2015 को हुई एक बैठक में पारित किया गया। हालाँकि 04.09.2015 के सेल डीड में 01.08.2015 की बोर्ड बैठक के प्रस्ताव का जिक्र है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता को इसकी कोई जानकारी थी; क्योंकि बैठक का आयोजन और प्रस्ताव का पारित होना, कंपनी के डायरेक्टर्स/शेयरधारकों की निजी जानकारी का विषय होता है।”
यह मामला प्रतिवादी कंपनी - M/s J & A एवेन्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भीतर हुए एक विवाद से जुड़ा है। इस कंपनी के शेयर एक माँ और उनके बेटे के पास बराबर-बराबर थे, और वे दोनों ही कंपनी के डायरेक्टर भी थे। माँ ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के तहत NCLT में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि उनके बेटे ने उनकी जानकारी या सहमति के बिना, कंपनी की 9 एकड़ और 28 गुंटा जमीन अपीलकर्ता, 'इलेन इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' (Elaine Info Solutions Pvt. Ltd.) को हस्तांतरित की।
सेल डीड में एक बोर्ड प्रस्ताव का हवाला दिया गया, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसी ने बेटे को यह लेन-देन करने के लिए अधिकृत किया था। माँ ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें बैठक का कोई नोटिस मिला था या उन्होंने उस बैठक में हिस्सा लिया था।
NCLT ने उस प्रस्ताव और सेल डीड को अमान्य (null and void) घोषित किया। कोर्ट ने माना कि खरीदार यह साबित करने में विफल रहा कि माँ ने बोर्ड बैठक में भाग लिया था। NCLAT ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस सचदेवा द्वारा दिए गए फैसले में, पिछली निष्कर्षों को खारिज करते हुए यह कहा गया कि चूंकि खरीदार एक बाहरी पक्ष (तीसरा पक्ष) है, इसलिए उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसे कंपनी की आंतरिक कार्यवाहियों की जानकारी होगी। इसलिए 'डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट' (आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत) यहाँ लागू होता है, जो खरीदार को ऐसी आंतरिक अनियमितताओं से बचाता है, जिनके बारे में जानने का उसके पास कोई साधन नहीं था।
अदालत ने कहा,
"कंपनी के केवल दो शेयरधारक हैं - माँ और बेटा। अपीलकर्ता, जो एक बाहरी पक्ष है, उसे इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती। इसलिए NCLT का यह निष्कर्ष कि 'अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि माँ को बैठक का नोटिस मिला था या वह किसी कथित बैठक में शामिल हुई', गलत है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उस बैठक के होने को साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी के शेयरधारकों और निदेशकों की थी। एक बाहरी पक्ष होने के नाते, अपीलकर्ता को बैठक आयोजित करने और उसमें कोई प्रस्ताव पारित होने को साबित करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक बाहरी खरीदार तभी पूरी ईमानदारी (bona fide) से काम कर सकता है, जब दो निदेशकों में से एक - जो 50% शेयरधारक भी है - बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई प्रस्ताव पेश करे।"
अदालत ने आगे कहा, "
यह बात मानी गई है कि कंपनी को बिक्री की रकम मिल गई थी और इसे कंपनी की लेखा-पुस्तकों (Books of Accounts) में भी दर्ज किया गया, जिनका विधिवत ऑडिट किया गया। ऑडिट किए गए इन खातों पर माँ और बेटे दोनों के हस्ताक्षर थे। खातों के साथ लगे नोट्स में, संबंधित जमीन की बिक्री का स्पष्ट उल्लेख है... हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि सेल डीड (बिक्री विलेख) में जिस 'बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रस्ताव' का जिक्र है, उसकी प्रति पर माँ के हस्ताक्षर हैं, जो यह पुष्टि करते हैं कि यह एक सही प्रति (True Copy) है।"
इससे यह स्पष्ट होता है कि माँ, जो दूसरी निदेशक भी थीं, उन्हें इस सेल डीड और उसके बदले मिली रकम के बारे में पूरी जानकारी थी।
परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की गई।
Case Title : ELAINE INFO SOLUTIONS PVT. LTD. v M/S. J & A AVENUES INDIA PRIVATE LIMITED AND ORS