नागरिकता अधिनियम की धारा 6A भाईचारे का उल्लंघन नहीं करती, भाईचारा विभिन्न समूहों के अंतर्मिलन को प्रोत्साहित करती है: असम समझौते मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A, जो 25 मार्च, 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है, भाईचारे की अवधारणा का उल्लंघन करती है।

पाँच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत (चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा) को प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें जस्टिस पारदीवाला ने असहमति जताई।

याचिकाकर्ताओं, असम स्थित स्वदेशी समूहों ने धारा 6A को इस आधार पर चुनौती दी कि भारत के संविधान में निहित भाईचारे के विचार की व्याख्या राष्ट्र की एकता और अखंडता के संदर्भ में की जानी चाहिए। उन्होंने इस शब्द के एक अंतरराष्ट्रीय निर्माण के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें भाईचारे की धारणा भारत के नागरिकों से परे फैली हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्तावना में संवैधानिक जनादेश नागरिकों के बीच भाईचारे से संबंधित है और बंधुत्व की यह धारणा तब नष्ट हो सकती है जब धारा 6A जैसे विधायी अधिनियमन उस नागरिक की सांस्कृतिक जनसांख्यिकी को नष्ट करने की धमकी देता है। उन्होंने तर्क दिया कि असम राज्य में बांग्लादेश से आप्रवासियों की आमद ने भारत में भाईचारे के आदर्श को खतरे में डाल दिया है।

हालांकि, इन तर्कों को पीठ के साथ समर्थन नहीं मिला। जस्टिस सूर्यकांत (स्वयं, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा की ओर से) द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि बिरादरी की संकीर्ण व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो याचिकाकर्ताओं को "अपने पड़ोसियों को चुनने" की अनुमति देता है। विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, निर्णय ने समझाया कि बिरादरी लोगों को उन लोगों के साथ घुलने-मिलने के लिए प्रोत्साहित करती है जो उनसे भिन्न हैं।

जैसा कि प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है, शब्द 'भाईचारा' सभी भारतीयों के बीच सामूहिक भाईचारे की भावना का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है। समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को मजबूत करने में बंधुत्व सर्वोपरि महत्व रखता है, जो दोनों प्रस्तावना के अभिन्न पहलू हैं। निर्णय में विस्तार से चर्चा की गई कि कैसे डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्तावना में भाईचारे की अवधारणा को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

"डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा संवैधानिक प्रस्तावना में 'भाईचारे' शब्द की शुरुआत एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के साधन के रूप में इस सिद्धांत का उपयोग करने के एक जानबूझकर इरादे को दर्शाती है। जातिगत भेदभाव को मिटाने की दिशा में डॉ. बीआर आंबेडकर के लगातार प्रयासों के आलोक में, व्यक्तियों के बीच भाईचारे के लिए उनकी बाद की वकालत समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है.'

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2011 SCC 2365 का उल्लेख करते हुए, निर्णय में कहा गया है कि न्यायालय ने बिरादरी को "लोगों के मिश्रण को प्रोत्साहित करने और एक जो विशिष्टता या अंतर्विवाही सामाजिक संरचनाओं को हतोत्साहित करता है" के रूप में समझा। नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2011) 7 SCC 547 का भी संदर्भ दिया गया था।

जस्टिस कांत ने कहा, "विभिन्न दृष्टिकोणों से भाईचारे की धारणा की जांच करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाईचारे का सार मूल रूप से भारतीयों के बीच परस्पर जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए तैयार है और समाज के हाशिए वाले वर्गों के उत्थान के लिए एक सिद्धांत होने की परिकल्पना की गई थी।

बिरादरी का इस्तेमाल लोगों को मताधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता

न्यायालय ने धारा 6A के माध्यम से वैध रूप से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अवैध बनाने के लिए एक तर्क के रूप में बिरादरी का उपयोग करने के याचिकाकर्ताओं के प्रयास को अस्वीकार कर दिया।

"नतीजतन, इस समावेशी संवैधानिक मूल्य को इस तरह से लागू करना भाईचारे के सार के विपरीत हो सकता है, जो जानबूझकर आबादी के बड़े हिस्से को बाहर करता है, जिन्हें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से विधिवत नागरिकता प्रदान की गई है, संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण से। वास्तव में, भाईचारे की हमारी समझ, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ में भी लागू किया गया है। भारत संघ (सुप्रा), यह है कि यह प्रोत्साहित करता है, यदि मजबूर नहीं करता है, तो लोगों को उनके समान लोगों के साथ भाईचारे और घुलने-मिलने के लिए प्रोत्साहित करता है।

बिरादरी को विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को "जीने और जीने दो" की आवश्यकता होती है।

फैसले में आगे कहा गया है:

"कई मायनों में, याचिकाकर्ता चाहते हैं कि बिरादरी की व्याख्या अत्यधिक प्रतिबंधात्मक तरीके से की जाए, जो उन्हें अपने पड़ोसियों को चुनने की अनुमति देता है। चूंकि यह दृष्टिकोण संविधान सभा द्वारा परिकल्पित भाईचारे के विचार और लोकाचार के विपरीत है और जैसा कि बाद में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई थी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संविधान और उदाहरणों के बारे में हमारा पठन यह है कि बंधुत्व के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियों के लोगों को 'जियो और जीने दो' की आवश्यकता होती है। भाईचारे का नामकरण अपने आप में इस हद तक आत्म-व्याख्यात्मक है कि यह प्रतिबंधित प्रयोज्यता के विपरीत समावेश और एकजुटता की धारणा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार, इस अवधारणा को नकारात्मक तरीके से नियोजित करने से बचना अनिवार्य हो जाता है जो इसे चुनिंदा रूप से एक विशेष खंड पर लागू करता है जबकि दूसरे गुट को 'अवैध आप्रवासी' के रूप में लेबल करता है, जो पूरी तरह से धारा 6A की कथित असंवैधानिकता पर आधारित है।

"इस प्रकाश में, जब लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित करने या किसी समुदाय के जीवन के अंतर्विवाही तरीके की रक्षा करने की दुविधा का सामना करना पड़ता है, तो यह न्यायालय निश्चित रूप से भाईचारे के सिद्धांतों द्वारा पूर्व को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होगा। इस प्रकार, हमारे विचार में, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलीलें खारिज होने के योग्य हैं।