Chandrababu Naidu Case: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद क्यों?

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नदी द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 संशोधन से पहले मौजूद अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention Of Corruption Act (PC ACt)) की धारा 17ए के पूर्वव्यापी आवेदन पर बंटा हुआ फैसला सुनाया।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि एक्ट की धारा 17ए के तहत पिछली मंजूरी पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी।

जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई।

एक्ट की धारा 17ए को 26 जुलाई, 2018 से संशोधन द्वारा पेश किया गया और प्रावधान पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी कथित अपराध की जांच करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत लोक सेवक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेने की अनिवार्य आवश्यकता निर्धारित करता है।

वर्तमान मामले में नायडू के खिलाफ कथित अपराध 2018 संशोधन से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

पूछताछ शुरू होने का बिंदु

पहला मुद्दा यह था कि जांच शुरू करने का मुद्दा क्या है। राज्य ने तर्क दिया कि जांच दिनांक 05.06.2018 के पत्र द्वारा शुरू हुई (यानी 2018 संशोधन लागू होने से पहले) और इसलिए एक्ट की धारा 17ए लागू नहीं थी। हालांकि, नायडू ने तर्क दिया कि 09.12.2021 को एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पूछताछ शुरू हुई।

पत्र दिनांक 05.06.2018 के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक ने डीएसपी, सीआईयू, एसीबी, विजयवाड़ा को एपीएसएसडीसी के खिलाफ शिकायतों की नियमित जांच करने का आदेश दिया, जिन्हें 14.05.2018 को जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक, पुणे द्वारा आंध्र प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को संबोधित पूर्व पत्र में उजागर किया गया।

जस्टिस बोस ने इस पहलू पर पूछताछ या जांच का अर्थ समझाते हुए यह मानने से इनकार कर दिया कि दिनांक 05.06.2018 के पत्र ने जांच शुरू की थी।

इस आशय से संबंधित जस्टिस बोस का निर्णय पैरा 13 सार्थक है:

"सामान्य धारणा में पुलिस अधिकारी द्वारा" पूछताछ "किसी आरोपी व्यक्ति या आरोपी व्यक्तियों के समूह द्वारा अपराध करने के आरोपों से संबंधित कुछ विवरणों की खोज के लिए सकारात्मक अभ्यास का संकेत देगी। "जांच" को 1973 की धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया। इसका तात्पर्य मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा संहिता के तहत की गई जांच से है। इसी प्रकार, समान संहिता की धारा 2 (एच) के संदर्भ में "जांच" में पुलिस अधिकारी या उसके लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की गई सभी कार्यवाही शामिल है। 05.06.2018 के बाद राज्य द्वारा की गई कार्रवाइयों की प्रकृति न तो पूछताछ और न ही जांच का गठन करती है, क्योंकि वर्ष 2021 से पहले राज्य द्वारा 1973 संहिता के तहत कोई कदम नहीं उठाया गया। यदि इस अभिव्यक्ति का यही अर्थ है तो 05.06 का पत्र .2018 या कर प्राधिकारी के 14.05.2018 के पहले के पत्र को किसी भी जांच का प्रारंभिक बिंदु नहीं माना जा सकता। ये एक जांच शुरू करने के अनुरोध हैं, जो स्पष्ट रूप से वर्ष 2021 में उपरोक्त तारीखों से पहले शुरू नहीं हुई। इस प्रकार, इस बिंदु पर मैं हाईकोर्ट के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं कर सकता कि नियमित जांच 05.06.2018 को पहले ही शुरू कर दी गई।

जस्टिस बोस ने आगे जोड़ा,

"अपने आप में जांच करने का अनुरोध उक्त प्रावधान के तहत जांच का प्रारंभिक बिंदु नहीं हो सकता, जिससे उसमें लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार किया जा सके। इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों में जानकारी की वास्तविक खोज वर्ष 2021 में शुरू हुई।"

जस्टिस त्रिवेदी ने एक्ट की धारा 17ए के तहत मामलों के प्रसंस्करण के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा 3 सितंबर, 2021 को जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर भरोसा करते हुए इस पहलू पर अलग दृष्टिकोण अपनाया। यह मानते हैं कि "पूछताछ" का अर्थ यह सत्यापित करने के लिए की गई कोई भी कार्रवाई है कि क्या पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी अधिनियम के तहत किसी अपराध के कमीशन से संबंधित है। मतलब, पत्र दिनांक 05.06.2018 से पता चलता है कि जांच पत्र की तारीख से शुरू की गई, न कि एफआईआर दर्ज होने की तारीख दिनांक 09.12.21 से।

क्या पीसी एक्ट की धारा 17ए के लागू होने से पहले किए गए कथित अपराधों के लिए लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है?

जस्टिस बोस ने पहलू पर कहा,

“एक्ट की धारा 17ए 26.07.2018 से पहले या उसके बाद अपराध के कथित कमीशन के बीच अंतर नहीं करती। यह प्रावधान उस समय को निर्धारित करता है, जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई पूछताछ, जांच या जांच शुरू की जाती है।

राज्य द्वारा यह अनुरोध किया गया कि पीसी एक्ट के तहत किए गए अपराध के लिए नायडू के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब नायडू द्वारा कथित अपराध किया गया, तब एक्ट की धारा 17ए लागू नहीं हुई थी।

जस्टिस बोस ने हालांकि, राज्य के इस तरह के दावे का खंडन करते हुए एक्ट की धारा 17ए के लिए पूर्वव्यापी आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि 1988 अधिनियम की धारा 17ए लागू होने का समय जांच, पूछताछ या जांच का प्रारंभिक बिंदु है, न कि कथित अपराध के घटित होने का समय।

जस्टिस बोस ने यह नोट किया गया कि 1988 अधिनियम के तहत नायडू के खिलाफ उठाए गए कदमों को अमान्य कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह 1988 अधिनियम की धारा 17 ए के तहत पूर्व अनुमोदन के साथ शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि एक्ट की धारा 17ए पहले ही हो चुका है। यह तब लागू हुआ, जब नायडू के खिलाफ पहली बार 09.12.21 को एफआईआर दर्ज की गई।

जस्टिस त्रिवेदी ने हालांकि, अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि धारा के संदर्भ में पूर्व अनुमोदन के संबंध में नायडू के खिलाफ एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक्ट की धारा 17ए की आवश्यकता नहीं है।

उनके अनुसार, एक्ट की धारा 17ए को मूल प्रकृति का माना जाना आवश्यक है, न कि केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति का। यदि एक्ट की धारा 17ए को पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा रहा है तो यह बेईमान और भ्रष्ट लोक सेवक को दंडित करने के एक्ट के उद्देश्य को विफल कर देगा। इसलिए यह मानना आवश्यक है कि विधायिका का इरादा एक्ट की धारा 17ए को केवल संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित नए अपराधों पर लागू करना है, न कि उन अपराधों पर जो संशोधन अधिनियम 2018 के लागू होने से पहले मौजूद है।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

“बेईमान और भ्रष्ट लोक सेवकों को लाभ पहुंचाना एक्ट की धारा 17ए का उद्देश्य नहीं हो सकता। यदि किसी लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कोई पूछताछ या जांच को एक्ट की धारा 17ए को पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी रूप से लागू करके गैर-स्थायी या निष्फल माना जाता है तो यह न केवल पीसी एक्ट के उद्देश्य को विफल कर देगा, साथ ही प्रति-उत्पादक भी होगा।”

जस्टिस त्रिवेदी ने आगे बताया कि किसी क़ानून के निर्माण को किस प्रकार समझा जाना चाहिए।

जस्टिस त्रिवेदी ने समझाया,

“निर्माण का मुख्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक क़ानून का संभावित संचालन होगा, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ के द्वारा पूर्वव्यापी संचालन के लिए न बनाया गया हो। पूर्वव्यापीता के विरुद्ध कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती। मौजूदा मामले में, संशोधन अधिनियम, 2018, जिसके द्वारा एक्ट की धारा 17ए को शामिल किया गया, उसको विशेष रूप से सम तारीख की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 26.07.2018 से लागू किया गया। इसलिए विधानमंडल का इरादा भी संशोधनों को विशेष तिथि से संभावित रूप से लागू करना है, न कि पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी रूप से।''

जस्टिस त्रिवेदी के अनुसार, नायडू द्वारा किए गए कथित अपराध एक्ट की धारा 17ए के शुरू होने से पहले के हैं। इस प्रकार एक्ट की धारा 17ए के तहत नायडू पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

“एक्ट की धारा 17ए की विभिन्न रूपरेखाओं पर विचार करने के बाद मेरी राय है कि एक्ट की धारा 17ए संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित पीसी एक्ट के तहत अपराधों पर लागू होगी, न कि उक्त संशोधन से पहले मौजूद अपराधों पर। अन्यथा भी, किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के कथित अभ्यास में किए गए कथित अपराधों की जांच, पूछताछ या जांच करने के लिए एक्ट की धारा 17ए में अपेक्षित अनुमोदन की अनुपस्थिति न तो कार्यवाही को ख़राब करेगी और न ही ऐसे लोक सेवक के खिलाफ दर्ज कार्यवाही या एफआईआर रद्द करने का आधार बनेगी।"

केस टाइटल- नारा चंद्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 12289 2023

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