अपीलीय कोर्ट मुकदमे की स्थिरता पर मुद्दा तय करने में ट्रायल कोर्ट की चूक के बावजूद क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के अस्तित्व की जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के अस्तित्व की जांच करने से केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने स्थिरता के संबंध में कोई मुद्दा तय नहीं किया। बशर्ते कि अपीलीय चरण में कोई नया तथ्य/साक्ष्य आवश्यक न हो।

इस उद्देश्य से न्यायालय ने ए. कंथमणि बनाम नसरीन अहमद (2017) 4 एससीसी 654 और आई.एस. सिकंदर बनाम के. सुब्रमणि (2013) 15 एससीसी 27 में दिए गए निर्णयों को स्पष्ट किया।

आईएस सिकंदर में यह माना गया कि यदि समझौते के रद्दीकरण की अमान्यता के बारे में घोषणा नहीं मांगी गई तो विशिष्ट राहत का आदेश नहीं दिया जा सकता था।

कंथामणि में यह माना गया कि जब तक ट्रायल कोर्ट द्वारा रखरखाव के बारे में कोई मुद्दा तैयार नहीं किया जाता है, तब तक मुकदमा अपीलीय चरण में केवल इसलिए रखरखाव योग्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उचित घोषणात्मक राहत की प्रार्थना नहीं की गई।

वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या अपीलीय न्यायालय विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को गैर-नियंत्रणीय मान सकता था, क्योंकि कोई घोषणा नहीं मांगी गई कि बिक्री के लिए समझौते रद्द करना अवैध था। ट्रायल कोर्ट ने रखरखाव के बारे में कोई मुद्दा तैयार नहीं किया।

न्यायालय ने नोट किया कि कंथामणि निर्णय ने क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य की गैर-मौजूदगी के प्रभाव से निपटा नहीं था।

श्रीशतधवन बनाम शॉब्रोस (1992) 1 एससीसी 534 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,

“क्या ट्रायल कोर्ट को यह संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि राहत देने के लिए अधिकार क्षेत्र का तथ्य मौजूद है। पदानुक्रम में उच्चतर न्यायालय को खुद को संतुष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। यह सच है कि किसी मुकदमे की स्थिरता के बिंदु को केवल धारा 9, सीपीसी के चश्मे से देखा जाना चाहिए। न्यायालय ऐसे बिंदु पर या तो किसी मुद्दे के निर्धारण पर या उससे पहले भी फैसला दे सकता है यदि आदेश VII नियम 11 (डी) लागू होता है। उचित मामले में क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को छूने वाले मुद्दे को तय करने में ट्रायल कोर्ट की चूक के बावजूद हाईकोर्ट को श्रीशत धवन (सुप्रा) में निर्धारित परीक्षण के आवेदन पर अपना फैसला सुनाने में न्यायोचित ठहराया जाएगा।"

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को छूने वाले मुकदमे की स्थिरता पर मुद्दा तय करने में ट्रायल कोर्ट की ओर से कोई भी विफलता या चूक अपने आप में हाईकोर्ट की शक्तियों को कम नहीं कर सकती। यह जांचने के लिए कि क्या दावा किए गए अनुसार राहत प्रदान करने के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य मौजूद थे बशर्ते कि कोई नया तथ्य पेश करने की आवश्यकता न हो और कोई नया सबूत पेश न किया गया हो।

दूसरे शब्दों में हाईकोर्ट को यह निर्धारित करने के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के मुद्दे पर निर्णय लेने से कोई नहीं रोक सकता कि वादी राहत पाने का हकदार है या नहीं।

वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के दौरान मुकदमे की स्थिरता के बारे में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। हालांकि, यह पाते हुए कि बिक्री के लिए समझौते को निष्पादित करने की तत्परता और इच्छा के बारे में विचार का बिंदु खरीदार के खिलाफ था, अदालत ने उस पर निर्णय लेना उचित नहीं समझा।

“इस मामले में भले ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के दौरान मुकदमे की स्थिरता के बारे में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था, लेकिन एक मुद्दा यह था कि क्या समझौता सत्य, वैध और लागू करने योग्य है, जिसका उत्तर विक्रेताओं के खिलाफ दिया गया था। जाहिर है मुकदमे खारिज करने के कारण विक्रेताओं ने अपील नहीं की। फिर भी इस बिंदु पर हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि क्या खरीदार तैयार और इच्छुक' था, हम यहां क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के बिंदु पर आगे कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं देखते।”

केस टाइटल: आर. कंडासामी (मृत) व अन्य बनाम टी.आर.के. सरवती व अन्य