Bulldozer Actions | 'केवल इसलिए तोड़फोड़ नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति आरोपी/दोषी है': सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को दंडात्मक उपाय के रूप में व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे लोकप्रिय रूप से 'बुलडोजर न्याय' या 'बुलडोजर कार्रवाई' के रूप में जाना जाता है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उन दिशा-निर्देशों पर पक्षों की विस्तृत सुनवाई की, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जा सकते हैं कि अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग न हो और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

खंडपीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करेगी कि केवल इसलिए तोड़फोड़ नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी या दोषी है। साथ ही खंडपीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि अनधिकृत निर्माण और सार्वजनिक अतिक्रमण को संरक्षित न किया जाए।

खंडपीठ ने कहा कि वह "अखिल भारतीय दिशा-निर्देश" जारी करेगी, जो सभी पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनका समुदाय कोई भी हो।

जस्टिस गवई ने कहा,

"हम जो भी निर्देश जारी करेंगे, वे पूरे भारत के लिए होंगे और सभी पर समान रूप से लागू होंगे। हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं।"

17 सितंबर को न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह आदेश सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं था। इससे पहले न्यायालय ने अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित करने की मंशा व्यक्त की थी और पक्षों को अपने सुझाव देने की अनुमति दी थी।

खंडपीठ मुख्य रूप से जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने का मुद्दा उठाया गया था।

अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए: न्यायालय

न्यायालय ने कहा कि जब कुछ अनधिकृत निर्माणों को चुनिंदा रूप से ध्वस्त किया जाता है और यह पाया जाता है कि मालिक पर आपराधिक मामले में आरोप है तो यह समस्याग्रस्त है।

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,

"यदि उल्लंघन में दो संरचनाएं हैं और केवल 1 के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप पाते हैं कि पृष्ठभूमि में कोई आपराधिक अपराध है तो क्या? इसके लिए कुछ समाधान खोजना होगा... कुछ न्यायिक निरीक्षण।"

जस्टिस गवई ने कहा,

"अनधिकृत निर्माणों के लिए, एक कानून होना चाहिए, जो समुदाय पर निर्भर न हो।"

खंडपीठ ने दोहराया कि आपराधिक मामले में आरोपों का अस्तित्व या यहां तक ​​कि किसी मामले में दोषसिद्धि भी उनके घरों को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति व्यक्त की कि आपराधिक मामले में कथित संलिप्तता किसी की इमारत को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकती।

हालांकि, एसजी ने 17 सितंबर को न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह वास्तविक अतिक्रमणों को हटाने में बाधा डाल सकता है। एसजी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उजागर की गई स्थितियां - दंडात्मक उपाय के रूप में ध्वस्तीकरण का उपयोग - "बहुत कम" हैं, जो देश में किए गए वास्तविक ध्वस्तीकरण का 2% से भी कम है।

एसजी ने कहा,

"कुछ लोगों के लाभ के लिए, कथित अन्याय के कुछ मामलों के लिए, बड़े बिल्डरों और अन्य लोगों द्वारा अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने न्यायिक निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस पर "न्यायिक निगरानी" की आवश्यकता पर बल दिया। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि विध्वंस के लिए नोटिस वास्तविक मालिक को पावती के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इसने यह भी सुझाव दिया कि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नोटिस और आदेशों को डिजिटल किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि अंतिम विध्वंस आदेश और उसके कार्यान्वयन के बीच समय की खिड़की होनी चाहिए, जिससे प्रभावित व्यक्ति वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें।

जस्टिस गवई ने कहा,

"हम स्पष्ट करेंगे कि केवल इसलिए विध्वंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है। साथ ही विचार करें कि विध्वंस के आदेश पारित होने से पहले भी संकीर्ण खिड़की होनी चाहिए।"

न्यायाधीश ने कहा,

"एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद आप उन्हें 10-15 दिनों के लिए संरक्षण दे सकते हैं। भले ही अदालत शिकायत पर विचार करती है, स्थगन का प्रश्न 1 महीने के भीतर तय किया जाएगा।"

हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह का सामान्य निर्देश अदालत को विभिन्न स्थानीय कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने के समान हो सकता है।

जस्टिस विश्वनाथन ने जवाब में कहा,

"भले ही यह अधिकृत न हो...सड़कों पर महिलाओं और बच्चों को देखना सुखद दृश्य नहीं है। सड़कों पर निकलते बुजुर्ग... मान लीजिए कि वे वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहते हैं।"

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज होने के ठीक बाद ही तोड़फोड़ की गई।

सिंह ने कहा,

"हम समझते हैं कि सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा में राज्य का वैध हित है। लेकिन इससे लोगों को नोटिस देने की आवश्यकता समाप्त नहीं होती। बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपात स्थिति में तोड़फोड़ की जाती है। ऐसे कई मामले हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज की गई और अगले दिन तोड़फोड़ की गई। गुजरात में आपके आदेश के बाद भी तोड़फोड़ की गई। 28 लोगों के घर ढहाए गए।"

सिंह ने स्पष्ट किया कि सभी समुदायों के लोगों को ऐसी कार्रवाइयों का खामियाजा भुगतना पड़ा है, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चिंता अपराध से निपटने के उपाय के रूप में नगरपालिका कानूनों के दुरुपयोग के संबंध में है।

उन्होंने कहा,

"हम नोटिस अवधि बढ़ाने और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि तोड़फोड़ तब की जाती है, जब लोगों को उठाया जाता है और उन्हें जेल में डाला जाता है।"

सिंह ने लोकप्रिय अपील हासिल करने के लिए राजनेताओं द्वारा बुलडोजर का इस्तेमाल करने के मुद्दे को उठाते हुए कहा,

"इस आधार पर दिखावा नहीं किया जा सकता। लोग इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं।"

सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने भी तर्कों को पूरक बनाया।

सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने सुझाव दिया कि विध्वंस से पहले एक लंबी नोटिस अवधि होनी चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि अधिकारी प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट तैयार करें, जिससे जवाबदेही लागू की जा सके। उन्होंने ध्वस्त किए जाने वाले घरों को चुनिंदा रूप से चुनने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी विशेष मोहल्ले में केवल एक घर ही अतिक्रमण हो, उन्होंने सुझाव दिया कि विध्वंस करने से पहले पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और समान कार्रवाई की जानी चाहिए।

सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े गणेश गुप्ता नामक व्यक्ति की ओर से पेश हुए, जिनकी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जूस की दुकान 2022 में हनुमान जयंती हिंसा के बाद नगर निगम अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस अभियान में ध्वस्त कर दी गई। हेगड़े ने कहा कि विध्वंस अभियान की पहले से ही राजनेताओं द्वारा व्यापक रूप से घोषणा की गई थी। इसे "मीडिया तमाशा" के रूप में चलाया गया। हेगड़े ने कहा कि उनके मुवक्किल को पहले से कोई नोटिस नहीं मिला और अधिकारियों ने जो नोटिस भेजने का दावा किया, वह शकुंतला नामक व्यक्ति को संबोधित था, जो उनके लिए अज्ञात है। खंडपीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करेगी कि नोटिस पंजीकृत स्वामी को भेजा जाना चाहिए।

खंडपीठ ने पर्याप्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक और कुछ अन्य लोगों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वह पहले ही सीधे प्रभावित पक्षों को सुन चुकी है।

सॉलिसिटर जनरल ने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ द्वारा हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि "बाहरी लोगों" की सहायता आवश्यक नहीं है। खंडपीठ ने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की वकील एडवोकेट वृंदा ग्रोवर से कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने सुझाव दे सकती हैं।

इसी तरह खंडपीठ ने एडवोकेट प्रशांत भूषण और एडवोकेट निज़ाम पाशा द्वारा पेश किए गए हस्तक्षेप आवेदनों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

केस टाइटल: जमीयत उलमा आई हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम | रिट याचिका (सिविल) नंबर 295/2022 (और संबंधित मामला)