AMU Case | '1920 में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं थे' दलील पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब, वर्तमान मानक प्रासंगिक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 जनवरी) को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह मुद्दा कि क्या कोई समूह 'अल्पसंख्यक' है, का निर्णय वर्तमान मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उस स्थिति के आधार पर जो भारत के संविधान के लागू होने से पहले मौजूद थी।

सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की उस दलील के जवाब में आई जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1920 में एएमयू की स्थापना के समय मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं थे। द्विवेदी उन याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हो रहे हैं जिन्होंने एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

द्विवेदी ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा,

"मुसलमान होना एक बात है और अल्पसंख्यक होना दूसरी बात है।" उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान 'अल्पसंख्यक' की कोई अवधारणा नहीं थी। ब्रिटिश शासन में हिंदू और मुसलमान समान रूप से पीड़ित थे। इसके अलावा, मुसलमान संख्यात्मक रूप से ईसाइयों (अंग्रेजों) से अधिक थे, जो उस समय शासन कर रहे थे। इसके अलावा, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में एएमयू के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार थे, और इसलिए, गुणात्मक रूप से, इस समूह को 'अल्पसंख्यक' के रूप में योग्य बनाने के लिए शासक समूह की कोई अधीनता नहीं थी।

हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 7-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के तहत अल्पसंख्यक स्थिति का आकलन करने के लिए पूर्व-संवैधानिक परिस्थितियों का उपयोग करने के दृष्टिकोण पर संदेह व्यक्त किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

"आज जो सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या वे (एएमयू) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित हैं...क्या यह तथ्य कि वे आज अल्पसंख्यक हैं, प्रासंगिक है...क्योंकि वे अल्पसंख्यक थे या नहीं, आज के मानकों के आधार पर निर्णय लेने के लिए यह जानना जरूरी है ।"

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा,

"जब हम संविधान से पहले किसी प्रतिष्ठान का उल्लेख करते हैं, तो हमें उस समय पर वापस जाना होगा जब संस्था की स्थापना की गई थी, लेकिन इस संबंध में नहीं कि उस समय वह समुदाय बहुसंख्यक था या अल्पसंख्यक, बल्कि इस संदर्भ में कि किसने स्थापित किया है । कौन अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक- इसका फैसला संविधान को अपनाने की तारीख पर किया जाएगा।"

द्विवेदी ने उत्तर दिया कि यह एक स्थापित स्थिति है कि मौलिक अधिकार पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर यह पता लगाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखा जा सकता है कि एएमयू की स्थापना किसने की, तो यह भी पता लगाया जा सकता है कि क्या इसे स्थापित करने वाला समूह उस समय अल्पसंख्यक था।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने तब कहा था कि अगर इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो संविधान से पहले स्थापित कोई भी संस्था अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकती ।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (जो एएमयू के लिए अल्पसंख्यक दर्जे का समर्थन करते हैं) ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल शिक्षा विधेयक के फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 30 का संरक्षण उन संस्थानों के लिए भी उपलब्ध है जो संविधान से पहले स्थापित किए गए थे।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 'अल्पसंख्यक' की अवधारणा पहली बार 1950 में नहीं बनाई गई थी जब संविधान अपनाया गया था ।

सीजेआई ने कहा,

"जब अनुच्छेद 30 कहता है "सभी अल्पसंख्यक", तो यह संविधान के जन्म से पहले की समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक स्थिति को देखता है...अल्पसंख्यक पहली बार 1950 में नहीं बनाए गए थे...अनुच्छेद 30 का उद्देश्य यह आश्वासन देना था कि आप उन समुदायों के लिए सुरक्षित हैं जो अन्यथा संविधान की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। उस संरक्षण का एक अनुच्छेद अपनी पसंद के संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार था।"

द्विवेदी ने कहा,

"संविधान स्थापित होने के बाद कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर रहा है कि वे अल्पसंख्यक नहीं हैं...समस्या तब पैदा होती है जब हम इन सिद्धांतों को कई दशकों से पीछे ले जाते हैं और कहते हैं कि इनमें से अधिकतर कॉलेज अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किए गए हैं।" उन्होंने पूछा कि क्या अंग्रेजों के संरक्षण में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के उद्देश्य से स्थापित संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए।

एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को परिभाषित करने के लिए 3 परीक्षण - द्विवेदी बताते हैं

अपने प्रस्तुतीकरण के एक बड़े हिस्से में, सीनियर एडवोकेट ने अनुच्छेद 30 के लिए 'अल्पसंख्यक' निर्धारित करने के प्रासंगिक संकेत प्रदान करने के लिए पीठ की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐसा करते हुए, उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक दर्शन से उधार लिए गए दृढ़ संकल्प के 3 परीक्षणों का प्रस्ताव रखा।

ये तीन परीक्षण, सबसे पहले, संख्यात्मक परीक्षण थे जो बड़ी आबादी के भीतर एक समुदाय की संरचना का आकलन करते थे; दूसरा, गैर-प्रभुत्व का परीक्षण जहां जिस समुदाय का मूल्यांकन किया जा रहा है वह सत्ता की स्थिति में नहीं होना चाहिए और तीसरा, क्या अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने वाला समुदाय खुद को अल्पसंख्यक मानता है।

दलीलों के दौरान, अल्पसंख्यक को परिभाषित करने वाले कारकों के संबंध में वकील और पीठ के बीच दिलचस्प बातें हुईं। पीठ ने कहा कि गैर-प्रभुत्व के परीक्षण को प्रासंगिक रूप से देखा जाना चाहिए। सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अकेले शैक्षणिक संस्थान के संस्थापक का राजनीतिक झुकाव इसे समझने का सही साधन नहीं हो सकता है। वह अल्पसंख्यक का सार है।

सीजेआई: आपका दृष्टिकोण है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करना या अस्वीकार करना प्रभुत्वशाली शासक समूह में संस्थापक की स्थिति पर निर्भर करेगा, न कि शासक समूह के संबंध में अल्पसंख्यक की स्थिति पर बल्कि संस्थापक... इस मामले में, ठीक यह कल्पना की जा सकती है कि संवैधानिक अर्थों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, लेकिन आप यह कह रहे हैं कि क्योंकि सर सैयद खान एक उप-न्यायाधीश थे, आदि, इसलिए, उन्होंने खुद को अल्पसंख्यक नहीं माना ....तो यह उस समूह की स्थिति होनी ही चाहिए और यह एक समूह का अधिकार है, यह किसी व्यक्ति की स्थिति के संबंध में नहीं हो सकता है ... प्रभुत्व भी समुदाय की संपूर्णता से संबंधित है। यह संस्थापक के संबंध में प्रभुत्व नहीं हो सकता क्योंकि संस्थापक तत्कालीन शक्तियों के सामने झुक रहा था जो या तो स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता के बाद का भारत था, इसलिए वह…”

इसके बाद द्विवेदी ने रेखांकित किया कि एक अवधारणा के रूप में अल्पसंख्यक को उन राजनीतिक रिश्तों के चश्मे से देखा जाना चाहिए जो ब्रिटिश काल को दौरान और ब्रिटिश काल के बाद कायम थे। उनके अनुसार, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक के विचार से निपटने के दौरान किसी समाज में राजनीतिक गतिशीलता को समाहित करता है।

"अल्पसंख्यक एक राजनीतिक अवधारणा है जो बहुमत में किसी से संबंधित है, यह एक राजनीतिक संबंध है जो अब भविष्य के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 30 में निहित है"

हालांकि, सीजेआई ने तुरंत यह कहा कि एक समुदाय जो संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक है, उसे केवल उसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, किसी राज्य में एक राजनीतिक दल उस अल्पसंख्यक को अपने वोट ब्लॉक का एक बहुत ही वैध घटक मान सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यद्यपि संख्यात्मक रूप से यह अल्पसंख्यक में है क्योंकि यह सत्तारूढ़ ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए, इसे अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया?

तब द्विवेदी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उनका तात्पर्य यह था कि 1920 में, एकमात्र शासक समुदाय इंपीरियल क्राउन का था, जो तत्कालीन गवर्नर-जनरल की सीधी कमान के तहत था।

“न तो मुस्लिम और न ही हिंदू सरकार का हिस्सा थे। हम एक जैसी प्रजा थे और दुख सहने में हम एक समान थे।''

इसके बाद सीजेआई ने बताया कि इस तर्क से हिंदू और मुस्लिम दोनों अल्पसंख्यक दर्जे के संकेत को पूरा करेंगे।

द्विवेदी ने उत्तर दिया कि संविधान-पूर्व शासन में, एकमात्र संबंध शाही शासक और प्रजा का था।

उन्होंने तर्क दिया,

“हम सभी को एक ही तरीके से अधीन किया गया था, एसजी ने पहले ही कहा था कि अल्पसंख्यक की कोई अवधारणा नहीं थी, हम एक शाही शक्ति द्वारा बनाए गए क़ानून को कुछ पीछे की ओर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ एक कल्पना है जिसे हम बना रहे हैं।”

प्रभुत्व सामाजिक-आर्थिक उन्नति का एक कार्य; अनुच्छेद 30 संविधान-पूर्व युग में समाजशास्त्रीय कारकों पर आधारित है

सुनवाई के दौरान चर्चा 'प्रभुत्व' की अवधारणा को तोड़ने और अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने पर तीन प्रस्तावित परीक्षणों के आवेदन को प्रभावित करने में समय एक प्रासंगिक कारक कैसे है, इस पर केंद्रित रही।

पीठ का विचार था कि प्रभुत्व एक तरल अवधारणा है और सत्ता की स्थिति में समय और सामाजिक-आर्थिक कारकों के साथ उतार-चढ़ाव हो सकता है।

जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की,

"प्रभुत्व समय-समय पर बदलता रह सकता है, अगर हम राजनीतिक प्रभुत्व के बारे में बात करें तो यह समय-समय पर भिन्न हो सकता है"

सीजेआई ने आगे कहा,

“प्रभुत्व भी सामाजिक-आर्थिक उन्नति का एक कार्य है। क्या होगा यदि कोई ऐसा समुदाय है जिसके पास उस समय मुसलमानों की तरह शिक्षा का लाभ नहीं है, वह समुदाय सामाजिक, आर्थिक आदि रूप से अत्यधिक उन्नत नहीं था।”

उत्तरदाताओं के इस तर्क का खंडन करते हुए कि संविधान के आने से पहले अल्पसंख्यक की कोई अवधारणा मौजूद नहीं थी, सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह 1950 से पहले के समाजशास्त्रीय मतभेद थे जिन्होंने पहले स्थान पर अनुच्छेद 30 के गठन को सक्षम बनाया था। सवाल-जवाब की एक रैली में, सीजेआई और द्विवेदी ने भारत में अल्पसंख्यकों की रक्षा की आवश्यकता के लिए विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण किया।

द्विवेदी के अनुसार पाश्चात्य शिक्षा की दृष्टि से सभी लोग अल्पसंख्यक थे। चूंकि आज़ादी के समय केवल 5 प्रमुख विश्वविद्यालय मौजूद थे, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हिंदू समुदाय मुसलमानों की तुलना में अधिक शिक्षित था।

“हम सभी एक ही स्थिति में थे। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के पास पश्चिमी शिक्षा थी और मुसलमानों के पास नहीं।”

इस दलील को आगे बढ़ाते हुए, सीजेआई ने 26 जनवरी, 1950 के अंतर्निहित महत्व पर सीनियर एडवोकेट का ध्यान आकर्षित किया। सीजेआई ने पूछा कि 26 जनवरी 1950 को ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि जो मुसलमान द्विवेदी के अनुसार अल्पसंख्यक नहीं थे, 1950 के बाद अचानक अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया।

द्विवेदी ने बताया कि दो राष्ट्र सिद्धांत की वकालत पर पाकिस्तान के गठन ने मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक रूप से उन हिंदुओं पर हावी होने का डर पैदा कर दिया था जो अब विभाजन के बाद भारत में बहुमत में थे।

उन्होंने कहा,

''जो लोग पीछे रह गए... वे भारत के संविधान के तहत बहुमत के शासन पर निर्भर थे। जिनमें अधिकतर हिंदू समुदाय के तत्व होने की संभावना है”

सीजेआई ने पूछा,

"लेकिन सवाल यह उठता है कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक के संदर्भ में क्या मान्यता देता है?"

इसका उत्तर देते हुए, द्विवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 30 मुसलमानों जैसे व्यक्तियों के उन समूहों को मान्यता देता है जो एक अलग धर्म, संस्कृति, लिपि भाषा को मानते हैं और इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है।

वहां से उठाते हुए, सीजेआई ने कहा,

"ये समाजशास्त्रीय विशेषताएं हैं जो 1950 से पहले मौजूद थीं", इस प्रकार इस तथ्य पर जोर दिया गया कि भाषा/संस्कृति/धर्म के संदर्भ में द्विवेदी द्वारा पहचाने गए सभी मतभेद रातोंरात नहीं बनाए गए थे बल्कि संविधान बनने से भी पहले समाज में मौजूद थे। ये पहले से मौजूद सामाजिक-सांस्कृतिक मतभेद हैं जिनकी रक्षा अनुच्छेद 30 में की गई है।

यह स्पष्ट करने के लिए कि अकेले 'संख्यात्मक परीक्षण' अल्पसंख्यक स्थिति का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, द्विवेदी ने केरल राज्य का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि केरल में किसी भी एक समुदाय की आबादी 50% से अधिक नहीं है और हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के विभिन्न समुदाय अलग-अलग आबादी का केवल 33-35% हैं। उन्होंने तर्क दिया कि केवल सरल संख्यात्मक परीक्षण लागू करने से 'अल्पसंख्यक' का अर्थ पर्याप्त नहीं होगा।

“उदाहरण के लिए केरल को लेते हैं, वहां कोई भी बहुसंख्यक नहीं है, मान लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, उनमें से प्रत्येक 33% या 35% है, आप कैसे तय करते हैं कि कौन अल्पसंख्यक है? तो फैसला कर लीजिए, ये सवाल आएंगे.... चुनावी राजनीति अपने तरीके से चलेगी लेकिन क्या आप फैसला करेंगे? यदि आपके पास केवल संख्यात्मक परीक्षण है तो आप केरल का निर्णय कैसे करेंगे - कोई भी 50% से ऊपर नहीं है, कोई बहुमत में नहीं है? इसलिए, हमें एक परिभाषा की आवश्यकता है क्योंकि उच्च समय है। यह 2024 है। अगर हम अभी भी अल्पसंख्यक की परिभाषा तय नहीं करते हैं जो हमारे निर्माताओं ने तय नहीं की है। तो, हमें एक परिभाषा की आवश्यकता है। सबसे अच्छी परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा है..."

स्टारे डिसिसिस के सिद्धांतों पर जोर देते हुए, सीनियर एडवोकेट ने यह तर्क देकर अपने मामले को शांत किया कि 50 वर्षों से अधिक समय से ए बाशा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अन्य फैसले में चुनौती नहीं दी गई है और यह महत्वपूर्ण है कि बाशा की टिप्पणियों को नकारा न जाए।

"अगर बाशा के फैसले को खारिज कर दिया गया तो इससे बड़ी सार्वजनिक शरारत होगी... हम 56 साल पीछे हैं"

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस सी. शर्मा शामिल हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले से उत्पन्न एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मुद्दे को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया। मामले में उठने वाले मुद्दों में से एक यह है कि क्या एक विश्वविद्यालय, जो एक क़ानून (एएमयू अधिनियम 1920) द्वारा स्थापित और शासित है, अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ (5-न्यायाधीश पीठ) में सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले की शुद्धता, जिसने एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को खारिज कर दिया और एएमयू अधिनियम में 1981 का संशोधन, जिसने विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया, भी संदर्भ में उठता है।

मामले का विवरण: अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल, सीए नंबर - 002286/2006 और संबंधित मामले