वकीलों ने कथित तौर पर फर्जी वकालतनामा बनाने के लिए उनके खिलाफ जांच का निर्देश देने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

गुजरात के दो प्रैक्टिसिंग वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिनके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने उनके मुवक्किल के फर्जी वकालतनामा के कथित कदाचार के लिए जांच दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए आदेश पर रोक लगाने की मांग की कि इस तरह का निर्देश क्रमशः अनुच्छेद 21 और 19(1)(जी) के तहत उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और अपने पेशे को जारी रखने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा 10 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता-वकीलों की ओर से पेश हुए और मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

गुजरात हाईकोर्ट जज जस्टिस हसमुख डी. सुथार की पीठ ने 8 अप्रैल को अंतरिम आदेश में संदीपकुमार एम पटेल और विरल जे व्यास नामक दो वकीलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया, जो अपने क्लाइंट भरतभाई धीरूभाई अहीर की ओर से पेश हुए थे। अदालत ने गुजरात निषेध अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में जब्त की गई उनकी टोयोटा इनोवा कार को रिहा करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि सुनवाई के दौरान, कथित तौर पर याचिकाकर्ता का क्लाइंट होने का दावा करने वाला व्यक्ति अहीर (एसएलपी में प्रतिवादी नंबर 2) यह कहते हुए पीठ के सामने पेश हुआ कि उसने कभी भी उक्त याचिकाकर्ताओं के साथ वकील की हैसियत से काम नहीं किया और न ही वर्तमान याचिका दायर की। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि 2016 में उनका वाहन चोरी हो गया, उन्होंने केवल शिकायत दर्ज की, लेकिन वाहन को छुड़ाने के लिए कभी वकील नहीं रखा।

हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में दिए गए हस्ताक्षर के साथ अहीर के रूप में दावा किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर की तुलना करते हुए पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया याचिका में हस्ताक्षर जाली प्रतीत होते हैं और याचिका किसी और मिस्टर अहीर द्वारा उक्त का प्रतिरूपण करके दायर की गई।

उसी को आगे बढ़ाते हुए पीठ ने वकीलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट के उप रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी से गहन जांच कराने का आदेश दिया।

"8. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया विचार है कि मामले में गहन पूछताछ/जांच शुरू करने की आवश्यकता है। इसलिए रजिस्ट्रार जनरल, गुजरात हाईकोर्ट को अधिकारी को अधिकृत करने का निर्देश दिया जाता है, जो डिप्टी रैंक से नीचे का न हो रजिस्ट्रार इस संबंध में शिकायत दर्ज कराएं।”

याचिकाकर्ता-वकीलों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने पीठ के समक्ष उनके द्वारा दिए गए ठोस स्पष्टीकरण को नजरअंदाज किया और प्रतिवादी नंबर 2 से लिखित पुष्टिकरण बयान मांगने के बजाय, पीठ ने प्रतिवादी नंबर 2 के शब्दों को सुसमाचार सत्य के रूप में देखा और एक जांच शुरू की। पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इससे न केवल 16 वर्षों में कानूनी बिरादरी में कड़ी मेहनत से अर्जित की गई उनकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत अपने पेशे को जारी रखने के उनके अधिकार पर भी असर पड़ता है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संरक्षित वकील के रूप में अपना पेशा जारी रखने के याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार की भी अनदेखी करता है, साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित याचिकाकर्ताओं की प्रतिष्ठा और गरिमा की भी अनदेखी करता है। हालांकि याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा एक ठोस स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने बिना कोई कारण बताए इसे खारिज कर दिया कि इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता।''

याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण यह है कि (1) याचिका एक ज्ञात स्रोत के माध्यम से आई; (2) अभिसाक्षी की पहचान सद्भावना से की गई; (3) चूंकि उक्त मामला पहले 7 बार स्थगित किया जा चुका था, याचिकाकर्ता ने अपनी सद्भावना स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की; (4) याचिकाकर्ता अपनी विश्वसनीयता के बेदाग रिकॉर्ड के बिना 16 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है।

केस टाइटल: संदीपकुमार एम पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य।