Sec. 321 सीआरपीसी | लोक अभियोजक राज्य का डाकिया नहीं, केवल कार्यपालिका के कहने पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

हाल के एक फैसले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन कब किया जा सकता है। कोर्ट ने ऐसे मामलों में कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी वकील के कर्तव्य पर भी गहराई से विचार किया है।

जस्टिस फरजंद अली की सिंगल जज बेंच ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 321 एक लोक अभियोजक के विवेक और अभियोजन से वापसी में अदालत के एक अधिकारी के रूप में उसकी भूमिका को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है।

"यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक विधि अधिकारी होने के नाते एक प्रशंसनीय तर्क तैयार करें कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। यहां, लोक अभियोजक अपने कार्यकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गए आदेशों का पालन करते हुए केवल एक डाकिया या राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

जोधपुर में बैठी पीठ ने कहा कि लोक अभियोजक का कर्तव्य कोर्ट की सहायता करना और स्वतंत्र सुनवाई सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के लिए, कोर्ट ने सुभाष चंदर बनाम राज्य (चंडीगढ़ प्रशासन) और अन्य में जस्टिस कृष्ण अय्यर के विचारों पर व्यापक रूप से भरोसा किया।

कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 321 के बजाय धारा 311 के तहत आवेदन करने में अतिरिक्त लोक अभियोजक की चूक को भी हल्के में नहीं लिया। कोर्ट ने अभियोजक को फटकार लगाने के बाद कहा कि आवेदन में उल्लिखित कानून का गलत प्रावधान 'ताबूत में कील की तरह' है, जो इंगित करता है कि अभियोजक ने कानूनी प्रावधानों की परवाह किए बिना 'अत्यधिक कठोर तरीके से काम किया है'।

कोर्ट ने कहा कि "लोक अभियोजक एक पदाधिकारी है और उसे कार्यपालिका के लिए एक पार्टी कठपुतली या मात्र एक नौकर की तरह काम करने के बजाय एक की तरह कार्य करना होता है। उनके पास एक स्कलियन के बजाय वापसी की प्रक्रिया में खेलने के लिए एक शेफ की भूमिका है”

श्योनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और अन्य (1983) पर भरोसा करने के बाद , न्यायमूर्ति अली ने अभियोजन को वापस लेने की मांग के लिए चार आधार सूचीबद्ध किए: 1. उपलब्ध सबूतों के आधार पर सफल अभियोजन की धूमिल संभावना; 2. राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रतिशोध से पैदा हुए व्यक्तियों का दोषारोपण; 3. राज्य और सार्वजनिक नीति के कारणों के लिए अभियोजन की अक्षमता; 4. जनहित के लिए हानिकारक अभियोजन की निरंतरता का प्रभाव।

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन वापस लेने के लिए अभियोजक द्वारा दिए गए आवेदन में 'सार्वजनिक हित' पर प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस बारे में कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इस तरह के 'सार्वजनिक हित' कैसे प्रभावित होते हैं।

जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि "मौजूदा मामले में, वापसी न्याय प्रशासन के हित में नहीं थी और न ही एकत्रित सबूतों में इस हद तक कमी थी कि आरोपों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और न ही कानून और व्यवस्था से संबंधित ऐसी कोई खतरनाक स्थिति थी जो अभियोजन पक्ष से वापसी को आवश्यक बना देगी ",

जोधपुर में बैठी पीठ ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष और अदालतों द्वारा वापसी की अनुमति देते समय उपरोक्त मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है, तो इससे पीड़ितों और जनता के लिए अवांछित परिणाम होंगे।

कोर्ट ने कहा कि इसके निहितार्थों में शामिल हैं i) आरोपी को न्याय के कटघरे में लाने के पीड़ितों के अधिकार से इनकार करना, ii) कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास कम होना, 3) दंड मुक्ति की संस्कृति को प्रोत्साहित करना जो अपराधों को और अधिक करने के लिए प्रेरित करती है, iv) कानून के निवारक प्रभाव को कमजोर करना, और v) कानून की प्रक्रिया में कार्यकारी शक्ति के हस्तक्षेप के बारे में आशंकाएं।

कोर्ट ने कहा कि" संक्षेप में, पीड़ितों के अधिकारों और अभियोजन वापसी का तालमेल न्याय की एक प्रणाली के विकास के अवतार के रूप में खड़ा है। यह कठोर कानूनी निर्माणों से गतिशील संस्थाओं में परिवर्तन का प्रतीक है जो मानव अनुभव की बारीकियों का जवाब देते हैं"। कोर्ट ने कहा कि यही कारण है कि जब भी अभियोजन वापस लिया जाता है तो पीड़ितों को निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार होता है।

पृष्ठभूमि:

पुनरीक्षण याचिका में शिकायतकर्ता के वकील फिरोज खान चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दे रहे थे, जहां प्रतिवादियों के खिलाफ अभियोजन वापस ले लिया गया था। धारा 147, 148, 149, 435, 436, 454 और 379 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए आरोपित, प्रतिवादी कथित तौर पर 2007 में शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के घर में तोड़फोड़ और जलाने में शामिल थे। गृह विभाग के एक प्रस्ताव के आधार पर, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा धारा 321 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे सत्र न्यायाधीश ने अनुमति दे दी थी।

अन्य अवलोकन:

धारा 321 के तहत, कोर्ट के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि अभियोजन पक्ष से वापस लेना, जैसा कि अभियोजक द्वारा मांगा गया है, उचित है या नहीं और क्या इसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या होगी या नहीं, अदालत ने आगे कहा। एकल न्यायाधीश की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक जांच और संतुलन के इस चरण में अभियोजक द्वारा बताए गए कारणों का विश्लेषण करना, पेश किए गए सबूतों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती वापसी के पीछे प्रेरक कारक नहीं है।

"कोर्ट को उन मामलों को वापस लेने के लिए अभियोजकों के वास्तविक निर्णयों का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए जिनमें योग्यता की कमी है और कार्यपालिका के हथियारों को ऐसे निर्णयों का अतिक्रमण करने से रोकना चाहिए ... यह कहना उचित है कि प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके समक्ष ऐसी परिस्थितियां व्याप्त हैं, को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत प्रावधान से निपटते समय अपनी न्यायिक चेतना को कुछ विचारों का पालन करना चाहिए, जो अर्थात्, न्याय का हित, सार्वजनिक नीति, निष्पक्ष सुनवाई, वैध आधार, पीड़ितों के अधिकार और न्याय की हत्या हैं।

जस्टिस अली ने बिहार राज्य बनाम राम नरेश पांडे (1957) का उल्लेख करने के बाद कहा कि अदालत की भूमिका वापसी की अनुमति देते समय केवल एक मुहर के रूप में कार्य करने तक सीमित नहीं है।

"जब कार्यपालिका का हिस्सा लोग आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए निर्देश जारी करने में स्व-हित में कार्य करते हैं, तो न्यायपालिका के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका के प्रति सचेत हो कि ऐसे मामलों को केवल पूछने पर आसानी से वापस नहीं लिया जाए।

तदनुसार, हाईकोर्ट ने धारा 321 आवेदन पर पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया।