किसी मुकदमे का मूल्यांकन दावा की गई राहत की प्रकृति पर आधारित होता है, संपत्ति के बाजार मूल्य पर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

एक संपत्ति की बिक्री से संबंधित विवाद की सुनवाई करते हुए, जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि यह केवल दावा की गई राहत की प्रकृति और मूल्यांकन था जिसके आधार पर सूट का मूल्यांकन और अदालत शुल्क निर्धारित किया गया था और किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य नहीं था।

जस्टिस रेखा बोराना अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के एक आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें भले ही मुकदमा खारिज करने के लिए एक आवेदन खारिज कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का पुनर्मूल्यांकन करने और अदालत की फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, "इस न्यायालय की विशिष्ट राय में, विचाराधीन मुकदमे का मूल्य 23 लाख रुपये की राशि के लिए सही था और उक्त मूल्यांकन पर भुगतान किया गया कोर्ट शुल्क पर्याप्त था और कानून के संदर्भ में था। जैसा कि कानून की स्थापित स्थिति है, यह दावा की गई राहत की प्रकृति है जो एक मुकदमे के मूल्यांकन का आधार बन जाती है। एक सूट को हमेशा दावा के अनुसार राहत पर महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य वाद के मूल्यांकन के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकता है। यह केवल दावा की गई राहत की प्रकृति और मूल्यांकन है, जिसके आधार पर, वाद का मूल्यांकन निर्धारित किया जाना है और न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाना है।

मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं के बीच लगभग 5.5 करोड़ रुपये के विचार के लिए 15.875 बीघा भूमि के संबंध में बिक्री के लिए एक समझौता किया गया था। सेल डीड को भागों में निष्पादित किया जाना था जब और जब प्रतिफल राशि का भुगतान किया गया था।

इस तरह, 22 भूखंडों के लिए सेल डीड पहले ही निष्पादित किए जा चुके थे और 8 भूखंडों के लिए यह शेष था जिसके संबंध में 23 लाख रुपये का विचार था, जिसके संबंध में याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं के बीच एक दूसरा समझौता किया गया था। चूंकि 8 भूखंडों के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित नहीं हुए, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया।

इस मुकदमे का मूल्य 23 लाख रुपये था क्योंकि यह केवल 8 भूखंडों के संबंध में दायर किया गया था। हालांकि, प्रतिवादियों ने वाद को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें विवाद उठाया गया था कि सूट का मूल्यांकन 5.5 करोड़ रुपये के पूर्ण प्रतिफल पर किया जाना चाहिए था।

इस आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को 5.5 करोड़ रुपये के पूर्ण विचार पर सूट का मूल्यांकन करने और कम कोर्ट फीस का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वाद में प्रार्थना की गई राहत केवल मूल समझौते की शर्तों की पुनरावृत्ति के लिए निष्पादित दूसरे समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए थी, केवल 23 लाख रुपये की शेष विचार राशि के संबंध में। इसलिए, मुकदमे का उचित मूल्यांकन 23 लाख रुपये किया गया था और ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से गलत और कानून के विपरीत था।

इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के लिए यह प्रस्तुत किया गया था कि यह कानून की स्थापित स्थिति थी कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट में, वाद को समझौते के पूर्ण विचार पर मूल्यवान होना चाहिए और इसका मूल्यांकन केवल विचार के एक हिस्से के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वादी ने 23 लाख रुपये की राशि के लिए सूट का मूल्यांकन किया और उक्त मूल्यांकन पर अदालत शुल्क का भुगतान किया। यह नोट किया गया कि प्रतिवादी प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उठाया गया विवाद इस आशय का था कि सूट का मूल्यांकन 5,47,84,625/- रुपये की कुल प्रतिफल राशि पर किया जाना चाहिए था और कोर्ट फीस का भुगतान उक्त मूल्यांकन पर किया जाना चाहिए था।

इसके बाद यह कहा गया कि सूट का मूल्य 23 लाख रुपये था और भुगतान की गई अदालत की फीस पर्याप्त थी। अदालत ने भारत भूषण गुप्ता बनाम प्रताप नारायण वर्मा और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया। जिसमें कहा गया था कि "यह ट्राइट है कि यह वाद में दावा की गई राहत की प्रकृति है जो सूट मूल्यांकन के सवाल का निर्णायक है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, बाजार मूल्य केवल सूट मूल्यांकन का निर्णायक नहीं बनता है क्योंकि एक अचल संपत्ति मुकदमेबाजी का विषय है।

कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 22 भूखंडों की सेल डीड पहले ही निष्पादित की जा चुकी थी और इसके बारे में कोई विवाद नहीं था, न ही उन लोगों के संबंध में कोई राहत का दावा किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को मूल समझौते की पूर्ण विचार राशि पर वाद का पुनर्मूल्यांकन करने और उक्त मूल्यांकन पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

नतीजतन, याचिका को अनुमति दी गई और प्रतिवादियों द्वारा दायर वाद को खारिज करने के आवेदन को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।