राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम के खिलाफ दर्ज उस FIR के मामले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी, जो पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद तय समय सीमा के भीतर जेल में सरेंडर न करने के कारण दर्ज की गई।

आसाराम की ओर से दायर याचिका (FIR रद्द करने की मांग वाली) पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनील बेनीवाल की बेंच ने सरकारी वकील (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को राज्य की ओर से तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर, 2026 के लिए तय की।

बता दें, रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद आसाराम को 3 अगस्त, 2026 को 20 दिनों के लिए पहली बार पैरोल दी गई। उन्हें 10 अक्टूबर, 2026 को रिहा किया गया और उन्हें 27 अक्टूबर, 2026 को शाम 5:00 बजे तक जेल में सरेंडर करना था।

आसाराम की ओर से दलील दी गई कि वे चार्टर्ड प्लेन से आ रहे थे, लेकिन कुछ क्लीयरेंस संबंधी दिक्कतों के कारण वे 27 अक्टूबर, 2026 की देर शाम ही पहुंच पाए। बताया गया कि वे 27 अक्टूबर, 2026 की रात 10:40 बजे जेल अधीक्षक के सामने पेश हुए, लेकिन उन्हें सरेंडर करने की अनुमति नहीं दी गई।

परिणामस्वरूप, वे सरेंडर नहीं कर पाए और उनके खिलाफ 'प्रिज़न (राजस्थान अमेंडमेंट) एक्ट, 2015' की धारा 58-B के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया।

इस एक्ट की धारा 58-B पैरोल पर रिहा हुए कैदियों के सरेंडर से संबंधित है, और इसमें तय समय पर वापस न लौटने या रिहाई की शर्तों का पालन न करने पर मिलने वाली सजा का भी प्रावधान है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, और यह देखते हुए कि सरकारी वकील अभी राज्य की ओर से तथ्य पेश करने की स्थिति में नहीं थे, कोर्ट ने उन्हें समय दे दिया।

इसके अनुसार, अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

Case Title : Asharam v State of Rajasthan & Ors

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