लग्जरी विला खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की अंतरिम राहत पर राजस्थान हाईकोर्ट ने टाला फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर और अलवर में लग्जरी विला की खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर विचार टाल दिया।
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दी गई मंजूरी में कथित प्रक्रियागत अनियमितताओं की जांच राज्य सरकार का जवाब आने के बाद ही की जा सकती है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत कुछ कथित भ्रष्टाचार अपराधों की जांच या अन्वेषण शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक होती है। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होता है, जिनमें लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णयों या की गई सिफारिशों से संबंधित आरोप हों। हालांकि, कानून में इसके कुछ अपवाद भी हैं।
मामला आरोपों से जुड़ा है कि याचिकाकर्ता ने एक फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया। आरोप है कि इसमें रिसॉर्ट के निर्माण में रियायतें देना, प्रमाणपत्रों का उचित सत्यापन किए बिना मंजूरी प्रदान करना और अन्य रियायती पैकेज देना शामिल था।
IAS अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार द्वारा ACB को दी गई मंजूरी को चुनौती दी। उनका आरोप है कि संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार किए बिना जल्दबाजी में मंजूरी जारी की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि मंजूरी देने की प्रक्रिया में कई प्रक्रियागत खामियां और अनियमितताएं थीं, जो उसकी वैधता और औचित्य पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इसी आधार पर FIR के संबंध में अंतरिम राहत की मांग की गई।
दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मंजूरी की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े याचिकाकर्ता के आधारों पर राज्य सरकार का जवाब आने के बाद ही विचार किया जा सकता है।
इसलिए अदालत ने अंतरिम राहत की मांग पर फिलहाल विचार टालते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले को 18 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।