राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी को सरकारी ड्यूटी निभाने के बहाने किसी नागरिक की हड्डियां या दांत तोड़ने का अधिकार नहीं है।

अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी मां के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान बहाल किया।

जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने या घटनास्थल पर बीच-बचाव करने वाले लोगों को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं देता। यदि ऐसा आचरण साबित होता है, तो इसे वैध वारंट के सामान्य निष्पादन के बजाय पद के दुरुपयोग के रूप में देखा जाएगा।

अदालत ने कहा कि परिस्थितियों की वैध और उचित आवश्यकता से उचित ठहराए बिना शारीरिक हिंसा को सरकारी कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

अदालत ने सरकारी अधिकार के वैध इस्तेमाल और उसी अधिकार का दुरुपयोग करके किए गए कृत्य के बीच अंतर स्पष्ट किया। उसने कहा कि केवल इस आधार पर कि घटना पुलिस की सरकारी ड्यूटी के दौरान हुई या पुलिस गिरफ्तारी के सिलसिले में किसी स्थान पर गई, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का संरक्षण नहीं मिल जाता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके सरकारी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या उसका निर्वहन करने का दावा करते हुए किए गए अपराध के मामले में अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है।

हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत में बताए गए कृत्य का सरकारी कर्तव्य के निर्वहन से उचित और सीधा संबंध होना चाहिए। धारा 197 में इस्तेमाल किए गए वाक्यांश 'सरकारी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या उसका निर्वहन करने का दावा करते हुए' की इतनी व्यापक व्याख्या नहीं की जा सकती कि इसमें ऐसे कृत्य भी शामिल हो जाएं जिनका सरकारी अधिकार के वैध इस्तेमाल से कोई संबंध ही न हो।

मामला उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता और उसकी मां के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिसकर्मियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता के अनुसार, घटना वाले दिन पुलिसकर्मी उसके भाई के बारे में पूछताछ करने उसके घर पहुंचे थे। उस समय उसका भाई घर पर मौजूद नहीं था। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता के साथ मारपीट की। जब उसकी मां ने बीच-बचाव किया, तो आरोप है कि उनके चेहरे पर लाठी से वार किया गया, जिससे उनके दांत टूट गए।

शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ संज्ञान लिया था। हालांकि, निचली अदालत ने यह कहते हुए मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया और पुलिसकर्मियों को आरोपमुक्त कर दिया कि शिकायत में बताए गए कृत्य सरकारी ड्यूटी के दौरान किए गए, इसलिए धारा 197 के तहत पूर्व सरकारी मंजूरी जरूरी थी। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 197 का संरक्षण न तो पूर्ण है और न ही केवल आरोपी के सरकारी पद पर होने के कारण स्वतः लागू हो जाता है। यह प्रावधान किसी लोक सेवक को नौकरी के दौरान किए गए हर कृत्य के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट देने वाला कवच नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह संरक्षण तभी मिलेगा, जब शिकायत में बताए गए कृत्य का आरोपी के सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन से सीधा संबंध हो।

इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले बी. साहा बनाम एम.एस. कोचर का हवाला दिया। उस फैसले में कहा गया था कि केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि लोक सेवक को अपने पद के कारण अपराध करने का अवसर मिला था या नहीं। असली सवाल यह है कि शिकायत में बताया गया कृत्य उसके सरकारी कार्यों के निर्वहन से उचित रूप से जुड़ा था या नहीं।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह मान भी लिया जाए कि पुलिसकर्मियों का याचिकाकर्ता के घर जाना शुरू में वैध था, तब भी इससे उसके बाद किए गए हर कृत्य को वैधता नहीं मिल जाती।

अदालत ने कहा कि धारा 197 के संरक्षण को मनमानी हिंसा या सरकारी अधिकार के दुरुपयोग के लिए सुरक्षा कवच नहीं बनाया जा सकता। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, वारंट लागू करना या कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के वैध कर्तव्यों में शामिल है, लेकिन यह अधिकार किसी व्यक्ति को दंडित करने या उससे बदला लेने के लिए शारीरिक चोट पहुंचाने तक विस्तृत नहीं है।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मां को कथित रूप से चोट पहुंचाने का कृत्य धारा 197 के तहत स्वतः संरक्षित नहीं माना जा सकता।

अदालत ने निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ लिया गया संज्ञान बहाल कर दिया। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया गया।

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