धारा 233 बीएनएसएस | समान आरोपों पर बाद की एफआईआर पर रोक नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट लंबित शिकायत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाएंगे: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 233 में कोई संदेह नहीं है कि भले ही किसी विशेष आरोप और तथ्य के संबंध में शिकायत की कार्यवाही पहले से चल रही हो और पुलिस अधिकारियों को उसी तथ्य पर रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त हो, लेकिन उन्हें उन तथ्यों पर एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता है।
जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि एकमात्र अनिवार्य प्रक्रिया यह है कि मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने से पहले शुरू की गई शिकायत मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाएगा, ताकि जांच/जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा सके।
अदालत ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की।
याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति सूदवाड़ के अध्यक्ष और अध्यक्ष तथा ग्राम सेवा सहकारी निंबोला विश्वंद के प्रबंधक शामिल हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत करके गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के थे, यहां तक कि उन लोगों को भी जो इस योजना के तहत पात्र नहीं थे।
याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि 2020 में, वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के भाई ने भी मजिस्ट्रेट के पास उनके खिलाफ वर्तमान एफआईआर में लगाए गए आरोपों के समान ही शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत में मुकदमा पहले से ही चल रहा था। इसलिए, वर्तमान एफआईआर दर्ज होने के साथ ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक ही तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर दो आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है।
तर्कों को सुनने के बाद, न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 233 का उल्लेख किया, जो एक ही अपराध के संबंध में शिकायत मामले और पुलिस जांच होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है।
यह माना गया कि प्रावधान में कोई संदेह नहीं है कि भले ही अनुपालन कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी हो और पुलिस को समान तथ्यों पर शिकायत प्राप्त हुई हो, उन्हें एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोका गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट को केवल शिकायत मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने और एफआईआर में जांच/जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी।
तदनुसार, न्यायालय ने वर्तमान एफआईआर में जांच/जांच के परिणाम आने तक 2020 में मजिस्ट्रेट के पास दायर चल रहे शिकायत मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इसलिए, याचिका का निपटारा किया गया।
केस टाइटल: राम चंद्र बिसु और अन्य बनाम राजस्थान राज्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (राजस्थान) 353