राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रेग्नेंट नाबालिग बलात्कार पीड़िता के वकील को राज्य सरकार द्वारा धन मुहैया कराने से इनकार करने पर उसके प्रसव का खर्च वहन करने की अनुमति दी

बलात्कार की शिकार नाबालिग से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने प्रेग्नेंट नाबालिग के लिए उपस्थित वकील से उसके प्रसव से संबंधित सभी खर्च वहन करने का अनुरोध किया, जबकि नाबालिग के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ऐसा करने से इनकार करने पर खर्च वहन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नाबालिग का प्रतिनिधित्व एडवोकेट प्रियंका बोराना और एडवोकेट श्रेयांश मार्डिया ने किया। एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय ने पहले के आदेश द्वारा नाबालिग का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने की अनुमति दी थी। हालांकि, जब लड़की को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया तो पाया गया कि भ्रूण पहले से ही 29 सप्ताह का था और टर्मिनेशन को नाबालिग के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया। इसलिए प्रेग्नेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकी।

इस संदर्भ में नाबालिग के पिता ने याचिका दायर कर राज्य सरकार को नाबालिग के प्रसव का सारा खर्च वहन करने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही नाबालिग और उसके माता-पिता द्वारा चाहे जाने पर बच्चे को गोद लेने की सुविधा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की। यह तर्क देने के लिए कि खर्च वहन करना राज्य की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के एक मामले एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य का संदर्भ दिया गया।

इसका विरोध करते हुए, राज्य सरकार की ओर से उपस्थित एडिशनल एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि राज्य को प्रसव का मेडिकल खर्च वहन करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने नाबालिग की ओर से उपस्थित एडवोकेट श्रेयांश मार्डिया से लड़की के प्रसव का खर्च वहन करने का अनुरोध किया और उन्होंने इस पर सहमति जताई।

कहा गया,

“न्यायालय के अनुरोध पर एडवोकेट श्रेयांश मार्डिया ने पीड़िता के प्रसव से संबंधित सभी खर्च वहन करने की इच्छा जताई। एडवोकेट श्रेयांश मार्डिया द्वारा दिखाए गए भाव के मद्देनजर, राज्य को प्रसव का खर्च वहन करने का कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।”

तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि नाबालिग के प्रसव व्यय को वहन करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाल कल्याण समिति को निर्देश दिए गए कि यदि नाबालिग और उसके माता-पिता चाहें तो उन्हें गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में परामर्श प्रदान करें तथा यदि समिति उचित समझे तो बच्चे की अभिरक्षा भी अपने पास ले लें।

केस टाइटल: X बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।