बेंचमार्क स्तर से कम विकलांगता का प्रतिशत मेधावी विकलांग उम्मीदवार को नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक विकलांग व्यक्ति की उम्मीदवारी को खारिज करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे चयन प्रक्रिया में अन्यथा योग्य घोषित किया गया था, तथा उसे 30% दृष्टि दोष से पीड़ित होने के कारण चिकित्सकीय रूप से अयोग्य प्रमाणित किया गया था।

ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि उम्मीदवार को केवल इसलिए खारिज करना कि वह न्यूनतम विकलांगता 40% से कम है, अर्थात बेंचमार्क विकलांगता ओएनजीसी द्वारा की गई एक अवैध कार्रवाई थी।

चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा कि एक बार किसी पद को किसी विशेष प्रकार की विकलांगता के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी विकलांगता से पीड़ित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है, यदि अन्यथा वह योग्य था, केवल इसलिए कि वह आरक्षण का दावा करने के लिए अयोग्य था, क्योंकि उसकी विकलांगता का प्रतिशत आरक्षण का दावा करने के लिए बेंचमार्क प्रतिशत से कम था।

कोर्ट ने आगे कहा, 

अपीलकर्ताओं की अवैध कार्रवाई ने प्रतिवादी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है, जिसमें वह कम चोट या विकलांगता देने के लिए प्रकृति को कोसते रहेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता उच्च स्तर की विकलांगता से पीड़ित होता, यानी 40%, तो उस पर शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के लिए नियुक्ति के लिए विचार किया जाता। हालांकि, बेंचमार्क विकलांगता से नीचे के उम्मीदवार को शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने से वंचित किया जा सकता है, एक बार जब पद किसी विशेष प्रकार की विकलांगता के लिए पहचाना जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य मानने का कोई सवाल ही नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही कहा है कि प्रतिवादी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता लगातार पश्चाताप करेगा और सोचेगा- 'काश! मैं अधिक विकलांग होता।'

न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (“2016 अधिनियम”) की भावना को दोहराया और कहा कि कभी-कभी इन सिद्धांतों को व्यवहारिक व्यवहार और संवेदनशीलता की कमी के कारण जमीनी हकीकत पर लागू करना मुश्किल होता है। यह माना गया कि विकलांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय सार्वजनिक अधिकारियों को संवेदनशील और वस्तुनिष्ठ होने की आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने कहा,

“विकलांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय, एक सार्वजनिक अधिकारी को उच्च स्तर की संवेदनशीलता, वस्तुनिष्ठता और न केवल कानूनों, बल्कि 2016 के अधिनियम की भावना को आगे बढ़ाने के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। उपचार की समानता केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है जो वर्तमान मामले में दांव पर है। इस तरह के अधिकार से वंचित करना न केवल संविधान या क़ानून का उल्लंघन करता है, बल्कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सम्मान के साथ जीने के मूल मानवाधिकार का भी उल्लंघन करता है।”

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के फैसले के साथ-साथ प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत तर्कों से पूरी तरह सहमति जताते हुए कहा कि, “विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में पदों के आरक्षण की अवधारणा एक वैधानिक योजना है, जैसा कि 2016 के अधिनियम में प्रावधान किया गया है। विकलांग व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों में से भरे जाने के लिए कुछ पदों की पहचान एक वैधानिक घोषणा है कि विकलांगता उस पद को सौंपे गए कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के रास्ते में नहीं आती है, जिसके लिए विकलांगता की पहचान की गई है। आरक्षण प्रदान किया गया हो या नहीं, पदों की ऐसी पहचान विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण लाभों के बावजूद नियुक्ति के लिए शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से फिट बनाती है।”

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि यदि विकलांग व्यक्ति कम प्रतिशत तक विकलांग होने के लिए बेंचमार्क विकलांगता की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, भले ही वह आरक्षण के लिए पात्र न हो, तो उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य नहीं माना जा सकता। यह माना गया कि अन्यथा निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अतार्किक है और “खतरनाक रूप से विकृति की सीमा पर है”।

कोर्ट ने कहा, “यह सभी तर्क और तर्क को चुनौती देता है कि यद्यपि 40% की बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है, लेकिन कम विकलांगता वाले उसी श्रेणी के उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य माना जाता है। ऐसा उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ पाने का हकदार नहीं हो सकता है, फिर भी उपयुक्त सरकार द्वारा वैधानिक घोषणा के मद्देनजर कि पदों को विशेष विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा भरा और कब्जा किया जा सकता है, मेडिकल बोर्ड उसे केवल इसलिए पद पर कब्जा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य नहीं मान सकता है क्योंकि उसने आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए नियुक्ति का दावा नहीं किया है। यह पूरी तरह से अतार्किक है और, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तो खतरनाक रूप से विकृति की सीमा है।"

न्यायालय ने प्रतिवादियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और माना कि शिक्षा और प्रतिस्पर्धा में उनके प्रयास एक प्रेरणा थे कि विकलांगता को अभिशाप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि, जैसा कि एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से बताया, ONGC द्वारा लिया गया निर्णय प्रतिवादी के घाव पर नमक छिड़कने जैसा था, जिससे उसे पश्चाताप हुआ और उसने 30% से अधिक विकलांग होने की इच्छा जताई।

इस प्रकाश में, याचिका को अनुमति दी गई तथा ओएनजीसी पर प्रतिवादी को देय लागत लगाई गई। न्यायालय ने माना कि यह आशा और विश्वास है कि ओएनजीसी विकलांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय मनोवृत्ति संबंधी बाधा से मुक्त होकर कार्य करेगा।

केस टाइटलः ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम रंजन टाक एवं अन्य

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (राजस्थान) 378

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें