लोडिंग के लिए काम पर रखे गए मजदूर, माल न होने पर भी मालिक के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावे में दिए गए मुआवजे में एक लाख रुपए की वृद्धि करते हुए एक ऐसे मामले में बीमा कंपनी की देयता की पुष्टि की, जिसमें मृतक को वाहन से माल उतारने और चढ़ाने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन जब वाहन माल उतारने के बाद वापस आ रहा था, तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

जस्टिस नुपुर भाटी की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि माल उतारने और चढ़ाने के लिए काम पर रखे गए मजदूर को, यात्रा के दौरान, माल उतारने के बाद वापस लौटते समय भी, माल के मालिक का अधिकृत प्रतिनिधि माना जाएगा, यदि वह उसी स्थान पर वापस लौटता है, जहां से उसे इस तरह के काम के लिए काम पर रखा गया था।

न्यायालय ने मामले में बीमा कंपनी की देयता को भी बढ़ाते हुए फैसला सुनाया कि मुआवजा देने के लिए "कंजॉर्टियम" एक गैर-आर्थिक शीर्ष है, जिसे मृतक पर दावेदार की निर्भरता के मद्देनजर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि मृतक के भाई-बहन भी इस मद के तहत मुआवजे के लिए पात्र हैं, क्योंकि वे भी मृतक के प्यार, देखभाल, स्नेह और साथ से वंचित हैं, जिसे परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि दुर्घटना मामले में कंजॉर्टियम एक ऐसा दावा है जिसे परिवार का कोई सदस्य संगति, स्नेह और कुछ अपरिमेय लाभों के नुकसान के लिए कर सकता है।

न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147(1)(बी)(आई) का अवलोकन किया और पाया कि बीमा पॉलिसी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट की देयता को कवर करती है, जिसमें "माल का मालिक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि" शामिल है, या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न होने वाली क्षति शामिल है। मृतक माल का अधिकृत प्रतिनिधि था, यहां तक ​​कि वापसी यात्रा के लिए भी।

माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए नियुक्त व्यक्ति के "कर्तव्यों की प्रकृति" को देखते हुए, हाईकोर्ट ने कहा, "यह विद्वान न्यायाधिकरण के निष्कर्षों से सहमत होने के लिए विवेकपूर्ण है कि मृतक, जिसे माल की लोडिंग और अनलोडिंग के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, और उसे माल के मालिक का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि वह माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जिम्मेदार था, उचित सावधानी और सतर्कता के साथ"।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सामान उतारने के बाद वापस लौटते समय भी, माल की अनुपस्थिति में, व्यक्ति "वापसी की यात्रा के लिए" अधिकृत प्रतिनिधि बना रहेगा, बशर्ते वह उस स्थान पर वापस लौट आए जहां से उसे ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए काम पर रखा गया था।

न्यायालय ने कहा, "किसी व्यक्ति को किसी निश्चित स्थान पर माल उतारने के लिए नियुक्त किया गया है, वह संबंधित स्थान पर माल उतारने के बाद वापस जाते समय चालक के साथ जाएगा और यह स्पष्ट है कि वापस आते समय उसके पास माल नहीं होगा, फिर भी, वह वापसी की यात्रा के लिए माल का अधिकृत प्रतिनिधि बना रहेगा, बशर्ते कि माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अधिकृत व्यक्ति उसी स्थान पर वापस आए, जहां से उसे उक्त कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया था।"

हालांकि, न्यायालय ने चेतावनी दी कि यह अवलोकन मृतक द्वारा निर्वहन किए गए कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए किया गया था, न कि दुर्घटना के समय माल की अनुपस्थिति में माल वाहन में यात्रा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों के संबंध में। इसलिए, प्रत्येक मामले में, यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति अधिकृत प्रतिनिधि था या नहीं, विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

कंजॉर्टियम में भाई-बहन शामिल होंगे दावेदारों द्वारा दायर की गई क्रॉस-ऑब्जेक्शन में, यह तर्क दिया गया था कि ट्रिब्यूनल ने मृतक के भाई को कंजॉर्टियम प्रदान न करके गलती की थी और इस प्रकार, पुरस्कार की आवश्यकता थी बढ़ाया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, बीमा कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोमवती (2020) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने केवल तीन प्रकार के कंजॉर्टियम को ध्यान में रखा था, यानी वैवाहिक, संतान संबंधी और पैतृक, इसलिए मृतक के भाई को कंजॉर्टियम नहीं दिया जा सकता।

संदर्भ के लिए वैवाहिक कंजॉर्टियम को आम तौर पर पति-पत्नी के रिश्ते से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवित पति या पत्नी को हर वैवाहिक संबंध में दूसरे की संगति, समाज, सहयोग, स्नेह और सहायता के नुकसान के लिए मुआवज़ा देता है। संतान संबंधी कंजॉर्टियम माता-पिता का बच्चे की आकस्मिक मृत्यु के मामले में मुआवज़ा पाने का अधिकार है; माता-पिता का कंजॉर्टियम माता-पिता की असामयिक मृत्यु पर बच्चे को दिया जाता है।

न्यायालय ने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ ​​चुहरू राम (2018) का संदर्भ दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि कंजॉर्टियम के अधिकार में मृतक की देखभाल, कंपनी, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, स्नेह शामिल है, जो मृतक की मृत्यु के कारण परिवार के लिए एक नुकसान था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि कंजॉर्टियम एक "विशेष प्रिज्म है जो वास्तविक संबंधों की स्थिति और मूल्य के बारे में बदलते मानदंडों को दर्शाता है"।

हाईकोर्ट ने तब कहा, "यह न्यायालय यह भी पाता है कि, वित्तीय शीर्षों के विपरीत, जहाँ निर्भरता जैसे कारक नुकसान का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, कंजॉर्टियम एक गैर-आर्थिक मुखिया है, इसलिए दावेदार की मृतक पर निर्भरता के मद्देनजर इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां तक ​​कि भाई-बहन भी, जैसा कि वर्तमान मामले में है, मृतक के प्यार, देखभाल, स्नेह और साथ से वंचित हो जाएंगे, जिसे परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने मृतक के भाई को भी "कंजॉर्टियम के मुखिया" के लिए मुआवजा देना उचित समझा।

मैग्मा जनरल में अनुपात लागू करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "...यह अवलोकन करना उचित है कि वर्तमान मामले में भाई भी अपने मृतक भाई की देखभाल, संगति, मार्गदर्शन और स्नेह से वंचित रहेगा और इस कारण से, इस न्यायालय के दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि भाई कंजॉर्टियम प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, योग्यता से रहित माना जाता है।"

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मैग्मा जनरल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंजॉर्टियम के प्रकारों पर विचार करते समय तीन प्रकार के कंजॉर्टियमों, अर्थात् वैवाहिक, संतानीय और पैतृक, को ध्यान में रखा था, तथापि "साथ ही मृतक की बहन को मुआवजे के मद में मुआवजा भी प्रदान किया था"।

तदनुसार, हाईकोर्ट ने न केवल न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित बीमा कंपनी की देयता की पुष्टि की, बल्कि मृतक के भाई को कंजॉर्टियम प्रदान करके मुआवजे को बढ़ाकर 9,93,760 रुपये कर दिया।

कोर्ट ने निर्देश दिया,

"अपीलकर्ता-बीमा कंपनी प्रतिवादी-दावेदारों को 1,05,000/- रुपये की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करेगी, जिसमें 25.09.2017 से 7% की दर से ब्याज भी शामिल होगा, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।"

केस टाइटल: श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जेठमल सिंह एवं अन्य और संबंधित क्रॉस ऑब्जेक्शन

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 298

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