एससी/एसटी एक्ट के तहत जानबूझकर अपमान, धमकी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने "मैकेनिकल" संज्ञान आदेश को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्रावधान के अनुसार जानबूझकर अपमान या धमकी अन्य लोगों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए।

ऐसा कहते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ही याचिकाकर्ता (आरोपी) से मिलने ऐसे स्थान पर गया था जो सार्वजनिक स्थान नहीं था और सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों का कोई सबूत नहीं था, और ट्रायल कोर्ट और विशेष न्यायाधीश इस तत्व को नोट करने में विफल रहे।

अदालत विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी मामलों के एक आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था, भले ही पुलिस ने शिकायत के अनुसार नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इस प्रकार आरोपित आदेश की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान आदेश बिना किसी विवेक के अत्यंत यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। यह केवल दर्ज किया गया है कि शिकायतकर्ता के दर्ज किए गए बयानों के मद्देनजर संज्ञान लिया जा रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा दायर की गई विस्तृत नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा या चर्चा नहीं हुई है।"

संदर्भ के लिए, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, यदि वह किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित या डराता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।

इसके बाद अदालत ने भगवान सहाय खंडेलवाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि ऐसे मामलों में जहां शिकायत/एफआईआर के बाद नकारात्मक रिपोर्ट दी गई हो और उसके बाद विरोध याचिका दी गई हो, तो विरोध याचिका को स्वीकार करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट नकारात्मक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और आदेश में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने के लिए विवेकपूर्ण दिमाग का उपयोग दिखाने वाले पर्याप्त कारण होने चाहिए।

कोर्ट ने बाद कहा गया, "मैं उपरोक्त रूप में व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। वर्तमान मामले में तथ्य समान हैं और भगवान सहाय में उपरोक्त टिप्पणियां यहां लागू होती हैं। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को इसका लाभ क्यों न दिया जाए"।

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने नोट किया कि एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता से मुलाकात की और झूठे हलफनामे की तैयारी के बारे में पूछताछ की। इस यात्रा के दौरान, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर व्यंग्यात्मक तरीके से जाति-आधारित टिप्पणी की। आईओ द्वारा दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयानों से यह पता नहीं चला कि ऐसी टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से की गई थीं।

इसके बाद ही तीन अतिरिक्त गवाहों ने गवाही दी कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया था। हालांकि, आईओ को शिकायतकर्ता के बयान से संकेत मिलता है कि ये गवाह न तो घटनास्थल पर मौजूद थे और न ही वे शिकायतकर्ता के साथ थे।

कोर्ट ने कहा, "दोनों विद्वान न्यायालय यह नोटिस करने में विफल रहे कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अनुसार अपमान या धमकी सार्वजनिक स्थान पर दूसरों की मौजूदगी में की जानी चाहिए। इस मामले में, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता से ऐसे स्थान पर मुलाकात की जो सार्वजनिक स्थान नहीं था, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता की टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई थी। इस प्रकार, ऐसे प्रारंभिक साक्ष्य के बिना, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता है"।

न्यायालय ने आगे कहा कि पुलिस द्वारा दायर नकारात्मक रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, तथा भगवान सहाय मामले का संदर्भ दिया, जिसमें नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने के लिए तीन कारण दिए गए थे, जिसमें पर्याप्त कारण शामिल होने चाहिए, जो यह दर्शाते हों कि विवेक का प्रयोग किया गया है।

भगवान सहाय मामले में हाईकोर्ट ने कहा था, "सबसे पहले, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मांग करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि किसी अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए...दूसरा, चूंकि संज्ञान आदेश एक संशोधनीय आदेश है, इसलिए उच्च न्यायिक प्राधिकारियों को यह जानने का अधिकार है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के मन में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने के क्या कारण थे...तीसरा, यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए...यदि ऐसे कारण नहीं बताए गए हैं, तो कथित अपराधी को तर्क की वैधता पर सवाल उठाने में कठिनाई हो सकती है..."

हाईकोर्ट ने संपत सिंह बनाम हरियाणा राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया था, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट को नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने के कारण अवश्य बताने चाहिए। यदि ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया तो यह आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं होगा।

इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट तथा विशेष न्यायाधीश के आदेशों को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: छिंदर सिंह बनाम राज्य

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (राजस्थान) 294

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