समझौते के आधार पर अपहरण, चोरी जैसे गैर-समझौते योग्य अपराधों को रद्द करने की अनुमति देना खतरनाक मिसाल स्थापित करेगा: राजस्थान हाईकोर्ट

पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण समझौता करने के बाद अपहरण चोरी जैसे गैर-समझौते योग्य अपराधों के लिए दर्ज की गई FIR रद्द करने से इनकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते के आधार पर ऐसे मामलों को रद्द करने की अनुमति देना आपराधिक कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर करेगा और अपराधियों को बढ़ावा देगा।

ऐसा करने से अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराधों को रद्द करने से एक खतरनाक मिसाल स्थापित होगी, जिसमें आरोपी मौद्रिक समझौतों के माध्यम से न्याय से बच सकते हैं।

जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि मामले की जांच में आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हुआ, जिसमें आरोपों का समर्थन चिकित्सा साक्ष्य और गवाहों की गवाही से किया गया।

मामले में कहा गया,

"केवल यह तथ्य कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के साथ समझौता कर लिया, उन्हें उनके आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं करता है, खासकर तब जब अपराध गैर-समझौता योग्य हों। समझौते के आधार पर ऐसे मामलों को रद्द करने की अनुमति देना आपराधिक कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर करेगा और अपराधियों को प्रोत्साहित करेगा धारा 365 और 382 आईपीसी के तहत अपराध धारा 320 CrPC के अनुसार गैर-समझौता योग्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इस वर्गीकरण के पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों को निजी समझौतों के लिए समझौता नहीं किया जाता। ऐसे अपराधों को समझौता करने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी, जिससे अभियुक्त व्यक्तियों को मौद्रिक समझौतों या बलपूर्वक रणनीति के माध्यम से न्याय से बचने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में माना कि अदालतों को जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने वाले अपराधों को।"

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि मामले में अभियुक्त घोषित अपराधी था अदालत ने कहा कि वह अपराधी था। कानून की बार-बार अनदेखी ने गहन न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता को मजबूत किया।

FIR के अनुसार शिकायतकर्ता को आरोपियों ने बंदूक की नोक पर जबरन अपने वाहन में अगवा कर लिया और एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई और उनकी सोने की चेन लूट ली गई। IPC की धारा 365, 382, 323 और 34 के तहत FIR दर्ज की गई।

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने आपराधिक इरादे से काम किया और शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के तथ्य से ही वे अपने आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते, ऐसे गंभीर आरोपों के मद्देनजर जो गैर-समझौता योग्य थे और जांच के दौरान प्रथम दृष्टया स्थापित हुए थे।

न्यायालय ने आगे कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत अपहरण या व्यपहरण का अपराध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है तथा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। साथ ही अपराध की ऐसी गंभीरता जो पीड़ित की भलाई और सुरक्षा को प्रभावित करती है, अपराध को गैर-शमनीय बनाती है।

इसी प्रकार धारा 382 के तहत मृत्यु, चोट या संयम का कारण बनने की तैयारी करने के बाद चोरी के अपराध के संबंध में यह माना गया कि पूर्व नियोजित हिंसा या जबरदस्ती के तत्व ने अपराध को साधारण चोरी से भी अधिक गंभीर बना दिया तथा इसे गैर-शमनीय बना दिया।

तदनुसार, यह माना गया कि ऐसे अपराधों के लिए FIR रद्द करने की अनुमति देना, जो गंभीर प्रकृति के, संज्ञेय और गैर-शमनीय हैं, समझौते के आधार पर अस्वस्थ मिसाल कायम करेगा तथा आपराधिक न्याय के उद्देश्य को पराजित करेगा।

इस प्रकार न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

टाइटल: भजन लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।