समझौते के आधार पर अपहरण, चोरी जैसे गैर-समझौते योग्य अपराधों को रद्द करने की अनुमति देना खतरनाक मिसाल स्थापित करेगा: राजस्थान हाईकोर्ट19 March 2025 2:53 PM IST
धारा 498-A आईपीसी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में अपराध को कंपाउंडेबल बनाने पर जोर दिया, कहा- हर दिन कम से कम 10 याचिकाएं दायर की जाती हैं12 Oct 2022 12:54 PM IST
पीड़ित को गंभीर और जघन्य प्रकृति के गैर-शमनीय अपराध के मामले छोड़ने का कोई अधिकार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट28 Sept 2022 6:45 PM IST
