बिना किसी विरोध के 'पूर्ण और अंतिम निपटारे' के बाद भुनाए गए चेक, राजस्थान हाईकोर्ट ने मध्यस्थता से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच ने माना है कि मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति नहीं दी जाएगी यदि पार्टियों ने पहले ही पूर्ण और अंतिम समझौता कर लिया है, और आवेदक ने विरोध या आपत्ति के बिना निपटान राशि को भुना लिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में, विवाद को गैर-मध्यस्थ माना जाएगा।

चीफ़ जस्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को तुच्छ माना जाएगा यदि यह पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम निपटान और निपटान के हिस्से के रूप में जारी किए गए चेक के नकदीकरण का खुलासा करने में विफल रहता है।

कोर्ट ने समझाया कि यद्यपि Arbitration and Conciliation Act की धारा 11 (6) के तहत सीमित जांच की अनुमति है, फिर भी एक याचिका की अनुमति दी जा सकती है, और एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है, यदि याचिकाकर्ता धोखाधड़ी या आर्थिक दबाव प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यदि निपटान राशि को विरोध के बिना स्वीकार कर लिया गया था, तो मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी।

मामले की पृष्ठभूमि:

आवेदक 16.072012 को खरीद विभाग में सहायक के रूप में प्रतिवादी में शामिल हुआ। नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि आवेदक की सेवा से संबंधित सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

प्रतिवादी ने आवेदक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की, जिससे 20 अगस्त, 2020 को उसकी बर्खास्तगी हुई। आवेदक ने कलेक्टर को प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने विवाद को संयुक्त श्रम आयुक्त को संदर्भित किया, लेकिन अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण मामला बंद कर दिया गया। इसके बाद, आवेदक ने अपने नियुक्ति पत्र में मध्यस्थता खंड को लागू किया और एक मध्यस्थ को नामित किया। इसके बाद, पार्टियों ने एक पूर्ण और अंतिम निपटान में प्रवेश किया और प्रतिवादी ने आवेदक को नोटिस के बदले 3 महीने के वेतन के लिए चेक राशि जारी की। चेक को भुनाया गया और बिना किसी विरोध या देरी के राशि स्वीकार कर ली गई।

इसके बाद, आवेदक ने Arbitration and Conciliation Act की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, हालांकि, आवेदन में पार्टियों के बीच समझौते के बारे में तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था।

पार्टियों की प्रस्तुतियाँ:

प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताई:

1. याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि पक्षकारों ने उनके बीच विवाद का निपटारा कर लिया है। आवेदक द्वारा बिना किसी विरोध या आपत्ति के समझौता राशि स्वीकार कर ली गई है।

2. आवेदक ने आवेदन में निपटान के बारे में तथ्य का खुलासा नहीं किया है। निपटान पर, विवाद जीवित नहीं रहता है और गैर-मध्यस्थ हो जाता है।

आवेदक ने निम्नलिखित प्रति-प्रस्तुतियाँ कीं:

1. अधिनियम की धारा 11(6) के तहत परीक्षा का दायरा मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित है और निपटान और निर्वहन के संबंध में तथ्यों के विवादित प्रश्न को मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

कोर्ट द्वारा विश्लेषण:

कोर्ट ने विवादों की गैर-मनमानी और न्यायिक समीक्षा के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए शुरुआत की। यह नोट किया गया कि आवेदक ने पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए चार चेक स्वीकार किए थे, रसीद स्वीकार की थी, और राशि को भुनाया था। कोर्ट ने पाया कि आवेदक ने मध्यस्थता के लिए आवेदन दाखिल करते समय निपटान के तथ्य को छुपाया था।

इसके बाद कोर्ट ने आपसी समझौते के माध्यम से निपटाए गए विवादों की गैर-मनमानी के सिद्धांत पर चर्चा की। इसने एनटीपीसी लिमिटेड बनाम एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के मामले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी समझौते के माध्यम से निपटाए गए विवाद तब तक मनमाने नहीं हैं जब तक कि निपटान को अमान्य करने का कोई आधार न हो, जैसे कि जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत बयानी।

इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, कोर्ट ने पाया कि आवेदक ने स्वेच्छा से और बिना किसी जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत बयानी के निपटान को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने कहा कि समझौता समझौते में पार्टियों के बीच सभी विवादों को शामिल किया गया है, जिसमें आवेदक की बर्खास्तगी और संबंधित दावे शामिल हैं। इसलिये, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम निपटान के कारण विवाद गैर-मनमाना था.

कोर्ट ने निपटान समझौते को छिपाने और निपटान को स्वीकार करने के बाद मध्यस्थता खंड को लागू करने का प्रयास करने के लिए आवेदक की भी आलोचना की। इसने आवेदक के कार्यों को प्रक्रिया के दुरुपयोग और विवाद को अनावश्यक रूप से लम्बा खींचने के प्रयास के रूप में देखा। इसलिए, कोर्ट ने आवेदन को तुच्छ मानते हुए और निपटान के संबंध में भौतिक तथ्यों को छिपाने के आधार पर खारिज कर दिया।