उन पर 'ईमानदारी से काम करने के लिए भरोसा' किया गया था: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड बनाने के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि दस्तावेजों से याचिकाकर्ता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ या हानिकारक लग रहा था, अधिनियम अपने आप में एक अपराध माना जाता था क्योंकि धोखा देने का इरादा आपराधिक अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त था।

जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया गया है।

कोर्ट ने कहा "एक शिक्षक के रूप में, उन पर ईमानदारी से कार्य करने और नियमों का पालन करने का भरोसा किया गया था ... कानून का उद्देश्य उन कार्यों का अपराधीकरण करके सरकारी कार्यों की अखंडता की रक्षा करना है जो प्रक्रियाओं को बाधित कर सकते हैं, झूठे रिकॉर्ड बना सकते हैं या भविष्य में दुरुपयोग का कारण बन सकते हैं,"

शिक्षक के खिलाफ आरोप थे कि सरकारी शिक्षक के रूप में काम करने के दौरान, उसने फर्जी उपस्थिति प्रमाण पत्र, उपस्थिति रजिस्टर, आरोप रिपोर्ट, कार्यभार संभालने के लिए अनुमति पत्र और अपने पक्ष में चार्ज हैंड-ओवर प्रमाण पत्र सहित विभिन्न दस्तावेजों के साथ-साथ कथित रूप से विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए और उनके द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षरित थे।

आरोपों से इनकार करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि कथित जाली दस्तावेजों से याचिकाकर्ता को न तो फायदा हुआ और न ही किसी को कोई नुकसान हुआ। इसलिए, कथित कार्यों ने जालसाजी के अपराध के लिए सामग्री को पूरा नहीं किया।

याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने पहले कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना किसी उद्देश्य के अपने पक्ष में ऐसे फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं करेगा।

इसके अलावा, यह माना गया कि याचिकाकर्ता एक गंभीर अपराध में शामिल था, भले ही याचिकाकर्ता को इससे कुछ भी हासिल न हो। न्यायालय ने माना कि यह कृत्य अपने आप में एक अपराध था क्योंकि भले ही नकली दस्तावेज पहले हानिकारक नहीं लगते थे, लेकिन बाद में उनका दुरुपयोग किया जा सकता था।

इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि अग्रिम जमानत देने से मामले में जांच बाधित होगी।

इसलिए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।