पेंशन की मांग को लेकर छह बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ से इनकार करने, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नियोक्ता पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया

पेंशन की मांग को लेकर छह बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ से इनकार करने, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नियोक्ता पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया

यह देखते हुए कि, "पेंशन लाभ एक संवैधानिक अधिकार है" और इसे "कानून के अधिकार के अलावा" वंचित नहीं किया जा सकता है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो अपने कर्मचारी को छह बार अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करता है।

जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "विचार करते हुए... तथ्यों और परिस्थितियों, जिसमें याचिकाकर्ता ने न केवल छह बार इस न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दी थी, बल्कि अपने वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए इस न्यायालय के समक्ष मुकदमा करते हुए वह अपने जीवन की लड़ाई भी हार गया था, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि हालांकि प्रतिवादी-डीएचबीवीएनएल के उपरोक्त अधिकारियों की कार्रवाई, उपरोक्त आक्षेपित आदेश किसने पारित किए, यह प्रकृति में अवमाननापूर्ण था, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उपरोक्त आदेश क्रमशः वर्ष 2008 और 2020 में पारित किए गए थे, अदालत की अवमानना के लिए उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय, यह न्यायसंगत और उचित होगा और न्याय के हित में वर्तमान मामले में प्रतिवादी-डीएचबीवीएनएल पर अनुकरणीय लागत लगाने के लिए।

कोर्ट ने कहा कि 8 लाख रुपये की लागत "मुआवजे की प्रकृति में" होगी।

पेंशन और पेंशन लाभ एक संवैधानिक अधिकार है क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार को छोड़कर संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

ये टिप्पणियां चंद्र प्रकाश द्वारा दायर याचिका के जवाब में की गईं, जिन्होंने 21 साल तक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के बाद मामले की सुनवाई के दौरान अपनी जान गंवा दी। प्रकाश ने आरोप लगाया कि डीएचबीवीएन ने 1999 में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन लाभ से 2.13 लाख रुपये की राशि अवैध रूप से रोक ली थी।

डीएचबीवीएन द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि जब वह सेवा में था तो उस समय ट्रांसफार्मर और तेल की सामग्री और गायब भागों की कमी थी और ग्रेच्युटी सहित अपने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विभाग के उस आदेश को चुनौती देते हुए लगातार याचिकाएं दायर कीं, जिसमें दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी और निर्देश दिया गया था कि उसकी सेवा के दौरान सामग्री और ट्रांसफार्मर के पुर्जों और तेल की कमी के कारण उसके सेवानिवृत्ति लाभों से कटौती की जाए। तथापि, वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया था और रोकी गई राशि को तीन माह के भीतर जारी करने का निदेश भी जारी किया गया था।

सबमिशन सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा कि 2008 में हाईकोर्ट ने नोट किया कि डीएचबीवीएन ने कहा कि यह 'उचित कार्रवाई' और 'कानून के अनुसार' करने के लिए बाध्य था, लेकिन इसने "कानून के विपरीत काम किया।

उनकी सेवानिवृत्ति के 9 साल बाद, किसी भी नियम के तहत कानून के किसी प्रावधान के बिना कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पीठ ने कहा, ''रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि कारण बताओ नोटिस किस कानून के अधिकार के तहत जारी किया गया था।

कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "कारण बताओ नोटिस स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित दिमाग के साथ है, जिसमें दो बार यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता से वसूली करने का 'निर्णय' लिया गया है। इसलिए, यह केवल एक खोखली औपचारिकता थी और ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम का उल्लंघन था।

यह माना गया कि "आक्षेपित आदेश पूर्व दृष्टया अकारण आदेश है। हालांकि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में विभिन्न मुद्दों को उठाया ... लेकिन उठाए गए एक भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई और आदेश में एक भी कारण का उल्लेख नहीं किया गया।

जस्टिस पुरी ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि "वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर छठी याचिका है और इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, 21 वर्षों तक अपने वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है।

नतीजतन, कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभ को रोक दिया गया था और "याचिकाकर्ता को 2,13,611 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था, ब्याज के साथ 6% प्रति वर्ष, तीन महीने की अवधि के भीतर।

पीठ ने कहा कि "कोर्ट मुआवजे की प्रकृति में लागत की मात्रा के संबंध में तथ्य से अवगत है, लेकिन प्रतिवादियों की कार्रवाई को कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग करने के लिए विचार करते हुए, न्याय के हित में लागत की मात्रा अच्छी तरह से उचित है," पीठ ने 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जिसमें से याचिकाकर्ता के चार कानूनी प्रतिनिधियों को 4 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है।