आपराधिक अदालतों द्वारा अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा न करने के कारण पेशेवर ज़मानत आदर्श बन गई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी अदालत परिसरों में आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के संबंध में कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि "पेशेवर जमानत" की प्रथा बढ़ रही है क्योंकि अदालतें आरोपी व्यक्तियों को व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत पर रिहा नहीं करती हैं।

जस्टिस पंकज जैन ने कहा, "पेशेवर जमानतदार आदर्श बन गए हैं क्योंकि वास्तविक जमानतदार लंबे समय तक चलने वाले परीक्षणों के कारण अपनी संपत्ति को कम करने से सावधान रहते हैं। परीक्षणों में विलंब एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहा है जहां पेशेवर जमानतदारों द्वारा वास्तविक जमानतदार को बाहर किया जा रहा है। जैसा कि प्रसिद्ध रूप से कहा जाता है, "खराब पैसा अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर रखता है"। पेशेवर जमानतदारों की कुकुरमुत्ते की तरह उगने का दूसरा कारण आपराधिक अदालतों द्वारा जमानतदारों पर जोर देने और अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा न करने की प्रथा है।

यह घटनाक्रम उन व्यक्तियों से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए आया, जिन्होंने अदालतों द्वारा पारित जमानत आदेशों के अनुसार ज़मानत बांड जमा करते समय अपनी पहचान नकली की।

कोर्ट ने कहा कि "खतरा व्यापक है। इस पीठ के समक्ष ये पांच जमानत याचिकाएं उक्त तथ्य की गवाही देती हैं। संवैधानिक न्यायालयों ने बार-बार जमानत से संबंधित अलग कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया है। हाल के दिनों में कोरस केवल जोर से बढ़ा है"

जस्टिस जैन ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

(i) समुचित प्राधिकारी अर्थात पंजाब राज्य के ई-गवर्नेंस विभाग, हरियाणा राज्य के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के सचिव सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 4 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव को निर्धारित प्रपत्र में उचित आवेदन करेंगे, जिसमें उनके संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित सभी न्यायालय परिसरों में आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दिन।

(ii) सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए उक्त आवेदन पर 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर अनुकूल रूप से विचार किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू योगदान के साथ लागू योजना के संदर्भ में न्यायालयों को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक उपकरण 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रदान किए जाएंगे। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कार्यान्वयन सहित संपूर्ण प्रणाली को चालू किया जाएगा।

(iii) कोर्ट परिसर में आधार कार्ड के बायोमीट्रिक सत्यापन के लिए अवसंरचना यूआईडीएआई की तकनीकी सहायता से एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

एक बार बुनियादी ढांचा तैयार हो जाने के बाद:

(iv) कोर्ट जमानत स्वीकार करते समय आधार कार्ड सहित ज़मानत के पूर्ण ब्यौरे और पहचान दस्तावेज के लिए जोर देंगे।

(v) संबंधित मजिस्ट्रेट अर्थात संबंधित स्टेशन की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत बांड के मामले में अभियुक्त के आधार कार्ड और जमानतदारों के आधार कार्ड के साथ-साथ ज़मानत बांड के मामले में भी सत्यापित करेगा।

(vi) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन का सामना कर रहे अभियुक्त को पहली बार न्यायालय हुसैनआरा खोतून के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और यदि उक्त निर्णय के पैरा 4 में निर्धारित मानदंडों को अभियुक्त की आधार संख्या की जांच/सत्यापन पर पूरा किया जाता है तो जमानतदारों पर जोर नहीं दिया जाएगा।

(vii) परिधि ज़मानत माड्यूल जिसकी योजना न केवल आधार, जो व्यक्तिगत आधार संख्या धारक को अधिप्रमाणित और पहचानता है, बल्कि अचल संपत्ति के ब्यौरे, जिन्हें मामले में पक्षकार द्वारा ज़मानत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के एकीकरण के प्रावधान के साथ बनाया गया था, को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा और इष्टतम रूप से उपयोग किया जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति को ज़मानत के रूप में खड़ा होना होता है, तो उसे 1973 संहिता की धारा 441A के प्रावधानों को संतुष्ट करने के लिए डेटाबेस के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा।

(viii) प्रधान जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय-समय पर, अधिमानत प्रत्येक तीन मास के बाद जमानतदारों के रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे।

कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ राज्यों के सभी न्यायालयों को आवश्यक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

जस्टिस जैन जमानत बांड में फर्जी पहचान पत्र जमा करने के आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।

प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि "सिस्टम में पेशेवर ज़मानत के रूप में प्रदूषकों को पहली बार गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता समिति द्वारा देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोती राम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में समिति की रिपोर्ट को उद्धृत किया गया था। (1978) के तहत के रूप में अवलोकन:

"जमानत प्रणाली की बुराई यह है कि या तो गरीब आरोपी को जमानत प्रदान करने के लिए दलालों और पेशेवर जमानतदारों पर वापस आना पड़ता है या पूर्व-परीक्षण हिरासत में रहना पड़ता है। ये दोनों परिणाम गरीबों के लिए बड़ी कठिनाई से भरे हुए हैं। एक मामले में गरीब अभियुक्त को दलालों और पेशेवर जमानतदारों द्वारा उसके पैसे से लूट लिया जाता है और कभी-कभी उसे अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भुगतान करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है; दूसरे में वह परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना अपनी स्वतंत्रता से वंचित है और इससे गंभीर परिणाम होते हैं”

संसद ने आधार (वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 को सुशासन, कुशल, पारदर्शी और सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया, जिसके लिए व्यय भारत के समेकित निधि से भारत में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान सदस्यों को सौंपने के माध्यम से किया जाता है और इससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए, कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समूह के ज्यादातर मामलों में आरोपी व्यक्तियों पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है और धारा 441 (4) के तहत जांच को और त्वरित बनाने के लिए आधार कार्ड/आधार संख्या का सत्यापन बिना किसी बाधा के करने की जरूरत है।

जस्टिस जैन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजेश कुमार राठौर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [अपील के लिए विशेष अवकाश (सीआरएल) संख्या (एस) .4116/2021] में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा विकसित ज़मानत से संबंधित एक परिधि मॉड्यूल मौजूद है और वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के सभी न्यायालयों में चल रहा है।

कोर्ट ने कहा “हाईकोर्ट राज्यों में एमईआईटीवाई/यूआईडीएआई के साथ उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने के बाद आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिए इसे एकीकृत करने की आवश्यकता है। एनआईसी ने सभी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तत्परता व्यक्त की है",

राज्य सरकारों और चंडीगढ़ प्रशासन को कई निर्देश जारी करते हुए, कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2019) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें "अपराध की जांच और राजस्व की सुरक्षा के लिए आधार कार्ड का उपयोग राज्य के वैध उद्देश्यों में से एक माना गया था।

नतीजतन, याचिका का निपटारा कर दिया गया और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण बना दिया।