O.41 R.27 CPC| अपीलीय न्यायालय अंतिम सुनवाई से पहले अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 जुलाई) को कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा सुनवाई से पहले के चरण में करना अनुचित है।

न्यायालय ने कहा कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की याचिका का निपटारा अंतिम सुनवाई के चरण में किया जाना चाहिए न कि सुनवाई से पहले के चरण में।

जस्टिस अरुण कुमार झा की पीठ ने टिप्पणी की,

"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य के मामले में 2013 (1) PLJR (एससी) 48 में रिपोर्ट किया कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए आवेदन भले ही अपील के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया हो, अपील की अंतिम सुनवाई के समय सुना जाना चाहिए और अपील की अंतिम सुनवाई से पहले उसका निपटारा नहीं किया जा सकता। हालांकि, वर्तमान मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील की शुरुआत में ही याचिका का निपटारा कर दिया।"

इसके अलावा, न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किया जाता है तो प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वह साक्ष्य की प्रासंगिकता के बारे में निष्कर्ष दे कि क्या निर्णय सुनाने के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए दस्तावेज की आवश्यकता है।

न्यायालय ने कहा कि ऐसा निष्कर्ष अंतिम सुनवाई के चरण में दिया जाना चाहिए, न कि सुनवाई-पूर्व चरण में। अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए एक और शर्त यह है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने वाला पक्ष यह स्थापित करता है कि उचित परिश्रम के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं था या उचित परिश्रम के बाद उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब अपील की गई डिक्री पारित की गई थी।

वर्तमान मामले में आवेदक को आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत अपीलीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मांगे गए साक्ष्य के बारे में पता नहीं था। उन्हें वर्ष 2020 में ही उक्त दस्तावेज के बारे में पता चला और इस कारण से पहले कोई दलील वाद में शामिल नहीं की गई। प्रथम अपीलीय अदालत ने दस्तावेज की प्रासंगिकता और यहां तक ​​कि अपील के फैसले में इसकी उपयोगिता पर चर्चा किए बिना ही आवेदन का निपटारा कर दिया था।

प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दरकिनार करते हुए न्यायालय ने माना कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय में दस्तावेज की प्रासंगिकता और उपयोगिता पर चर्चा किए बिना ही दस्तावेज के गुण-दोषों पर विचार किया तथा निर्णय प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने की संभावना पर इसकी वास्तविकता पर प्रश्न उठाया।

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के वादी बनाम अमीलाल एवं अन्य के मामले का संदर्भ लिया, जिसकी रिपोर्ट (2015) 1 एससीसी 677 में दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सामान्यतः अपील के पक्षकार अपीलीय न्यायालय में किसी मामले में कमी को दूर करने या किसी कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होते। हालांकि यदि अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता होती है तो वह ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने या गवाह की जांच करने की अनुमति दे सकता है।

तदनुसार, न्यायालय ने मामले को भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य के आलोक में नए सिरे से तय करने के लिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को वापस भेज दिया।

केस टाइटल - मोसामत चिंतामणि देवी एवं अन्य बनाम ललन चौबे एवं अन्य, सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 35/2022