मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संभावित कर्मचारी को अनुशासित बल में बहाल करना खतरनाक: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक रिट अपील का फैसला करते हुए कहा कि अनुशासित बल में संभावित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों वाले कर्मचारी को बहाल करना जोखिम भरा हो सकता है।

पूरा मामला:

कर्मचारी, असम राइफल्स में राइफलमैन (नाई) के रूप में नामांकित था और उसके निलंबन तक एक आदर्श सेवा रिकॉर्ड था। दिनांक 11.09.2015 को कर्मचारी के 5.56 एमएम इंसास राइफल के साथ 9 असम राइफल्स में अपने पद से लापता होने की सूचना मिली थी। वह अपने बैरक में गया और एक साथी राइफलमैन पर तीन राउंड फायर किए, जिससे उसके दाहिने घुटने, गर्दन के दाहिने हिस्से और पेट के निचले हिस्से में चोटें आईं। इस घटना के कारण चीफोबोजौ पुलिस स्टेशन में धारा 307 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के बाद, कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में रखा गया।

असम राइफल्स कोर्ट द्वारा एक परीक्षण आयोजित किया गया जहां कर्मचारी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। कर्मचारी को दोषी पाया गया, सिविल हिरासत में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई और 23.03.2018 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

कर्मचारी द्वारा असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 139 (2) और असम राइफल्स नियम, 2010 के नियम 178 के तहत दिनांक 23.03.2018 के आदेश के खिलाफ 16.03.2021 को अपील दायर की गई थी। देरी और योग्यता की कमी के कारण 22.03.2022 को अपील खारिज कर दी गई थी। तब कर्मचारी द्वारा मेघालय हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सजा अनुपातहीन थी और दाखिल करने में देरी COVID-19 के कारण हुई थी। रिट याचिका 05.03.2024 को खारिज कर दी गई थी।

बर्खास्तगी से व्यथित होकर कर्मचारी द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए और बहाली की मांग करते हुए रिट अपील दायर की गई थी।

कर्मचारी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि तीन साल के कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा कथित अपराधों के लिए अनुपातहीन थी। यह आगे तर्क दिया गया कि असम राइफल्स कोर्ट के पास असम राइफल्स अधिनियम की धारा 56 के तहत उनके मामले की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि यह घटना उनकी ड्यूटी शिफ्ट के दौरान हुई थी। असम राइफल्स अधिनियम की धारा 121 को कर्मचारी द्वारा संदर्भित किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि उसके मानसिक स्वास्थ्य (पागलपन) से संबंधित प्रक्रियात्मक खामियां हैं जिन्हें परीक्षण के दौरान ठीक से संबोधित नहीं किया गया था।

दूसरी ओर, नियोक्ता (भारत संघ) द्वारा यह तर्क दिया गया था कि कर्मचारी को एक गंभीर अपराध का दोषी पाया गया था। यह जोर देकर कहा गया कि कर्मचारी ने असम राइफल्स के अन्य सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा किया और उसे सुरक्षित रूप से बहाल नहीं किया जा सका। इस बात पर जोर दिया गया कि कदाचार का रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह घटना असम राइफल्स के परिसर के भीतर हुई थी और इसमें कर्मचारी का सर्विस हथियार शामिल था। यह तर्क दिया गया था कि यह असम राइफल्स न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का एक निरंतर कारण था।

कोर्ट का निर्णय:

अदालत द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि कर्मचारी को एक गंभीर अपराध का दोषी पाया गया था, और कर्मचारी कदाचार के पिछले उदाहरणों में भी शामिल था, जिसके लिए उसे दंडित किया गया था। यह पाया गया कि असम राइफल्स न्यायालय द्वारा किया गया मुकदमा असम राइफल्स अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार था। अदालत द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि तीन साल के कठोर कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा कर्मचारी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के अनुपात में थी।

कर्मचारी का दावा है कि असम राइफल्स अधिनियम की धारा 56 के तहत असम राइफल्स कोर्ट में अधिकार क्षेत्र का अभाव है, अदालत ने खारिज कर दिया था। यह नोट किया गया कि अपराध का कर्मचारी के रोजगार से सीधा संबंध था और असम राइफल्स के परिसर के भीतर हुआ था, इस प्रकार यह असम राइफल्स कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (आई) लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मेरठ और अन्य के मामले पर अदालत ने भरोसा किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कदाचार और रोजगार के बीच संबंध वास्तविक, ठोस और तत्काल होना चाहिए, न कि दूरस्थ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि स्थापना से दूर होने वाली घटनाएं जिनका रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें स्थायी आदेश के तहत कदाचार नहीं माना जा सकता है।

असम राइफल्स अधिनियम की धारा 121 के तहत कर्मचारी के पागलपन या पागलपन के देर से दावे को संबोधित करते हुए, अदालत द्वारा यह देखा गया कि इस मुद्दे को मुकदमे के दौरान या विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं उठाया गया था, जिससे अपीलीय स्तर पर विचार करना अनुचित हो गया। इसके अलावा, अदालत द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि एक अनुशासित बल में संभावित मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले कर्मचारी को बहाल करना खतरनाक हो सकता है।

अदालत ने कहा कि कर्मचारी को बहाल करने से अन्य राइफलमैन की जान खतरे में पड़ सकती है और सुरक्षा माहौल बिगड़ सकता है। अदालत द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण था और कर्मचारी की सेवा में वापसी से संभावित जोखिम उत्पन्न हो सकते थे। मुकेश कुमार रायगर बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य के मामले पर कोर्ट द्वारा भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक अनुशासित बल में कर्मियों की ओर से उच्चतम क्रम का अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल अनिवार्य है।

विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को न्यायालय द्वारा वैध मानते हुए और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानते हुए बरकरार रखा गया था। नतीजतन, रिट अपील खारिज कर दी गई।