NHAI राजमार्ग का उचित रखरखाव किए बिना उपयोगकर्ताओं से टोल नहीं वसूल सकता: मद्रास हाईकोर्ट
सड़क उपयोगकर्ताओं को राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का यह दायित्व है कि वह राजमार्गों का उचित रखरखाव करे, जिसके तहत वह ऐसे उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूल सकता है।
जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एडी मारिया क्लेटे की खंडपीठ ने मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार सड़कों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता।
अदालत ने कहा,
"भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दायित्व है कि वह राजमार्गों का उचित रखरखाव करे और उसके बाद सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूले। इसके बजाय, वे राजमार्ग की खराब स्थिति का रखरखाव कर रहे हैं। मदुरै-तूतीकोरिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क वसूलना अस्वीकार्य है। सड़क उपयोगकर्ता अच्छी स्थिति वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के हकदार हैं और तभी वे संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।"
अदालत ने कहा,
"उपर्युक्त तथ्य के मद्देनजर प्रतिवादी 1 से 4 (NHAI) को निर्देश दिया जाता है कि वे मदुरै से तूतीकोरिन या तूतीकोरिन से मदुरै की यात्रा करने वाले नागरिकों/सड़क उपयोगकर्ताओं से तब तक टोल शुल्क न वसूलें जब तक कि राजमार्ग की सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार फिर से नहीं बनाया जाता या उसका रखरखाव नहीं किया जाता। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार राजमार्ग की सड़क को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूलने के लिए स्वतंत्र है।"
अदालत वी बालकृष्णन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें NHAI को मदुरै-तूतीकोरिन एक्सप्रेसवे लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई, जो राजमार्ग में पौधे लगाने के लिए धन के आवंटन में कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे।
बालकृष्णन ने प्रस्तुत किया कि निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार राजमार्ग का रखरखाव करने में विफल रहे, जिसके बाद उनके और NHAI के बीच अनुबंध समाप्त कर दिया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि NHAI तब तक सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क नहीं वसूल सकता जब तक कि राजमार्ग अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों और उसके तहत बनाए गए नियमों और योजनाओं के अनुसार बनाए रखा जाता है।
दूसरी ओर NHAI ने याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया। यह तर्क दिया गया कि मांगी गई राहत प्रदर्शन और रियायत समझौते के कथित उल्लंघन से संबंधित प्रकृति में संविदात्मक है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता अनुबंध से कोई गोपनीयता नहीं होने के कारण राहत नहीं मांग सकता। खासकर तब जब पक्षों के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित थी। हालांकि, अदालत ने इन कारणों को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि बालाकृष्णन एक सड़क उपयोगकर्ता है और खराब स्थिति में होने के बावजूद टोल शुल्क का भुगतान कर रहे थे। अदालत ने यह भी कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही का लंबित होना याचिका को खारिज करने का आधार नहीं था, क्योंकि NHAI राजमार्ग को ठीक से बनाए रखने के लिए बाध्य था।
इस प्रकार, यह देखते हुए कि सड़क उपयोगकर्ता अच्छी स्थिति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के हकदार हैं और फिर टोल का भुगतान करते हैं, अदालत ने NHAI को तब तक टोल शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया जब तक कि सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता।
केस टाइटल: वी. बालकृष्णन बनाम महाप्रबंधक (टी) और अन्य